पब्लिक पंचनामा इफेक्ट! मुल नगर परिषदेत घनकचरा कंत्राट अखेर रद्द; 16 काँग्रेस नगरसेवकांच्या आक्रमक भूमिकेनंतर प्रशासनाची माघार

मुल : प्रतिनिधी

मुल नगर परिषदेच्या घनकचरा व्यवस्थापनाच्या कंत्राटाचे टेंडर आज उघडण्यात येणार असताना, टेंडर प्रक्रिया गोपनीय असली तरी पुन्हा एकदा जुन्याच कंत्राटदाराच्या पारड्यात हे कंत्राट पडणार असल्याची जोरदार चर्चा नगर परिषद वर्तुळात रंगली आहे. विशेष म्हणजे, सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांचे जुन्या कंत्राटदारासोबतचे कथित आर्थिक समीकरण यामागे कारणीभूत असल्याचा आरोप होत असून, त्यामुळे नव्या कंत्राटदाराला संधी मिळणे जवळपास अशक्य झाल्याची भावना बहुसंख्य नगरसेवकांमध्ये व्यक्त केली जात आहे.

मागील चार वर्षांपासून घनकचरा व्यवस्थापनाचे काम करणाऱ्या विद्यमान कंत्राटदाराविरोधात अनेक तक्रारी असल्याचे नगरसेवकांचे म्हणणे आहे. शहरातील कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट न लावणे, नियमित व प्रभावी स्वच्छता न करणे, करारातील अटी-शर्तींनुसार आवश्यक मजूर न लावता कमी मनुष्यबळावर काम उरकणे अशा अनेक गंभीर बाबी सातत्याने समोर आल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे यावेळी नवीन कंत्राटदाराला संधी देण्याची भूमिका बहुसंख्य नगरसेवकांनी घेतली होती. त्यासाठी आवश्यक तयारीही करण्यात आल्याचे सांगितले जाते.

मात्र, टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच पुन्हा जुन्याच कंत्राटदाराला काम मिळणार असल्याची विश्वसनीय माहिती पुढे येत असल्याने नगर परिषदेतील राजकीय वातावरण तापले आहे. नव्या कंत्राटदारांना स्पर्धेतून बाहेर ठेवण्यासाठी टेंडरमध्ये काही अटी अशा पद्धतीने ठेवण्यात आल्याचा आरोपही काही नगरसेवकांनी केला आहे.

दरम्यान, या आरोपांबाबत मुख्याधिकारी संदीप दोडे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले. "सध्याच्या टेंडरमध्ये पूर्वीच्या करारातीलच अटी-शर्ती कायम ठेवण्यात आल्या आहेत. कोणत्याही विशिष्ट कंत्राटदाराला लाभ होईल, अशा प्रकारचा बदल करण्यात आलेला नाही," असे त्यांनी स्पष्ट केले.

जुन्या कंत्राटदाराची मुदत संपल्यानंतर नवीन कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्याची मागणी नगरसेवकांकडून सातत्याने होत होती. मात्र, नगर परिषदेची आर्थिक परिस्थिती प्रतिकूल असल्याचे कारण पुढे करत विद्यमान कंत्राटदाराला वेळोवेळी एक ते दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. आता पुन्हा सहा महिन्यांसाठी नव्याने टेंडर काढण्यात आले असले तरी, हे कंत्राटही जुन्याच कंत्राटदारालाच मिळावे, अशी 'योजना' आखण्यात आल्याचा आरोप होत असल्याने बहुसंख्य नगरसेवकांमध्ये तीव्र नाराजी आणि संतापाचे वातावरण आहे.

या प्रकरणाबाबत आरोग्य सभापती राकेश रत्नावार यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, वृत्त लिहिपर्यंत त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नव्हता.

सर्वप्रथम पब्लिक पंचनामा मध्ये प्रकाशित झालेल्या घनकचरा कंत्राटातील कथित घोळाच्या बातमीने मुलच्या राजकारणात अक्षरशः खडबड माजली. या वृत्तानंतर काँग्रेसच्या 18 पैकी तब्बल 16 नगरसेवकांनी मुख्याधिकारी आणि नगराध्यक्ष यांना निवेदन देत वादग्रस्त कंत्राट तात्काळ रद्द करण्याची ठाम मागणी केली. अखेर नगराध्यक्षांच्या सूचनेनुसार मुख्याधिकारी यांनी आज हे वादग्रस्त कंत्राट रद्द केल्याने प्रशासनाला माघार घ्यावी लागली आहे.

मुल नगर परिषदेच्या घनकचरा व्यवस्थापन कंत्राटावरून गेल्या काही दिवसांपासून मोठा राजकीय वाद पेटला होता. जुन्याच कंत्राटदाराला पुन्हा काम देण्याचा डाव आखला जात असल्याचा आरोप नगरसेवकांकडून सातत्याने केला जात होता. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण प्रकरणावर पब्लिक पंचनामाने सर्वप्रथम प्रकाशझोत टाकताच नगरपरिषद वर्तुळात खळबळ उडाली आणि विरोधकांनी थेट आक्रमक पवित्रा घेतला.

विद्यमान कंत्राटदाराच्या कामकाजावर मागील काही काळापासून गंभीर तक्रारी असल्याचे नगरसेवकांचे म्हणणे होते. शहरातील कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट न लावणे, स्वच्छतेत सातत्याचा अभाव, करारातील अटींनुसार पुरेसे मनुष्यबळ न ठेवणे अशा अनेक त्रुटी समोर आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यामुळे यावेळी नव्या कंत्राटदाराला संधी देण्याची मागणी जोर धरत होती. मात्र, टेंडर प्रक्रियेतील अटी आणि जुन्याच कंत्राटदाराला पोषक वातावरण यामुळे संशय अधिकच गडद झाला होता.

या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसच्या 18 पैकी 16 नगरसेवकांनी एकत्र येत मुख्याधिकारी आणि नगराध्यक्षांना निवेदन सादर केले. या निवेदनात वादग्रस्त कंत्राट रद्द करून नव्याने, पारदर्शक पद्धतीने प्रक्रिया राबविण्याची मागणी करण्यात आली. नगरसेवकांच्या या एकजुटीमुळे नगरपरिषदेत मोठा दबाव निर्माण झाला आणि अखेर प्रशासनाला निर्णय बदलावा लागला.

नगराध्यक्षांच्या सूचनेनुसार मुख्याधिकारी यांनी आज संबंधित कंत्राट रद्द केल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला असून, पब्लिक पंचनामाच्या वृत्ताचा थेट परिणाम प्रशासनाच्या निर्णयावर झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

या घडामोडीनंतर मुलच्या राजकारणात पब्लिक पंचनामा इफेक्टची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. जनतेच्या प्रश्नांवर थेट प्रकाश टाकणाऱ्या वृत्तामुळे अखेर प्रशासनाला निर्णय घ्यावा लागल्याने नगरसेवकांमध्ये समाधानाचे वातावरण असून, पुढील टेंडर प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व्हावी, अशी मागणी आता अधिक तीव्र झाली आहे.