लाडक्या कंत्राटदारासाठी 'इलेक्ट्रिक'चा हट्ट? नगर परिषद कडून मात्र आठ डिझेल वाहने खरेदी!

लाडक्या कंत्राटदारासाठी 'इलेक्ट्रिक वाहन'चा हट्ट?

कंत्राटदारासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांची सक्ती, नगर परिषद मात्र आठ डिझेल वाहने खरेदीत; निविदेवर पुन्हा संशयाचे सावट

मूल | प्रतिनिधी

मूल नगर परिषदेच्या घनकचरा व्यवस्थापनाच्या निविदेत कंत्राटदारासाठी सर्व वाहने इलेक्ट्रिक असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, तर दुसरीकडे नगर परिषद स्वतः घनकचरा व्यवस्थापनासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून आठ डिझेलवर चालणारी वाहने खरेदी करीत आहे. प्रशासनाच्या या परस्परविरोधी भूमिकेमुळे निविदेच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विदर्भातील कोणत्याही नगर पालिकेत अशी सक्ती नसताना केवळ मूल नगर परिषदेतच इलेक्ट्रिक वाहनांची अट का घालण्यात आली? असा सवाल नागरिक उपस्थित करीत आहेत. विशिष्ट 'लाडक्या' कंत्राटदाराकडे इलेक्ट्रिक वाहने उपलब्ध असल्यानेच इतर इच्छुक कंत्राटदार स्पर्धेतून बाहेर पडावेत आणि त्यालाच कंत्राट मिळावे, या उद्देशाने ही अट टाकण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. विशेष म्हणजे, नगर परिषदेतील जवळपास सर्वच लोकप्रतिनिधींनी या निविदेला विरोध दर्शवूनही प्रशासनाने त्याच स्वरूपाची निविदा कायम ठेवल्याने संपूर्ण प्रक्रियेवर संशयाचे सावट अधिक गडद झाले आहे.

ज्या आरोग्य विभागामार्फत घनकचरा व्यवस्थापन केले जाते त्या आरोग्य विभागाशी संबंधित आरोग्य समितीच्या सदस्यांनाही ही निविदा मान्य नसल्याचे समजते.

लोकप्रतिनिधींचा विरोध; तरीही जुन्याच कंत्राटदारासाठी आग्रही?

घनकचरा व्यवस्थापनाच्या या कंत्राटावरून गेल्या काही दिवसांपासून मूल शहरात मोठी चर्चा सुरू आहे. यापूर्वी जाचक अटी असलेली निविदा नगरसेवकांचा विरोध आणि प्रसारमाध्यमांनी उचलून धरल्यानंतर रद्द करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर काढलेल्या नव्या निविदेतही पुन्हा अशाच प्रकारच्या अटी टाकण्यात आल्याने नागरिकांमध्ये संशय अधिक वाढला आहे.

शहरात जुन्या कंत्राटदारासोबत काही आर्थिक व्यवहार झाल्याची चर्चा असून, त्यामुळेच नगर परिषदेतील जवळपास सर्वच लोकप्रतिनिधींचा विरोध असतानाही त्याच कंत्राटदाराला लाभ होईल, अशाच पद्धतीने निविदा प्रक्रिया राबविली जात असल्याचा आरोप होत आहे. या चर्चांना अधिकृत दुजोरा नसला तरी, प्रशासनाच्या भूमिकेमुळे अशा चर्चांना खतपाणी मिळत असल्याची प्रतिक्रिया नागरिक व्यक्त करीत आहेत.

कंत्राटदारासाठी एक नियम, नगर परिषदेसाठी दुसरा?

एका बाजूला कंत्राटदाराला सर्व वाहने इलेक्ट्रिक असण्याची सक्ती करण्यात आली आहे, तर दुसऱ्या बाजूला मूल नगर परिषद स्वतः घनकचरा व्यवस्थापनासाठी आठ डिझेलवर चालणारी वाहने खरेदी करीत आहे.

जर पर्यावरण संरक्षण हाच निकष असेल, तर नगर परिषद स्वतः इलेक्ट्रिक वाहनांऐवजी डिझेल वाहने का खरेदी करीत आहे? कंत्राटदारासाठी एक नियम आणि नगर परिषदेसाठी दुसरा नियम का? असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

चार्जिंग पॉईंट नाही... सर्व्हिस सेंटर नाही... तरी इलेक्ट्रिक वाहनांची सक्ती!

विशेष म्हणजे, मूल शहरात आजच्या घडीला सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉईंट उपलब्ध नाही. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या दुरुस्ती व देखभालीची पुरेशी सुविधाही शहरात उपलब्ध नसल्याचे सांगितले जात आहे. अशा परिस्थितीत सर्वच वाहने इलेक्ट्रिक असण्याची सक्ती करणे हे व्यवहार्य नसून, केवळ विशिष्ट कंत्राटदाराला पात्र ठरविण्यासाठीच ही अट घालण्यात आली आहे, असा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.

मुख्याधिकाऱ्यांचा 'माझी वसुंधरा'चा आधार; पण प्रश्न कायम

या संदर्भात मुख्याधिकारी संदीप दोडे यांनी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले की, "माझी वसुंधरा अभियानाच्या गुणांकनामध्ये कंत्राटदाराकडे अर्धी वाहने इलेक्ट्रिक असल्यास अधिक गुण मिळतात. त्यामुळे निविदेमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांची अट ठेवण्यात आली आहे."

मात्र, या स्पष्टीकरणामुळे नवे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. जर 'माझी वसुंधरा' अभियानात अधिक गुण मिळविण्यासाठी केवळ अर्धी वाहने इलेक्ट्रिक असणे पुरेसे असेल, तर निविदेमध्ये कंत्राटदाराकडून सर्वच वाहने इलेक्ट्रिक असण्याची सक्ती का करण्यात आली? असा सवाल नागरिक उपस्थित करीत आहेत.

तसेच, जर 'माझी वसुंधरा' अभियानाचे निकष पाळणे आवश्यक असेल, तर नगर परिषद स्वतः आठ डिझेलवर चालणारी वाहने का खरेदी करीत आहे? या प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर मुख्याधिकाऱ्यांनी दिले नसल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.

नगरसेवकही आक्रमक; तक्रारीची तयारी

विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, घनकचरा व्यवस्थापनाच्या निविदेतील वादग्रस्त अटींमुळे नगर परिषदेतील जवळपास सर्वच नगरसेवक नाराज असून, मुख्याधिकाऱ्यांच्या कथित एकाधिकारशाही कारभाराविरोधात जिल्हाधिकारी व शासनाकडे तक्रार करण्याची तयारी सुरू आहे.

यापूर्वी २५ टक्के मजुरांची कपात, 'इंडस्ट्रियल वेस्ट'च्या नावाखाली अंदाजपत्रकात दरमहा सुमारे ₹१२ लाखांची वाढ, आणि आता इलेक्ट्रिक वाहनांची सक्ती या मुद्द्यांमुळे मूल नगर परिषदेची घनकचरा व्यवस्थापनाची निविदा पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करून निविदा प्रक्रिया रद्द करावी, अशी मागणी आता नागरिकांसह लोकप्रतिनिधींकडूनही जोर धरू लागली आहे.