घनकचरा कंत्राटात पुन्हा 'घन-घन'; २५% मजूर कमी, आरोग्य धोक्यात!

२५ टक्के मजूर कमी; मूलकरांच्या आरोग्याशी खेळ?

घनकचरा व्यवस्थापनाच्या नव्या निविदेवरून पुन्हा वाद; सत्ताधाऱ्यांकडून 'लाडक्या' कंत्राटदारासाठी धडपड असल्याचा आरोप

मूल, प्रतिनिधी :मूल शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनासाठी आवश्यक असलेल्या मजुरांची संख्या तब्बल २५ टक्क्यांनी कमी करूनही कंत्राटाची रक्कम जवळपास कायम ठेवण्यात आल्याने शहराच्या स्वच्छतेसह नागरिकांच्या आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. शहराचे कार्यक्षेत्र वाढल्याचे कारण देत कंत्राटाची रक्कम वाढविणारे प्रशासन, त्याचवेळी प्रत्यक्ष स्वच्छतेचे काम करणाऱ्या मजुरांची संख्या कमी का करत आहे, याचे उत्तर देऊ शकलेले नाही. त्यामुळे ही संपूर्ण निविदा प्रक्रिया विशिष्ट कंत्राटदाराला लाभ मिळवून देण्यासाठी राबविली जात असल्याचा आरोप होत असून, नगर परिषदेतील सत्तारूढ गटाची भूमिकाही संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.

यापूर्वी घनकचरा व्यवस्थापनासाठी काढण्यात आलेल्या निविदेत एका विशिष्ट कंत्राटदाराला अनुकूल ठरतील अशा जाचक व कथित बेकायदेशीर अटींचा समावेश करण्यात आला होता. या विरोधात जवळपास सर्व नगरसेवकांनी लेखी आक्षेप नोंदविल्यानंतर तसेच प्रसारमाध्यमांनी हे प्रकरण उचलून धरल्यानंतर प्रशासनाला ती निविदा रद्द करावी लागली होती.

मात्र, त्यानंतर प्रसिद्ध करण्यात आलेली नवी निविदाही आता वादाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. विरोधकांचा आरोप आहे की, जुन्या कंत्राटदारालाच लाभ मिळावा यासाठी नव्या निविदेत वेगळ्या पद्धतीने अटी बदलण्यात आल्या आहेत. परिणामी, आर्थिक भार मात्र नगर परिषदेवर आणि त्याचा फटका थेट शहरातील नागरिकांना बसणार आहे.

७ जुलैच्या निविदेत ८० मजूर, आता तब्बल २५ टक्के कपात

७ जुलै रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या पहिल्या निविदेनुसार कंत्राटदाराने ८० मजूर उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले होते. त्यासाठी जुन्या अंदाजपत्रकाच्या तुलनेत दरमहा सुमारे १२ लाख रुपयांची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली होती.

मात्र, नव्या निविदेत कंत्राटाची रक्कम जवळपास कायम ठेवून मजुरांची संख्या तब्बल २५ टक्क्यांनी कमी करण्यात आली आहे. त्यामुळे कमी मनुष्यबळावर संपूर्ण शहराची स्वच्छता कशी होणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

आधीच शहरातील अनेक भागांत नियमित स्वच्छता होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. अशा परिस्थितीत मजुरांची संख्या कमी झाल्यास कचऱ्याचे ढीग, दुर्गंधी, डासांची वाढ आणि साथीच्या रोगांचा धोका वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे हा केवळ निविदेचा विषय नसून मूलकरांच्या आरोग्याशी संबंधित गंभीर प्रश्न असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.

कार्यक्षेत्र वाढले, मग मजूर कमी कशासाठी?

मुख्याधिकारी शहराची लोकसंख्या आणि कार्यक्षेत्र वाढल्यामुळे कंत्राटाची रक्कम वाढल्याचे सांगत आहेत. मात्र, कार्यक्षेत्र वाढले असेल तर त्याचवेळी मजुरांची संख्या कमी करण्यामागील तांत्रिक किंवा प्रशासकीय कारण अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवर संशय अधिक गडद होत आहे.

नव्या निविदेमुळे शहराची स्वच्छता धोक्यात येणार नाही ना, तसेच कमी मजुरांच्या माध्यमातून कोणाचा आर्थिक फायदा साधला जात आहे का, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर घनकचरा व्यवस्थापनाचे हे कंत्राट पुन्हा एकदा मूल शहराच्या राजकारणाचा आणि जनतेच्या चर्चेचा केंद्रबिंदू बनले आहे.