शिक्षकांची नेमणूक ग्रामपंचायतने आपल्या उत्पन्नातून करावा - जिल्हा परिषदेच्या अजब फतव्याने पालकांत रोष

सावली (विजय कोरेवार)- जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाची जबाबदारी राज्य सरकारची असते. आजपर्यँतच्या इतिहासात कधी शाळा चालविण्यासाठी ग्रामपंचायतच्या करातून खर्च करावा लागला नाही कारण ग्रामपंचायतचे उत्पन्नच तुटपुंजे असल्याने शिक्षकांचे पगार करणे ग्रामपंचायत ला शक्य नाही मात्र शिक्षण क्षेत्राकडे सरकार दुर्लक्ष करीत ग्रामपंचायतने शिक्षकांची नियुक्ती करुन त्यांचा पगार करावा असा फतवा काढल्याने लोकप्रतिनिधी व पालकांमध्ये रोष निर्माण झालेला आहे.

       राज्यभरात एकीकडे पवित्र पोर्टलद्वारे मोठ्या थाटामाटात शिक्षक भरतीची प्रक्रिया सुरू असल्याचे दावे शासन-प्रशासनाकडून केले जात आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात शाळा सुरू होऊन महिना उलटूनही वर्गखोल्यांमध्ये शिक्षकच पोहोचलेले नाहीत. या बिकट परिस्थितीवर मात करण्यासाठी चंद्रपूर जिल्हा परिषदेने अगोदर निवृत्त शिक्षकांना २० हजार रुपयाच्या मानधनावर शिक्षक नियुक्त केले, त्यानंतर सर्वाकडे सुशिक्षित बेरोजगार असतांना निवृत्त शिक्षकांची नियुक्तीविरुद्ध बोंबाबोंब झाल्याने आता एक नवा तोडगा शोधून काढला आहे. जिल्ह्यातील जि. प. शाळांमधील शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्यासाठी चंद्रपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह यांनी २१ जुलै २०२६ रोजी जिल्ह्यातील सर्व सरपंच आणि ग्रामपंचायत सचिवांना परिपत्रक जारी केले आहे. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असल्याने अध्यापन कार्य विस्कळीत झाले आहे. लोकप्रतिनिधी आणि पालकांकडून शिक्षकांची सातत्याने मागणी होत असल्याने, शैक्षणिक सत्र २०२६-२७ करिता पुढील आठ दिवसांत ग्रामपंचायतींनी शिक्षण स्वयंसेवकांची तात्पुरती नियुक्ती करावी, असे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.ग्रामपंचायतींना त्यांच्या 'स्व-उत्पन्नातून' मानधन तत्त्वावर तात्पुरत्या 'शिक्षण स्वयंसेवकां'ची नियुक्ती करण्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी फर्मान सोडले आहे. ग्रामपंचायतीची आर्थिक परिस्थिती नसल्याने शिक्षक नियुक्तीची अंमलबजावणी शक्य नाही मात्र जिल्हा परिषदेने आपली जबाबदारी ग्रामपंचायतवर टाकल्याने लोकप्रतिनिधी व पालकांत असंतोष पसरला आहे. शिक्षण विभागाची जबाबदारी ग्रामपंचायतींवर टाकण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप होत आहे. अनेक ग्रामपंचायतींकडे स्वतःच्या विकासकामांसाठीही पुरेसा निधी नसताना शिक्षकांच्या मानधनाचा खर्च उचलणे अशक्य असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. पालकांचे म्हणणे आहे की, विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी नियमित शिक्षकांची भरती करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. ती जबाबदारी ग्रामपंचायतींवर ढकलणे म्हणजे शिक्षण व्यवस्थेतील अपयश झाकण्याचा प्रयत्न आहे.

ग्रामपंचायतचे उत्पन्न तुटपुंजे असते. दिवाबत्ती, नाले सफाई या नियमित कामासाठी रक्कम अपुरी पडते. त्यात शिक्षकांचे पगार कुठून करायचे. शिक्षण सारख्या सुविधाकडे दुर्लक्ष करुन ग्रामपंचायतकडे जबाबदारी टाकणे हा मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार आहे. 

पुरुषोत्तम चुधरी 

प्रशासक तथा सरपंच संघटना सावली तालुका 

 आमच्या जिल्हा परिषद शाळेत ६ शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत मात्र ग्रामपंचायत शिक्षक नियुक्ती करुन त्यांचे मानधन करणे शक्य दिसत नाही. शिक्षण क्षेत्राचा खिल्ली उडवण्याचा प्रकार असल्याने या निर्णयाचा पुनर्विचार करून शिक्षकांच्या पगारासाठी जिल्हा परिषदेने जिल्हा निधी ग्रामपंचायतला द्यावा. 

सचिन शेंडे 

अध्यक्ष, शाळा व्यवस्थापन समिती पाथरी