घनकचरा व्यवस्थापन कंत्राट विवाद- नगराध्यक्ष एकता समर्थ यांनी केला खुलासा

१५ व्या वित्त आयोगांतर्गत घनकचरा व्यवस्थापन निविदेबाबत वस्तुस्थिती व तथ्यांचा खुलासा

सध्या १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीअंतर्गत मूल शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनासाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निविदेबाबत काही प्रसारमाध्यमे व सामाजिक माध्यमांवर वस्तुस्थितीचा विपर्यास करून दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या प्रसिद्ध केल्या जात आहेत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण होत असून नगर परिषदेची, अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांची प्रतिमा जाणीवपूर्वक मलिन करण्याचा प्रयत्न होत आहे. या पार्श्वभूमीवर मूल नगर परिषदेच्या वतीने तसेच नगराध्यक्षा म्हणून काही वस्तुस्थिती नागरिकांसमोर मांडणे आवश्यक आहे.

मूल नगर परिषद पर्यावरणपूरक, आधुनिक व शाश्वत विकासाच्या धोरणावर विश्वास ठेवते. त्याचाच भाग म्हणून WTP परिसरात ४० किलोवॅट क्षमतेचा सोलर रूफटॉप प्लांट उभारण्याचे काम सुरू झाले असून, त्याच ठिकाणी इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी EV Charging Station उभारण्याचे कार्यादेश देण्यात आले आहेत. ही कामे पूर्ण झाल्यानंतर नगर परिषदेच्या इलेक्ट्रिक वाहनांना स्वच्छ ऊर्जेवर आधारित चार्जिंग सुविधा उपलब्ध होणार असून इंधन खर्चात बचत, कार्बन उत्सर्जनात लक्षणीय घट आणि पर्यावरण संरक्षणाला मोठी चालना मिळणार आहे. त्यामुळे पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान स्वीकारण्याबाबत नगर परिषदेची भूमिका अत्यंत स्पष्ट असून ती केंद्र व राज्य शासनाच्या धोरणांशी पूर्णतः सुसंगत आहे.

यासंदर्भात आणखी एक महत्त्वाची बाब स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. नगर परिषदेमार्फत नवीन घंटागाड्या खरेदी करण्याचा ठराव यापूर्वीच करण्यात आलेला असला, तरी त्या वाहनांचे नगर परिषदेकडे अद्याप प्रत्यक्ष हस्तांतरण झालेले नाही. त्यामुळे सध्या शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनाची संपूर्ण जबाबदारी नगर परिषदेकडे उपलब्ध असलेल्या साधनसामग्री, मंजूर निधी आणि विद्यमान परिस्थिती लक्षात घेऊनच पार पाडावी लागत आहे.

काही व्यक्तींकडून असा अपप्रचार केला जात आहे की, एकीकडे नगर परिषद इलेक्ट्रिक वाहनांचा पुरस्कार करते आणि दुसरीकडे डिझेल घंटागाड्यांची निविदा काढते. हा दावा वस्तुस्थितीला धरून नसून दिशाभूल करणारा आहे. प्रत्यक्षात या दोन्ही भूमिका परस्परविरोधी नसून एकमेकांना पूरक आहेत.

नगर परिषदेचे दीर्घकालीन धोरण हे निश्चितपणे इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढविण्याचे आहे. मात्र सध्याच्या मंजूर निधीच्या मर्यादेत शहराच्या गरजेइतक्या सर्व घंटागाड्या एकाच वेळी इलेक्ट्रिक स्वरूपात उपलब्ध करून देणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य नाही. इलेक्ट्रिक वाहनांची किंमत, आवश्यक चार्जिंग पायाभूत सुविधा आणि शहराच्या एकूण गरजांचा विचार करता, उपलब्ध निधीत संपूर्ण व्यवस्था उभारणे परवडणारे नाही. त्यामुळे शहरातील घनकचरा संकलन व व्यवस्थापनाची सेवा अखंडित सुरू राहावी, नागरिकांना कोणताही त्रास होऊ नये आणि स्वच्छतेचे काम खंडित होऊ नये, या उद्देशाने डिझेल घंटागाड्यांचाही पर्याय स्वीकारण्यात आला आहे. हा निर्णय पर्यावरणविरोधी नसून उपलब्ध आर्थिक साधने, प्रशासकीय वास्तव आणि नागरिकांना सातत्याने सेवा देण्याची जबाबदारी यांचा समतोल साधणारा व्यावहारिक निर्णय आहे.

