घनकचरा निविदेवरून भाजपचा सत्ताधाऱ्यांवर हल्लाबोल

घनकचरा निविदेवरून भाजपचा सत्ताधाऱ्यांवर हल्लाबोल

"विशिष्ट कंत्राटदाराला लाभ देण्याचा डाव"; सदोष निविदा रद्द करण्याची मागणी

मूल : प्रतिनिधी

मूल नगर परिषदेच्या घनकचरा व्यवस्थापनाच्या निविदा प्रक्रियेवरून राजकीय वातावरण पुन्हा तापले असून, भारतीय जनता पक्षाने सत्ताधारी काँग्रेसवर गंभीर आरोप करत थेट हल्लाबोल केला आहे. सध्याची निविदा प्रक्रिया ही सदोष, स्पर्धाविरोधी आणि विशिष्ट कंत्राटदाराला लाभ मिळावा या उद्देशाने आखण्यात आल्याचा आरोप भाजपने केला आहे.

या संदर्भात भाजपचे शहराध्यक्ष प्रवीण मोहुर्ले, नगरसेविका प्राची आक्केवार आणि अश्विनी निकोडे यांनी नगर परिषद अध्यक्ष व मुख्याधिकारी यांना निवेदन देऊन सद्याची निविदा प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करण्याची मागणी केली. या निवेदनाच्या प्रती आमदार सुधीरभाऊ मुनगंटीवार आणि जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांनाही देण्यात आल्या आहेत.

निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, घनकचरा व्यवस्थापनाच्या निविदेमध्ये अनावश्यक व अवाजवी अटी-शर्तींचा समावेश करण्यात आला असून त्यामुळे अनेक पात्र कंत्राटदार स्पर्धेत सहभागी होऊ शकत नाहीत. परिणामी, स्पर्धा मर्यादित होऊन विशिष्ट कंत्राटदारालाच लाभ मिळेल, अशी परिस्थिती निर्माण करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

भाजपने निविदेतील एका अटीवरही गंभीर आक्षेप घेतला आहे. राज्य शासनाच्या परिवहन विभागाच्या नियमानुसार चारचाकी वाहन वापरण्याची मुदत १५ वर्षे असताना, घनकचरा व्यवस्थापनाच्या निविदेमध्ये १ जानेवारी २०२६ नंतर नोंदणी (Registration) झालेली वाहनेच ग्राह्य धरली जातील, अशी अट कोणत्या निकषावर घालण्यात आली, असा सवाल करण्यात आला आहे. शासनाच्या नियमांपेक्षा अधिक कठोर अट घालून स्पर्धा मर्यादित करण्याचा आणि विशिष्ट कंत्राटदारालाच फायदा करून देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे.

याशिवाय भाजपने नगर परिषदेच्या प्रस्तावित वाहन खरेदीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सध्या घनकचरा व्यवस्थापनाचे काम बाह्यस्त्रोतावरील कंत्राटदारामार्फत होत असून, संबंधित कंत्राटदार स्वतःची वाहने वापरत असताना नगर परिषदेला कोट्यवधी रुपये खर्च करून कचरा वाहतुकीसाठी आठ नवीन वाहने खरेदी करण्याची गरज काय? असा सवाल करण्यात आला आहे. सामान्य जनतेच्या करातून जमा झालेल्या निधीची ही अनावश्यक उधळपट्टी असून, या निर्णयामागील उद्देश स्पष्ट करण्यात यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

भाजपने असा दावा केला आहे की, खुली, पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबविल्यास नगर परिषदेला अधिक फायदेशीर दर मिळू शकतात आणि सार्वजनिक निधीची मोठ्या प्रमाणात बचत होऊ शकते. मात्र सध्याची प्रक्रिया कायम ठेवल्यास नगर परिषदेचे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता असून त्याचा फटका थेट नागरिकांच्या पैशाला बसणार असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

या निविदा प्रक्रियेबाबत सातत्याने प्रसारमाध्यमांमध्ये बातम्या प्रसिद्ध होत असल्यामुळे नगर परिषदेची प्रतिमा मलिन होत असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे सद्याची निविदा प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करून, अवाजवी व स्पर्धाविरोधी अटी-शर्ती रद्द करत सर्व पात्र कंत्राटदारांना समान संधी मिळेल अशा पारदर्शक, निष्पक्ष आणि स्पर्धात्मक पद्धतीने नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्याची मागणी भाजपने केली आहे.

घनकचरा व्यवस्थापनाच्या कंत्राटावरून भाजपने उघडपणे आक्रमक भूमिका घेतल्याने नगर परिषदेतील राजकारण आणखी तापण्याची चिन्हे आहेत. आता या आरोपांवर सत्ताधारी काँग्रेस आणि नगर परिषद प्रशासन कोणती भूमिका मांडते, याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.