ग्रामपंचायतींचा कारभार प्रशासकांच्या हाती; निवडणुका कधी?

फेब्रुवारीपासून प्रशासकीय राज; आठ महिन्यांपासून लोकप्रतिनिधींची प्रतीक्षा

सावली : तालुक्यातील ग्रामपंचायतींचा कारभार गेल्या ८ महिन्यांपासून प्रशासकांच्या हाती असल्याने ग्रामस्थांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. फेब्रुवारी महिन्यापासून ५० ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासकीय व्यवस्था लागू असून, आठ महिण्यापेक्षा अधिक काळ प्रशासकाकडून कारभार पाहिला जात आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका लवकरात लवकर घेण्याची मागणी जोर धरत आहे.

ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकपदाची जबाबदारी अंगणवाडी पर्यवेक्षक, केंद्रप्रमुख, अभियंता, आरोग्य पर्यवेक्षक, पंचायत समितीतील कर्मचारी तसेच विस्तार अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आली आहे. यातील अनेक अधिकाऱ्यांकडे ग्रामपंचायतीच्या दैनंदिन कारभाराचा प्रत्यक्ष अनुभव नसल्याने विविध प्रशासकीय कामे व विकासकामांमध्ये अडचणी येणार असल्याचा दावा ग्रामस्थांकडून केला जात आहे. दरम्यान, यापूर्वी सरपंचांकडे प्रशासकपदाची जबाबदारी देण्यात आली होती. मात्र, त्यांच्याकडून ही जबाबदारी काढून घेतल्याने सरपंचांमध्ये शासनाविषयीं नाराजी व्यक्त होत असतांना दिसत आहे. ग्रामपंचायत अधिनियमातील तरतुदींनुसार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना जबाबदारी देता येत असताना सरपंचांना प्रशासकपद देणे आणि नंतर ती जबाबदारी काढून घेणे, यामुळे शासनाच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

लोकसभा, विधानसभा या महाभयंकर कोरोना काळातही घेतल्या गेल्या मात्र जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका वेळेवर घेतल्या जात नसल्याने सरपंच नाराजी व्यक्त करीत आहेत. ग्रामपंचायतींचा कारभार हा थेट ग्रामस्थांशी निगडित असल्याने प्रशासकीय व्यवस्था दीर्घकाळ ठेवण्याऐवजी निवडणुका तातडीने घेऊन लोकनियुक्त प्रतिनिधींच्या हाती कारभार सोपवावा, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.