'ब्लॅकलिस्ट'ऐवजी 'बक्षीस'! मजुरांचे शोषण करणाऱ्याला पुन्हा कंत्राटाचा मार्ग?

किमान वेतन कायदा पायदळी तुडवणाऱ्या कंत्राटदारावर कारवाई नाही; उलट पुन्हा कंत्राट देण्याचा प्रयत्न?

घनकचरा निविदेवर नवा वाद; मजुरांचे शोषण करणाऱ्याला अभय दिल्याचा आरोप

मूल | प्रतिनिधी

शासनाच्या किमान वेतन कायद्याचे कथित उल्लंघन करून सफाई मजुरांचे शोषण करणाऱ्या कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याऐवजी त्यालाच पुन्हा घनकचरा व्यवस्थापनाचे कंत्राट मिळावे, यासाठी मुल नगरपरिषदेकडून आटापिटा सुरू असल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. आधीच वादग्रस्त ठरलेली घनकचरा व्यवस्थापनाची निविदा आता नव्या कारणामुळे पुन्हा चर्चेत आली आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या किमान वेतन कायद्यानुसार कामगारांना शासनाने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा कमी वेतन देणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. घनकचरा व्यवस्थापनाच्या निविदेचे अंदाजपत्रक तयार करताना याच किमान वेतनाचा आधार घेतला जातो. तसेच कंत्राटदाराने प्रत्येक कामगाराचे वेतन बँक खात्यात जमा करणे, ईपीएफ भरणे आणि इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करणे बंधनकारक असते. या सर्वाची खात्री करण्याची जबाबदारी 'प्रिन्सिपल एम्प्लॉयर' म्हणून नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांवर असते.

मात्र, मुल नगरपरिषदेत घनकचरा व्यवस्थापनाचे काम करणाऱ्या कंत्राटदाराने सफाई कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा साहित्य न दिल्याबरोबरच  किमान वेतनही दिले नसल्याचा आरोप कामगारांनी केला आहे. ही बाब दोन वर्षांपासून प्रशासनाच्या निदर्शनास असूनही संबंधित कंत्राटदारावर कोणतीही कठोर कारवाई करण्यात आली नसल्याचे सांगितले जात आहे. उलट त्याच कंत्राटदाराला पुन्हा कंत्राट मिळावे, यासाठी निविदेच्या अटी-शर्ती तयार केल्याचा आरोप होत आहे.

बैठकीच्या इतिवृत्तातून उघड झाले वास्तव?

दिनांक २८ जून २०२४ रोजी मुल नगरपरिषदेत अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेस कामगार संघटनेच्या शिष्टमंडळासोबत सफाई कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर बैठक झाली होती. या बैठकीचे इतिवृत्त तत्कालीन मुख्याधिकारी यशवंत पवार यांनी जा. क्र. सा. प्र. वि./२०२४/१५६, दिनांक ४ जुलै २०२४ रोजी मंजूर केले.

या इतिवृत्तातील क्रमांक ७ मध्ये बाह्य यंत्रणेद्वारे कार्यरत कामगारांना महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार किमान वेतन बँक खात्यात जमा करणे, ईपीएफ नियमित भरणे, भरपगारी साप्ताहिक सुट्टी देणे आणि हजेरीपत्रावर स्वाक्षरी घेणे आवश्यक असल्याची बाब चर्चेला आल्याची नोंद आहे.

यावरून संबंधित कंत्राटदाराकडून या बाबींचे पालन होत नसल्याची बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आली होती, असा दावा केला जात आहे. बैठकीत संबंधित कंत्राटदाराला याबाबत सूचना देण्याचा निर्णयही झाला होता. मात्र त्यानंतरही  कामगारांना किमान वेतन मिळाले नसल्याचा आरोप आहे. काहींच्या खात्यात अल्प वेतन जमा करण्यात आले, तर काहींना रोख स्वरूपात मजुरी दिल्याचा दावा कामगारांनी केला आहे.

वाल्मीक समाजाला प्राधान्य देण्याचा निर्णयही हवेत?

याच बैठकीत राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाच्या बैठकीतील निर्णयानुसार बाह्य यंत्रणेद्वारे भरती होणाऱ्या कामगारांमध्ये मेहतर-वाल्मीक समाजातील बेरोजगार युवक-युवतींना प्राधान्य देण्याबाबत चर्चा झाली होती. त्यावेळी नगरपरिषद प्रशासनाने "नवीन निविदेच्या अटी-शर्तीमध्ये ही अट समाविष्ट करण्यात येईल," असे मान्य केले होते.

मात्र, नव्याने काढण्यात आलेल्या घनकचरा व्यवस्थापनाच्या निविदेत ही अट समाविष्ट करण्यात आली नसल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने स्वतः बैठकीत दिलेल्या आश्वासनालाच हरताळ फासल्याची टीका होत आहे.

कारवाईऐवजी  "बक्षीस" ?

किमान वेतन कायदा, ईपीएफ, साप्ताहिक सुट्टी आणि इतर कामगार कायद्यांचे कथित उल्लंघन करणाऱ्या कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकून कारवाई करणे अपेक्षित असताना, त्यालाच पुन्हा कंत्राट देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप नागरिक, कामगार आणि सामाजिक संघटनांकडून केला जात आहे.

यामुळे घनकचरा व्यवस्थापनाच्या संपूर्ण निविदा प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

मुख्याधिकारी आणि नगर परिषद प्रशासनाची सहानुभूती स्थानिक सफाई कामगारांपेक्षा संबंधित कंत्राटदाराकडे अधिक आहे का? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.

घनकचरा व्यवस्थापन निविदेतील जाचक अटी, इंडस्ट्रियल वेस्टच्या नावाखाली वाढविण्यात आलेले अंदाजपत्रक, मजुरांची कपात आणि आता किमान वेतन कायद्याच्या कथित उल्लंघनाकडे दुर्लक्ष या सर्व घटनांमुळे नगर परिषदेची भूमिका अधिकच वादग्रस्त ठरत असून, कामगारांचे शोषण करणाऱ्या कंत्राटदारावर कारवाई करून त्याला काळ्या यादीत टाकण्याऐवजी पुन्हा कंत्राट देण्याचा प्रयत्न का केला जात आहे? या प्रश्नाचे उत्तर नागरिक आणि कामगार संघटना मागत आहेत.