घनकचरा -मागणी नाही... कचरा नाही... तरी 'इंडस्ट्रियल वेस्ट'च्या नावाखाली १२ लाखांचा डाव?

इंडस्ट्रियल वेस्ट'च्या नावाखाली दरमहा १२ लाखांचा डाव?

लाडक्या कंत्राटदारासाठी इस्टिमेट फुगविल्याचा आरोप; करदात्यांच्या पैशांवर डल्ला?

मूल | प्रतिनिधी

मूल नगर परिषदेच्या घनकचरा व्यवस्थापन कंत्राटातील कथित गैरप्रकारांची मालिका थांबण्याचे नाव घेत नसून, आता 'इंडस्ट्रियल वेस्ट'च्या नावाखाली दरमहा तब्बल १२ लाख रुपयांनी इस्टिमेट फुगवून विशिष्ट कंत्राटदाराला आर्थिक लाभ मिळवून देण्याचा डाव रचल्याचा गंभीर आरोप पुढे आला आहे. विशेष म्हणजे, मूल शहरात स्वतंत्र औद्योगिक क्षेत्रच (Industrial Area) अस्तित्वात नसताना इंडस्ट्रियल वेस्ट संकलनाचा समावेश अंदाजपत्रकात करण्यात आल्याने नगर परिषद प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून मूल शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनाचे कंत्राट वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. आधी विशिष्ट कंत्राटदाराला अनुकूल ठरतील अशा अटी-शर्ती घालून निविदा काढल्याचा आरोप झाला. त्यानंतर आता इंडस्ट्रियल वेस्टचा समावेश करून कंत्राटाची रक्कम कृत्रिमरीत्या वाढविण्यात आल्याची चर्चा शहरभर रंगली आहे.

इंडस्ट्रियल एरियाच नाही, मग इंडस्ट्रियल वेस्ट कुठून?

आरोग्य विभागातील एका कर्मचाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, इस्टिमेट तयार करताना "मूल शहरात औद्योगिक क्षेत्र नाही, त्यामुळे इंडस्ट्रियल वेस्टचा समावेश योग्य ठरणार नाही," असे प्रशासनाला सांगण्यात आले होते. मात्र, "शहरात राईस मिल आहेत, त्यामुळे इंडस्ट्रियल वेस्टचा समावेश करा," असे निर्देश वरिष्ठांकडून देण्यात आल्याचा दावा संबंधित कर्मचाऱ्याने केला.

मात्र, शहरातील अनेक राईस मिल मालकांनी या दाव्यावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, राईस मिलमधून निघणारा कोंडा व इतर उपपदार्थ विकले जातात. नगर परिषदेकडून उचलावा लागेल असा कोणताही औद्योगिक कचरा आमच्याकडे शिल्लक राहत नाही. तसेच, अशा प्रकारच्या कचरा संकलनासाठी नगर परिषदेकडे आम्ही किंवा इतर कोणत्याही राईस मिल मालकाने लेखी मागणी केलेली नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

विशेष म्हणजे, नगर परिषद प्रशासनानेही अशी कोणतीही मागणी प्राप्त झालेली नसल्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे मागणीच नसताना करदात्यांच्या पैशातून दरमहा अतिरिक्त १२ लाख रुपयांची तरतूद करण्यामागचा उद्देश काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

मुख्याधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण; प्रश्न मात्र कायम

या संदर्भात मुख्याधिकारी संदीप दोडे यांनी सांगितले की, 

"Industrial waste collection on demand basis असेल. ज्या दिवशी कचरा उचलला जाईल, त्या दिवसाचेच बिल अदा केले जाईल. हे केवळ अंदाजपत्रक असून प्रत्यक्ष कंत्राटदाराचे बिल नाही."

मात्र, मागणीच नसताना आणि शहरात स्वतंत्र औद्योगिक क्षेत्र नसताना अंदाजपत्रकात लाखो रुपयांची तरतूद करण्याची आवश्यकता काय होती? या मूलभूत प्रश्नाचे उत्तर या स्पष्टीकरणातून मिळत नसल्याची चर्चा आहे.

शासन नियमांकडे दुर्लक्ष?

उद्योगांमधून निर्माण होणाऱ्या औद्योगिक कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी संबंधित उद्योगांवर स्वतंत्र कायदेशीर जबाबदाऱ्या असतात. अशा परिस्थितीत नगर परिषदेच्या घनकचरा कंत्राटात इंडस्ट्रियल वेस्टचा समावेश नेमका कोणत्या निकषावर करण्यात आला, हा आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

घनकचरा व्यवस्थापनातील वाढीव खर्च, मजुरांची कपात आणि आता इंडस्ट्रियल वेस्टच्या नावाखाली इस्टिमेट वाढविण्याच्या आरोपांमुळे मूल नगर परिषदेची कंत्राट प्रक्रिया संशयाच्या भोवऱ्यात अडकली असून, करदात्यांच्या पैशांचा वापर नेमका कोणाच्या हितासाठी केला जात आहे, याची चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

जर मुख्यधिकारी मनत असेल  ज्या दिवशी च कचरा उचलला जाणार त्या दिवशीच बिल दिला जाईल.......हा estimate आहे  ठेकेदारचा बिल नाही......जर सेवा पूर्ण पणे on demand  आहे तर 7488 cum ही मात्रा कशी ठरवली? कोणत्या आधारावर?- सुरज मांदाडे