मूलच्या रस्त्यांवर बड्या व्यापाऱ्यांची मनमानी!

मूलच्या महामार्गावर अतिक्रमणाचा हैदोस!

रस्त्यावर दुकानांचे सामान, ट्रकचा ठिय्या अन् अंधाराचे साम्राज्य; नगर परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महामार्ग प्राधिकरण नेमके करतेय काय?

सोशल मीडियावर अतिक्रमणाचा विषय तापला; काॅंग्रेस नगरसेवक नितीन गद्देवार ॲक्शन मोडमध्ये, मोठ्या दुर्घटनेची प्रशासन वाट पाहतेय काय?

मूल | प्रतिनिधी

मूल शहराच्या मध्यभागातून जाणारा गडचिरोली–चंद्रपूर महामार्ग म्हणजे अतिक्रमण, वाहतुकीतील अडथळे आणि प्रशासनाच्या जबाबदारीचा प्रश्न ऐरणीवर आणणारा मार्ग ठरत आहे. महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंना दुकानदारांनी दुकानातील विक्रीचे साहित्य थेट रस्त्यावर मांडल्याने वाहतुकीसाठी उपलब्ध जागा कमी होत आहे. कुठे रस्त्यावर सामानाचा पसारा, कुठे तासनतास उभे असलेले अवजड ट्रक, तर कुठे पार्किंगअभावी वाहतुकीची कोंडी! त्यातच सुरू असलेले डिव्हायडरचे काम आणि बंद पथदिव्यांमुळे निर्माण झालेला अंधार यामुळे अपघातांचा धोका वाढल्याची चिंता व्यक्त होत आहे.

विशेष म्हणजे, मागील काही दिवसांपासून हा अतिक्रमणाचा विषय सोशल मीडियावरही चर्चेचा विषय बनला आहे. नागरिकांमध्ये या परिस्थितीबाबत चर्चा होत असताना नगर परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. या पार्श्वभूमीवर काॅंग्रेस नगरसेवक नितीन गद्देवार अतिक्रमणाच्या प्रश्नावर ॲक्शन मोडमध्ये आले असून, आता प्रशासन कोणती ठोस कारवाई करते, याकडे मूलकरांचे लक्ष लागले आहे.

सोशल मीडियावर चर्चा; प्रशासनाला मात्र जाग कधी येणार?

मूल शहरातील महामार्गावरील अतिक्रमण आणि वाहतुकीच्या समस्येची चर्चा मागील काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर होत आहे. रस्त्यावर मांडलेले दुकानांचे साहित्य, वाहनांच्या पार्किंगमुळे निर्माण होणारे अडथळे आणि नागरिकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांमुळे हा विषय चर्चेत आला आहे.

सोशल मीडियावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत; आता प्रशासनाने प्रत्यक्ष कृतीतून उत्तर देण्याची वेळ आली आहे. नागरिकांच्या तक्रारींची दखल घेऊन अतिक्रमणाची पाहणी, नियमबाह्य अडथळ्यांवर कारवाई आणि वाहतुकीच्या सुरक्षिततेसाठी ठोस उपाययोजना होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

महामार्ग की व्यापाऱ्यांची खासगी मालमत्ता?

महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंना असलेल्या दुकानांमधील वस्तू थेट रस्त्यावर मांडल्या जात असल्याने सार्वजनिक रस्त्याचा वापर व्यावसायिक कारणांसाठी होत असल्याची तक्रार आहे. या प्रकारामुळे वाहनचालकांना रस्त्यावरून मार्ग काढताना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

या प्रकरणातील गंभीर बाब म्हणजे, रस्त्यावर सामान मांडणारे संबंधित व्यापारी हे केवळ उदरनिर्वाहासाठी झगडणारे छोटे विक्रेते नसून मोठे व्यावसायिक असल्याचा आरोप आहे. दुकानातील माल दुकानात किंवा नियोजित जागेत ठेवण्याऐवजी सार्वजनिक रस्त्यावर मांडला जात असेल, तर त्याचा फटका सर्वसामान्य वाहनचालकांना का बसावा?

