घनकचरा वाद : नगराध्यक्षांचा खुलासा जनतेची दिशाभूल करणारा — प्रा. सौ. किरण कापगते

प्रश्न विचारणाऱ्यांना कायदेशीर कारवाईची भाषा म्हणजे लोकशाहीचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न

मूल | प्रतिनिधी

मूल नगर परिषदेच्या घनकचरा व्यवस्थापनाच्या वादग्रस्त निविदेवरून शहरात तीव्र राजकीय वातावरण निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाच्या जिल्हा कार्यक्रम प्रमुख प्रा. सौ. किरण कापगते यांनी नगराध्यक्ष सौ. एकता समर्थ यांच्या खुलाशावर जोरदार टीका केली आहे. नगराध्यक्षांचा खुलासा हा वस्तुस्थिती लपविणारा आणि जनतेची दिशाभूल करणारा असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

प्रा. कापगते म्हणाल्या की, जनतेने आणि लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना स्पष्ट उत्तरे देण्याऐवजी प्रश्न विचारणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची भाषा वापरणे हे लोकशाहीला धरून नसून, त्यामुळे नगर परिषद प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत संशय अधिकच गडद होत आहे.

प्रा. किरण कापगाते यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,

● इलेक्ट्रिक वाहने, कमी कर्मचारी... तरी निविदेचा खर्च वाढतो कसा?

निविदेमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांची अट घालण्यात आली आहे. ही वाहने नगर परिषदेच्या चार्जिंग स्टेशनवर चार्ज होणार असल्याने इंधन खर्चात मोठी बचत होणार आहे. त्याचबरोबर कामगारांची संख्या ८० वरून ६० करण्यात आली आहे. मग खर्च कमी होत असताना निविदेची एकूण रक्कम वाढण्यामागचे कारण काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

● इंडस्ट्रियल वेस्टसाठी दरमहा ₹१२ लाखांची तरतूद कोणाच्या हितासाठी?

मूल शहरात औद्योगिक कचरा नसताना अनेक विकासकामे प्रलंबित असताना दरमहा ₹१२ लाखांची तरतूद करणे म्हणजे भ्रष्टाचाराला वाव देण्याचा प्रयत्न नाही का? असा सवाल त्यांनी केला.

● सर्वत्र विरोध असतानाही प्रशासनाचा हट्ट का?

अनेक नगरसेवकांनी निविदेवर आक्षेप घेतले आहेत. विरोधी पक्षातील नेत्यांनीही समाजमाध्यमांवर या निविदेतील कथित त्रुटी उघड केल्या आहेत. अशा परिस्थितीत नगर परिषद प्रशासन आपल्या भूमिकेवर ठाम का आहे? या निविदेमागे काही विशिष्ट हितसंबंध आहेत का? अशी शंका त्यांनी व्यक्त केली.

प्रा. कापगते यांनी स्पष्ट केले की, जनतेच्या पैशातून होणाऱ्या कामांबाबत प्रश्न विचारणे हा प्रत्येक नागरिकाचा आणि लोकप्रतिनिधीचा घटनात्मक अधिकार आहे. त्या प्रश्नांना उत्तर देण्याऐवजी कायदेशीर कारवाईची धमकी देणे हे लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात आहे.

"नगर परिषदेने धमक्यांची भाषा न वापरता निविदेतील प्रत्येक मुद्द्यावर पारदर्शकपणे खुलासा करावा. अन्यथा जनतेच्या मनातील संशय अधिकच बळावेल आणि त्याला सर्वस्वी नगर परिषद प्रशासन जबाबदार राहील," असा इशारा भाजपच्या जिल्हा कार्यक्रम प्रमुख प्रा. सौ. किरण कापगते यांनी दिला.