टेंडर गोपनीय... पण निकाल 'ओपन'?; नगर परिषदेत 'फिक्सिंग'च्या चर्चांना उधाण

टेंडर आज... पण कंत्राटदार आधीच ठरला?; घनकचरा कंत्राटावर 'व्यवस्था'च्या चर्चेने मुल नगर परिषदेत खळबळ

मुल : प्रतिनिधी

मुल नगर परिषदेच्या घनकचरा व्यवस्थापनाच्या कंत्राटाचे टेंडर आज उघडण्यात येणार असताना, टेंडर प्रक्रिया गोपनीय असली तरी पुन्हा एकदा जुन्याच "लाडक्या " कंत्राटदाराच्या पारड्यात हे कंत्राट पडणार असल्याची जोरदार चर्चा नगर परिषद वर्तुळात सुरू आहे. सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांचे जुन्या कंत्राटदारासोबतचे कथित आर्थिक समीकरण यामागे कारणीभूत असल्याचा आरोप होत असून, त्यामुळे नव्या कंत्राटदाराला संधी मिळणे अशक्य झाल्याची भावना बहुसंख्य नगरसेवकांमध्ये व्यक्त होत आहे.

"लाडक्या"  कंत्राटदारास अधिक लाभ देता यावा म्हणून कंत्राटाची रक्कम दहा लाख रुपये महिन्यांनी वाढविण्यात आल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. गरज नसताना, मूल वासियांवर दहा लाखाचा भुर्दड हा देखील नगरसेवकाच्या नाराजीचे कारण असल्याची माहिती आहे.

मागील चार वर्षांपासून घनकचरा व्यवस्थापनाचे काम करणाऱ्या विद्यमान कंत्राटदाराविरोधात अनेक तक्रारी असल्याचे नगरसेवकांचे म्हणणे आहे. शहरातील कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट न लावणे, नियमित व प्रभावी स्वच्छता न करणे, करारातील अटी-शर्तींनुसार आवश्यक मजूर न लावता कमी मनुष्यबळावर काम उरकणे अशा अनेक गंभीर बाबींमुळे यावेळी किमान सहा महिने नवीन कंत्राटदाराला संधी देण्याची भूमिका बहुसंख्य नगरसेवकांनी घेतली होती. त्यासाठी आवश्यक तयारीही करण्यात आल्याचे सांगितले जाते.

मात्र, टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच पुन्हा जुन्याच कंत्राटदाराला काम मिळणार असल्याची विश्वसनीय माहिती पुढे येत असल्याने नगर परिषदेतील राजकीय वातावरण तापले आहे. नव्या कंत्राटदारांना स्पर्धेतून बाहेर ठेवण्यासाठी टेंडरमध्ये काही अटी जाणीवपूर्वक अशा पद्धतीने ठेवण्यात आल्याचा आरोपही काही नगरसेवकांनी केला आहे.

विशेष म्हणजे, विद्यमान कंत्राटदाराला पुन्हा काम देण्यास नगर परिषदेतील बहुसंख्य नगरसेवकांचा ठाम विरोध असल्याची माहिती समोर येत आहे. अशा परिस्थितीत नगरसेवकांचा विरोध डावलून पुन्हा जुन्याच कंत्राटदाराला कंत्राट मंजूर करण्यात आल्यास मुल नगर परिषदेच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडण्याची, तसेच सत्ताधारी गटातच राजकीय घमासान रंगण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, या आरोपांबाबत मुख्याधिकारी संदीप दोडे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले. "सध्याच्या टेंडरमध्ये पूर्वीच्या करारातीलच अटी-शर्ती कायम ठेवण्यात आल्या आहेत. कोणत्याही विशिष्ट कंत्राटदाराला लाभ होईल, अशा प्रकारचा बदल करण्यात आलेला नाही," असे त्यांनी स्पष्ट केले.

जुन्या कंत्राटदाराची मुदत संपल्यानंतर नवीन कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्याची मागणी नगरसेवकांकडून सातत्याने होत होती. मात्र, नगर परिषदेची आर्थिक परिस्थिती प्रतिकूल असल्याचे कारण पुढे करत विद्यमान कंत्राटदाराला वेळोवेळी एक ते दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. आता पुन्हा सहा महिन्यांसाठी टेंडर काढण्यात आले असून, हे कंत्राटही जुन्याच कंत्राटदारालाच मिळावे, अशी 'योजना' आखण्यात आल्याचा आरोप होत असल्याने बहुसंख्य नगरसेवकांमध्ये तीव्र नाराजी आणि संतापाचे वातावरण आहे.

या प्रकरणाबाबत आरोग्य सभापती राकेश रत्नावार यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, वृत्त लिहिपर्यंत त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नव्हता.