नगर परिषदेकडे घनकचरा व्यवस्थापनासाठी उपलब्ध निधी मर्यादित आहे. त्यामुळे नगर परिषदेकडे उपलब्ध असलेली सर्व वाहने तसेच आवश्यकतेनुसार कंत्राटी वाहने वापरून शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे. जर केवळ "EV की Diesel" या वादातच अडकून राहिलो, तर शहरातील दैनंदिन घनकचरा संकलन, वाहतूक आणि विल्हेवाट व्यवस्थापन ठप्प होईल. त्याचा थेट परिणाम शहरातील स्वच्छतेवर, सार्वजनिक आरोग्यावर आणि नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर होईल. त्यावेळी नागरिक नगर परिषदेलाच जबाबदार धरणार आहेत. म्हणूनच नगर परिषद नागरिकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत व्यवहार्य आणि जबाबदार निर्णय घेत आहे.

घनकचरा व्यवस्थापनाची सद्याची निविदा पूर्णपणे कायदेशीर, पारदर्शक व स्पर्धात्मक पद्धतीने राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची तांत्रिक मान्यता तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाची प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाल्यानंतरच ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. दुसऱ्यांदा प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निविदेमध्ये अधिकाधिक स्पर्धा निर्माण व्हावी या उद्देशाने पात्रतेच्या काही अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत. वाहनांच्या वयोमर्यादेची अट काढून टाकण्यात आली आहे. मात्र मजुरांची संख्या, सेवा पुरविण्याचे स्वरूप अथवा गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड करण्यात आलेली नाही.

तसेच शासनामार्फत वेळोवेळी करण्यात आलेल्या Current Schedule of Rates (CSR) मधील वाढीनुसार निविदेच्या अंदाजपत्रकीय किमतीत वाढ होणे ही नियमित प्रशासकीय प्रक्रिया आहे. त्यामुळे निविदेच्या रकमेतील वाढ ही पूर्णपणे नियमानुसार असून त्यामागे कोणताही अनुचित हेतू नाही.

औद्योगिक कचऱ्याबाबतही निविदेमध्ये स्पष्ट तरतूद करण्यात आलेली आहे. कोणत्याही Rice Mill किंवा इतर औद्योगिक आस्थापनाने घनकचरा उचलण्याची मागणी केली नाही, तर त्या कामासाठी कोणतेही देयक अदा केले जाणार नाही. त्यामुळे नगर परिषदेवर कोणताही अनावश्यक आर्थिक भार पडणार नाही. मात्र शहरातील सर्व Bulk Waste Generators यांच्यावर काटेकोर देखरेख ठेवली जाईल आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर नियमानुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल.

दुर्दैवाने, वरील सर्व वस्तुस्थितीची माहिती असूनही काही व्यक्तींकडून जाणीवपूर्वक अपूर्ण माहिती प्रसारित करून नागरिकांची दिशाभूल केली जात आहे. निविदा प्रक्रियेबाबत अनावश्यक संशय निर्माण करणे, नगर परिषद प्रशासनावर दबाव निर्माण करणे, विशिष्ट हितसंबंधांना पोषक वातावरण तयार करणे आणि शहराच्या विकासकामांमध्ये अडथळे निर्माण करणे हा या अपप्रचारामागील उद्देश असल्याचे दिसून येत आहे. अशा प्रकारचे राजकारण आणि दिशाभूल करणारे वृत्तांकन शहराच्या हिताचे नसून त्याचा फटका केवळ मूल शहरातील नागरिकांनाच बसणार आहे.

मी, मूल नगर परिषदेची नगराध्यक्षा म्हणून माध्यमांच्या स्वातंत्र्याचा आणि विधायक टीकेचा पूर्ण आदर करते. मात्र वस्तुस्थितीची पडताळणी न करता जाणीवपूर्वक खोट्या, दिशाभूल करणाऱ्या किंवा नगर परिषदेची, अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांची प्रतिमा मलिन करणाऱ्या बातम्या सातत्याने प्रसिद्ध करून नगर परिषदेची अब्रूनुकसानी करण्याचे प्रयत्न यापुढेही सुरू राहिले, तर नगर परिषदेच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी उपलब्ध सर्व कायदेशीर उपाययोजनांचा अवलंब करण्यात येईल. आवश्यक असल्यास संबंधित व्यक्ती व संस्थांविरुद्ध अब्रूनुकसानीचा दावा दाखल करण्यास मी मागे-पुढे पाहणार नाही.

मूल नगर परिषद नेहमीप्रमाणे पारदर्शकता, कायदेशीरता, पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक शिस्त आणि जनहित या तत्त्वांवर कार्यरत राहील. शहराची स्वच्छता, सार्वजनिक आरोग्य आणि नागरिकांना अखंडित सेवा उपलब्ध करून देणे हेच आमचे सर्वोच्च कर्तव्य असून त्यामध्ये कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.

– नगराध्यक्षा

मूल नगर परिषद, मूल