नगर परिषद प्रशासनाने अतिक्रमणांची पाहणी करून नियमानुसार कारवाई करणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक रस्ता हा कोणत्याही व्यापाऱ्याचा खासगी परिसर नसून नागरिकांच्या सुरक्षित आणि सुरळीत प्रवासासाठी असलेली सार्वजनिक सुविधा आहे, यांचा विसर प्रशासनाला पडला आहे.

नगर परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग अन् महामार्ग प्राधिकरणाची जबाबदारी कोणाची?

या प्रश्नावर केवळ नगर परिषदेलाच जबाबदार धरून चालणार नाही. रस्त्याची मालकी, देखभाल, बांधकाम आणि वाहतूक सुरक्षिततेशी संबंधित जबाबदाऱ्या कोणत्या यंत्रणेकडे आहेत, यानुसार नगर परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांनी आपापली भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.

अतिक्रमणांवर नियंत्रण ठेवणे, रस्त्यावरील अडथळे दूर करण्यासाठी समन्वय साधणे, सुरू असलेल्या कामाच्या ठिकाणी सुरक्षिततेची व्यवस्था करणे आणि आवश्यक प्रकाशव्यवस्था उपलब्ध करून देणे यासाठी संबंधित विभागांनी एकत्रितपणे पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.

महामार्गावर अतिक्रमण होत असेल, अवजड वाहने रस्त्यावर उभी राहत असतील आणि रात्रीच्या वेळी अंधारामुळे अपघातांचा धोका निर्माण होत असेल, तर संबंधित यंत्रणांच्या पाहणी आणि देखरेखीबाबत प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

एकमेकांकडे जबाबदारी ढकलण्याऐवजी संबंधित विभागांनी संयुक्त पाहणी करून अधिकारक्षेत्रानुसार कारवाई करावी अशी मागणी होत आहे.

डिव्हायडरचे काम प्रगतीपथावर; पण महामार्गावर अंधाराचे साम्राज्य!

मूल शहरातील गडचिरोली–चंद्रपूर महामार्गावर सध्या डिव्हायडरचे काम सुरू आहे. मात्र, या कामामुळे पथदिवे बंद असल्याने रात्रीच्या वेळी अनेक ठिकाणी अंधाराचे साम्राज्य पसरल्याची तक्रार आहे. रस्त्यावरील खोदकाम, अपुरी प्रकाशव्यवस्था आणि वाहतुकीतील अडथळे यामुळे वाहनचालकांना मोठी कसरत करावी लागत आहे.

या परिस्थितीत छोटे-मोठे अपघात होत असल्याचे सांगितले जात असून, योग्य खबरदारी न घेतल्यास मोठी दुर्घटना घडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. विकासकामे सुरू असताना नागरिकांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची आहे.

कामाच्या ठिकाणी आवश्यक बॅरिकेडिंग, परावर्तक सूचना फलक, सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था आणि रात्री पुरेसा प्रकाश उपलब्ध आहे का, याची संबंधित विभागांनी तातडीने तपासणी करावी. पथदिवे बंद असल्यास ते सुरू करण्यासाठी संबंधित यंत्रणेने पुढाकार घ्यावा.

डिव्हायडरचे काम पूर्ण होण्याची वाट पाहताना नागरिकांच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष होता कामा नये.

बसस्थानकासमोर पार्किंगचा बोजवारा; कंदील बार परिसरात वाहतुकीला अडथळे

मूल बसस्थानकाच्या अगदी समोर असलेल्या कंदील बारमध्ये जाणाऱ्या ग्राहकांची वाहने रस्त्यावर उभी राहत असल्याने वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत असल्याची तक्रार आहे. कंदील बारला स्वतंत्र पार्किंग स्थळ नसल्याने थेट महामार्गावर वाहने उभे करून, मद्यपी बियर बार मध्ये जात असल्याचे चित्र आहे.

याच परिसरातील परदेशी नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या हॉटेलने थेट महामार्गावरच बस्तान मांडल्याने, या ठिकाणी कोणत्याही क्षणी मोठा अपघात होऊ शकतो.

