चौपदरीकरणाची मागणी अधांतरी, मृत्यू मात्र निश्चित!

 मूल–चंद्रपूर रस्ता बनतोय मृत्यूचा सापळा!

चौपदरीकरणाची मागणी अधांतरी, मृत्यू मात्र निश्चित!

मूल / विजय सिध्दावार

मूल–चंद्रपूर राज्य महामार्ग चौपदरीकरणाची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहे. नागरिक, सामाजिक संस्था आणि स्थानिक नेतृत्वाने यासाठी एक समितीही स्थापन केली. पण ही जनहिताची भूमिका घेणारी चौपदरीकरण निर्माण समिती सुरू होताच, स्थानिक राजकारणातील गटबाजी आणि पक्षीय मतभेदांमुळे या उपक्रमाची वाटचालच खुंटली.

दरम्यान, वारंवारच्या पावसामुळे महामार्गावर जागोजागी खड्डे पडले आहेत. हे खड्डे केवळ रस्त्याची बेअब्रू करत नाहीत, तर प्रत्यक्ष माणसांचे प्राण घेत आहेत.

कालच गडचिरोली–चंद्रपूर मार्गावर दोन दुचाकीस्वारांचे अपघाती मृत्यू झाले. प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार हे अपघात नव्हते – ते खड्ड्यांच्या सापळ्यामुळे घडलेले ‘सरकारी खून’ होते.

प्रशासन याला निसर्गाचा दोष देऊन मोकळं होतं. परंतु वास्तव वेगळं आहे. निकृष्ट दर्जाचं डांबरीकरण, वेळेवर डागडुजी न होणं, रस्ते विकासात सत्ताधाऱ्यांचा टेंडर–कमिशनचा खेळ, आणि नागरिकांची वाढती उपेक्षा – यामुळे हा रस्ता आज मृत्यूचा रस्ता ठरत आहे.

"खड्डे पडतात म्हणून लोक मरतात नाहीत –
खड्ड्यांची वेळेवर दुरुस्ती न केल्यामुळे लोक मरतात!"
या पार्श्वभूमीवर नागरिकांचे प्रश्न अधिक ज्वलंत होतात –
जनतेसाठी उपयुक्त ठरणारा मूल–चंद्रपूर रस्ता चौपदरी का केला जात नाही?

मुख्यमंत्री शक्तीपीठ महामार्गासाठी हजारो कोटी खर्च करू शकतात, मग इथे गोरगरिबांचे प्राण वाचवण्यासाठी एक साधा रस्ता सुधारता येत नाही का?

चौपदरीकरण समितीला राजकीय पक्षांनी गटबाजीने मोडीत काढले, याची जबाबदारी कोण घेणार?

हा रस्ता केवळ मूल आणि चंद्रपूरला जोडणारा मार्ग नाही, तर हजारो मजूर, शेतकरी, विद्यार्थी आणि सामान्य प्रवाश्यांसाठी जीवनवाहिनी आहे. पण आज तीच जीवनवाहिनी प्राणघातक जाळं बनत आहे.

समाजप्रश्न की राजकीय खेळ?

राजकीय पक्षांसाठी जनतेचे प्रश्न केवळ निवडणुकीचे हत्यार राहिले आहेत. जेव्हा चौपदरीकरण समितीची स्थापना झाली, तेव्हा अपेक्षा होत्या की या मागणीला बळ मिळेल. पण त्याच समितीत पक्षीय वर्चस्वाच्या नावाखाली गटबाजीचे राजकारण सुरू झाले. परिणामी, ना मागणीचं गांभीर्य राहिलं, ना रस्त्याच्या दुरवस्थेवर उपाय.

कोण घेणार मृत्यूंची जबाबदारी?

कालच्या अपघातातील मृत्यूची जबाबदारी केवळ त्या दुचाकीस्वारांची नाही. ती आहे प्रशासनाची, राजकारणाची आणि निकृष्ट काम करणाऱ्या ठेकेदारांची.

हा प्रश्न आता केवळ रस्त्याचा नाही, तर शासनाच्या नीतीमूल्यांचा आणि संवेदनशीलतेचा आहे.

"हे अपघात नाहीत – हे व्यवस्थेच्या निष्काळजीपणामुळे झालेले शासकीय खून आहेत!"
– अशा संतप्त प्रतिक्रिया आता नागरिकांमध्ये उमटू लागल्या आहेत.