इंडस्ट्रियल वेस्ट'पासून ईव्हीपर्यंत... नगराध्यक्षांच्या खुलाशात उत्तरांपेक्षा प्रश्नच अधिक!

प्रेस नोटमधून प्रश्नांची उत्तरे गायब; नगराध्यक्षांच्या खुलाशाने वाढलाच संशय!

इलेक्ट्रिक वाहनांपासून 'इंडस्ट्रियल वेस्ट'पर्यंत अनेक मुद्द्यांवर मौन; लोकप्रतिनिधींच्या प्रश्नांना उत्तर कधी?

मूल | प्रतिनिधी

मूल नगर परिषदेच्या घनकचरा व्यवस्थापनाच्या वादग्रस्त निविदेबाबत नगराध्यक्षांनी प्रसिद्ध केलेल्या प्रेस नोटमध्ये अनेक दावे करण्यात आले असले, तरी निविदेभोवती निर्माण झालेल्या मूलभूत प्रश्नांवर कोणताही स्पष्ट खुलासा करण्यात आलेला नाही. उलट, प्रेस नोटमधील अनेक दाव्यांमुळे नव्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले असून, नागरिकांमध्ये संभ्रम अधिक वाढल्याची चर्चा आहे.

निधी कमी म्हणायचा... मग 'इंडस्ट्रियल वेस्ट'च्या नावाखाली इस्टिमेट का फुगविले?

प्रेस नोटमध्ये नगर परिषदेकडे घनकचरा व्यवस्थापनासाठी निधी मर्यादित असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र, दुसरीकडे मूल शहरात स्वतंत्र औद्योगिक क्षेत्र नसताना आणि कोणत्याही उद्योग अथवा राईस मिलकडून मागणी नसताना 'इंडस्ट्रियल वेस्ट'चा समावेश अंदाजपत्रकात करून कंत्राटाच्या रकमेत लाखो रुपयांची वाढ का करण्यात आली? याचे ठोस उत्तर प्रेस नोटमध्ये देण्यात आलेले नाही.

नगराध्यक्ष म्हणतात, मागणी आल्याशिवाय कोणतेही बिल अदा केले जाणार नाही. मग मागणीच नसताना सुरुवातीपासूनच या कामाचा समावेश इस्टिमेटमध्ये करून कंत्राटाची रक्कम वाढविण्याची गरज काय होती? असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.

निविदा पारदर्शक म्हणायची... मग नगरसेवकांपासून इस्टिमेट का लपविले?

नगराध्यक्षांनी सद्याची निविदा पूर्णपणे कायदेशीर, पारदर्शक व स्पर्धात्मक असल्याचा दावा केला आहे. मात्र वस्तुस्थिती अशी आहे की, जवळपास सर्व नगरसेवकांनी लेखी मागणी करूनही आजपर्यंत त्यांना या निविदेचे अंदाजपत्रक, तांत्रिक तपशील व इतर संबंधित कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाहीत.

जर प्रक्रिया इतकीच पारदर्शक असेल, तर लोकप्रतिनिधींनाच माहिती देण्यास प्रशासन का टाळाटाळ करीत आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

डिझेल वाहने खरेदी केली की नाही? थेट उत्तर टाळले

प्रेस नोटमध्ये नगराध्यक्षांनी डिझेल वाहने अद्याप नगर परिषदेकडे हस्तांतरित झाली नसल्याचे नमूद केले आहे. मात्र, ही आठ डिझेल वाहने नगर परिषदेने खरेदी केली आहेत की नाहीत? या मूळ प्रश्नाचे थेट उत्तर देण्यात आलेले नाही.

वाहनांचे हस्तांतरण झाले नसले तरी त्यांची खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे की नाही, हा नागरिकांच्या पैशाशी संबंधित प्रश्न आहे. या मुद्द्यावर प्रेस नोट मौन बाळगते.

कंत्राटदारासाठी इलेक्ट्रिकची सक्ती... स्वतः मात्र डिझेल?