हार्डवेअर दुकानासमोर अवजड ट्रकचा ठिय्या; विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न

बसस्थानकासमोरील एका मोठ्या हार्डवेअर दुकानाने पक्के अतिक्रमण करून बांधकाम केल्याचा आरोप आहे. तसेच सिमेंट, लोखंड आणि इतर हार्डवेअर साहित्याच्या चढ-उतारासाठी मोठे ट्रक महामार्गावर तासनतास उभे राहत असल्याची तक्रार आहे. या प्रकारामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित होत आहे.

याच परिसरात बसस्थानक असून, खासगी ट्रॅव्हल्सचीही मोठ्या प्रमाणावर वर्दळ असते. जवळच तालुक्यातील प्रमुख शैक्षणिक संस्थांमध्ये गणल्या जाणाऱ्या नवभारत विद्यालय, नवभारत कन्या विद्यालय आणि नवभारत कनिष्ठ महाविद्यालय असल्याने विद्यार्थ्यांची मोठी रेलचेल असते.

अशा गर्दीच्या परिसरात अवजड वाहनांची हालचाल, रस्त्यावरील अडथळे आणि विद्यार्थ्यांची वर्दळ यांचा एकत्रित परिणाम गंभीर ठरू शकतो. त्यामुळे संबंधित दुकानाच्या बांधकामाची वैधता, रस्त्यावरील वाहनांच्या पार्किंगची स्थिती आणि साहित्य चढ-उतारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या जागेची नियमानुसार तपासणी होणे आवश्यक आहे.

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाल्यानंतरच प्रशासन जागे होणार का? संभाव्य धोका टाळण्यासाठी वेळेत कारवाई करणे हीच संबंधित यंत्रणांची जबाबदारी आहे.

आता केवळ पाहणी नको; संयुक्त कारवाई हवी!

मूल शहरातील महामार्गावरील अतिक्रमण, अवजड वाहनांचा अडथळा, पार्किंगचा प्रश्न आणि अंधारामुळे निर्माण झालेला धोका यावर तोडगा काढण्यासाठी नगर परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि वाहतूक पोलिसांनी समन्वयाने काम करण्याची गरज आहे.

संबंधित रस्त्याचे अधिकारक्षेत्र निश्चित करून अतिक्रमणांची तपासणी करणे, नियमानुसार अडथळे दूर करणे, अवजड वाहनांसाठी योग्य व्यवस्था करणे, वाहतुकीचे नियोजन करणे आणि डिव्हायडरच्या कामाच्या ठिकाणी सुरक्षिततेचे उपाय करणे आवश्यक आहे. बंद पथदिव्यांचा प्रश्नही प्राधान्याने सोडविण्याची गरज आहे.

नगरसेवक नितीन गद्देवार यांनी या विषयावर घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेनंतर आता संबंधित यंत्रणा कोणती ठोस पावले उचलतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

अपघातानंतर जागे होण्यापेक्षा आधीच कारवाई करा!

मूलच्या महामार्गावरील अतिक्रमणाचा विषय आता सोशल मीडियावरील चर्चेपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. सार्वजनिक सुरक्षिततेशी संबंधित हा प्रश्न प्रत्यक्ष कारवाईची मागणी करीत आहे. नगर परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांनी आपल्या अधिकारक्षेत्रातील जबाबदारी निश्चित करून नागरिकांना सुरक्षित रस्ता उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.

आज रस्त्यावर दिसणारे अतिक्रमण, अवजड वाहनांचा अडथळा आणि रात्रीचा अंधार याकडे दुर्लक्ष झाले, तर उद्या एखादी गंभीर दुर्घटना घडल्यास जबाबदारी कोण स्वीकारणार? हा प्रश्न प्रशासनाने गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे.

महामार्ग हा व्यापाऱ्यांच्या सोयीसाठी अडविण्याची जागा नाही आणि नागरिकांचा जीव धोक्यात घालून विकासकामे करण्याचे समर्थनही होऊ शकत नाही.

मूलकरांना आता आश्वासनांची नव्हे, तर प्रत्यक्ष कारवाईची गरज आहे. अतिक्रमण हटवा, महामार्ग मोकळा करा, पथदिवे सुरू करा आणि विद्यार्थ्यांसह सर्व नागरिकांच्या सुरक्षित प्रवासाची हमी देण्यासाठी ठोस उपाययोजना करा, अशी मागणी पुढे येत आहे.