नगराध्यक्षांनी भविष्यात पर्यावरणपूरक धोरण म्हणून इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढविण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. मात्र त्याचवेळी नगर परिषद स्वतः घनकचरा व्यवस्थापनासाठी डिझेल वाहने खरेदी करीत असताना कंत्राटदाराकडून सर्वच वाहने इलेक्ट्रिक असण्याची सक्ती का करण्यात आली, याचे समाधानकारक स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही.

मुख्याधिकारी यांनी यापूर्वी "माझी वसुंधरा" अभियानात अर्धी वाहने इलेक्ट्रिक असल्यास अधिक गुण मिळतात, असे सांगितले होते. मग अर्धी वाहने पुरेशी असताना निविदेत सर्वच वाहने इलेक्ट्रिक असण्याची अट का ठेवण्यात आली? हा प्रश्नही अनुत्तरितच आहे.

ईव्ही चार्जिंग स्टेशनचा दावा; प्रत्यक्षात टेंडरच नाही?

नगराध्यक्षांच्या प्रेस नोटमध्ये ईव्ही चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचे काम सुरू असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, मूल शहरात आजपर्यंत एकही सार्वजनिक ईव्ही चार्जिंग स्टेशन कार्यान्वित नाही. इतकेच नव्हे, तर मिळालेल्या खात्रीलायक माहितीनुसार ईव्ही चार्जिंग स्टेशनसाठी आवश्यक यंत्रणा उभारण्याची निविदा प्रक्रिया देखील अद्याप पूर्ण झालेली नाही, अशी माहिती समोर येत आहे.

अशा परिस्थितीत कंत्राटदाराकडून इलेक्ट्रिक वाहनांची सक्ती नेमकी कोणाच्या सोयीसाठी करण्यात आली? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

तसेच, नगर परिषद स्वतःच्या निधीतून ईव्ही चार्जिंग स्टेशन उभारत असेल, तर त्या स्टेशनवर खाजगी कंत्राटदाराची वाहने चार्ज केली जाणार आहेत का? जर तसे असेल, तर त्यासाठी लागणाऱ्या विजेचा खर्च कोण करणार? कंत्राटदाराकडून वीजबिल आकारले जाणार की करदात्यांच्या पैशातून तो खर्च केला जाणार? याबाबत प्रेस नोटमध्ये कोणताही खुलासा करण्यात आलेला नाही.

मुख्याधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर मौन

घनकचरा व्यवस्थापनाच्या निविदेवर जवळपास सर्वच नगरसेवकांनी आक्षेप घेतले आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांची सक्ती, ८० वरून ६० मजुरांची कपात, 'इंडस्ट्रियल वेस्ट'चा समावेश, मुख्याधिकाऱ्यांच्या समवेत स्थळ निरीक्षण करून त्यांचे प्रमाणपत्र बोलीसोबत जोडण्याची अट आणि अंदाजपत्रक न देणे अशा अनेक मुद्द्यांवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

या सर्व आरोपांवर प्रेस नोटमध्ये कोणतेही मुद्देसूद उत्तर देण्यात आलेले नाही.

प्रश्न विचारणे म्हणजे नगर परिषदेची बदनामी?

प्रेस नोटमध्ये माध्यमांवर आणि काही व्यक्तींवर नगर परिषदेची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करण्यात आला असून कायदेशीर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.

मात्र नागरिक व लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे आहे की, कोट्यवधी रुपयांच्या सार्वजनिक निधीतील निविदेवर प्रश्न उपस्थित करणे, माहिती मागणे आणि पारदर्शकतेची अपेक्षा करणे हा लोकशाही व्यवस्थेचा भाग आहे. निविदेतील गंभीर प्रश्नांची उत्तरे देण्याऐवजी प्रश्न विचारणाऱ्यांवरच आरोप करणे योग्य आहे का, अशी चर्चा आता मूल शहरात सुरू झाली आहे.

घनकचरा व्यवस्थापनाच्या निविदेभोवती निर्माण झालेला वाद, लोकप्रतिनिधींचा वाढता विरोध आणि प्रेस नोटनंतरही कायम राहिलेले अनुत्तरित प्रश्न यामुळे हे प्रकरण आणखी तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत.