झेन-जीच्या बदलत्या राजकीय मानसिकतेने भाजपसमोर उभे केलेले प्रश्न!

 नागपूरच्या बालेकिल्ल्याला खिंडार; भाजप आत्मचिंतन करणार का?

अभिजीत वंजारींचा विजय, नितेश कराडेंची निर्णायक भूमिका आणि झेन-जीच्या बदलत्या राजकीय मानसिकतेने भाजपसमोर उभे केलेले प्रश्न!

राजकीय विश्लेषण

नागपूर! राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे जन्मस्थान, भाजपच्या वैचारिक आणि संघटनात्मक राजकारणाचे महत्त्वाचे केंद्र आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची कर्मभूमी. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासह भाजपच्या अनेक दिग्गज नेत्यांच्या राजकीय वाटचालीशी जोडलेली ही भूमी. अशा नागपूरच्या पदवीधर मतदारसंघात भाजपला सलग दुसऱ्यांदा पराभवाचा सामना करावा लागणे, ही केवळ एका निवडणुकीतील हार नाही; तर पक्षाच्या रणनीतीपासून नेतृत्वशैलीपर्यंत अनेक बाबींचे पुनर्मूल्यांकन करण्यास भाग पाडणारी घटना आहे.

कधीकाळी भाजपचा अभेद्य बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या या मतदारसंघात काँग्रेसचे अभिजीत वंजारी यांनी पुन्हा विजय मिळवला. भाजपने संघटनात्मक ताकद, मतदार नोंदणी, स्थानिक संपर्क आणि निवडणूक व्यवस्थापनासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली असताना हा पराभव का झाला? सर्व अनुकूल परिस्थिती असूनही मतदारांनी भाजपला नाकारले का? आणि या निकालात नितेश कराडे यांची भूमिका किती निर्णायक ठरली? या प्रश्नांची उत्तरे शोधणे भाजपसाठी आवश्यक आहे.

बालेकिल्ला असूनही पराभवाची पुनरावृत्ती!

नागपूर पदवीधर मतदारसंघ हा दीर्घकाळ भाजपच्या प्रभावाखाली राहिलेला मतदारसंघ आहे. नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे वडील गंगाधरराव फडणवीस यांच्यासारख्या नेत्यांनी या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले आहे. त्यामुळे या मतदारसंघातील भाजपचा पराभव हा केवळ स्थानिक राजकीय घडामोडींच्या चौकटीत पाहता येणार नाही.

मागील निवडणुकीत काँग्रेसचे अभिजीत वंजारी यांनी भाजपचे संदीप जोशी यांचा पराभव केले.  या पराभवाचे खोलात विश्लेषण न करता संदीप जोशी यांची 'जात' विजयाच्या आड आल्यांचे सांगीतल्या गेले. त्या वेळी ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा, सामाजिक समीकरणे आणि उमेदवार निवडीवरून झालेली चर्चा यांचा निकालावर प्रभाव पडल्याचे मानले गेले. त्यानंतर भाजपने हा मतदारसंघ पुन्हा ताब्यात घेण्यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न सुरू केले.

मोठ्या प्रमाणावर पदवीधर मतदार नोंदणी, ग्रामीण भागातील संपर्क, संघ-भाजप कार्यकर्त्यांचे जाळे आणि मतदारांशी सातत्याने संवाद या माध्यमांतून पक्षाने आपली ताकद उभी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, एवढ्या तयारीनंतरही विजय मिळाला नाही. याचा अर्थ निवडणूक जिंकण्यासाठी केवळ मजबूत संघटनात्मक यंत्रणा पुरेशी नसते; मतदारांच्या मनातील भावना समजून घेणेही तितकेच महत्त्वाचे असते.

उमेदवारीचा निर्णय आणि अंतर्गत नाराजीचे सावट

भाजपने यंदा जातीय आणि सामाजिक समीकरणांचा विचार करून सुधाकर कोहळे यांना उमेदवारी दिली. मात्र, उमेदवार निवडीची प्रक्रिया एकतर्फी झाल्याची टीका पक्षातील काही वर्तुळांतून झाली. या पार्श्वभूमीवर अनिल सोले यांनी बंडखोरी करत उमेदवारी अर्ज दाखल केला आणि तो कायमही ठेवला.

भाजपसारख्या शिस्तबद्ध पक्षात अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण होणे हे संघटनात्मक पातळीवरील अस्वस्थतेचे संकेत मानले जाऊ शकतात. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना स्वतः अनिल सोले यांच्याशी चर्चा करून मध्यस्थी करावी लागली, ही बाबही लक्षवेधी ठरली.

सोले यांनी उमेदवारी मागे घेतली नसली, तरी त्यांना प्रत्यक्ष निवडणूक लढवण्यापासून परावृत्त करण्यात यश आले. परंतु प्रश्न केवळ बंडखोरी थांबवण्याचा नव्हता. उमेदवारीवरून निर्माण झालेली नाराजी कार्यकर्त्यांपर्यंत किंवा मतदारांपर्यंत कितपत पोहोचली, याचाही विचार करावा लागेल.

पक्षातील निष्ठावंत, अनुभवी आणि स्थानिक पातळीवर प्रभाव असलेल्या नेत्यांना निर्णयप्रक्रियेत किती स्थान मिळते, हा प्रश्न या निवडणुकीच्या निमित्ताने पुन्हा चर्चेत आला आहे. नेतृत्वाचा निर्णय अंतिम असू शकतो; मात्र त्या निर्णयाला कार्यकर्त्यांची मनापासून साथ मिळते का, हेच शेवटी निवडणुकीत महत्त्वाचे ठरते.

अभिजीत वंजारींची तयारी आणि काँग्रेसची मर्यादित यंत्रणा

दुसरीकडे, अभिजीत वंजारी यांनी मागील कार्यकाळात मतदारांशी संपर्क टिकवून ठेवण्यावर भर दिला. पदवीधर मतदार नोंदणी, विधानमंडळातील सक्रियता आणि विकासाच्या प्रश्नांवर केलेले काम या मुद्द्यांच्या आधारे त्यांनी मतदारांसमोर आपली बाजू मांडली.

काँग्रेसची संघटनात्मक यंत्रणा भाजपइतकी सक्रिय दिसत नसतानाही वंजारी यांना विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघासारख्या संघटनांचा पाठिंबा महत्त्वाचा ठरला. शिक्षक आणि पदवीधर मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा या संघटनांनी केलेला प्रयत्न त्यांच्या बाजूने गेला असण्याची शक्यता आहे.

निवडणुकीच्या ऐन काळात काँग्रेसच्या खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी वंजारी यांच्या तयारीवर आणि कामावर प्रश्न उपस्थित करणारे विधान केले. त्यामुळे काँग्रेसमधील समन्वयाचा मुद्दाही चर्चेत आला. निवडणुकीच्या निर्णायक टप्प्यावर पक्षांतर्गत मतभेद सार्वजनिक होणे उमेदवारासाठी अडचणीचे ठरू शकते.

तरीही वंजारी यांनी विजय मिळवला. यावरून उमेदवाराची वैयक्तिक प्रतिमा, मतदारांशी असलेला संपर्क, स्थानिक प्रश्न आणि सामाजिक संघटनांचे पाठबळ हे घटक पक्षाच्या प्रचारयंत्रणेतील मर्यादांवरही मात करू शकतात, असे दिसते.

नितेश कराडे : पराभवाचे कारण की विजयाचे किंगमेकर?

या निवडणुकीतील सर्वाधिक चर्चेचा विषय म्हणजे नितेश कराडे यांची भूमिका. फुले-शाहू-आंबेडकर विचारसरणीचा प्रचार करणारे, सत्ताधारी भाजपवर टीका करणारे आणि सोशल मीडियावर प्रभाव असलेले कराडे यांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवली. विशेषतः तरुण मतदारांमध्ये त्यांच्या प्रचाराची चर्चा होती.

कराडे यांच्याकडे पारंपरिक राजकीय पक्षांप्रमाणे व्यापक संघटनात्मक यंत्रणा नसली, तरी सोशल मीडियावरील लोकप्रियता आणि वैचारिक मुद्द्यांवर आधारित प्रचार यामुळे त्यांनी स्वतःची स्वतंत्र मतपेढी निर्माण केल्याचे निकालातून दिसून येते.

पहिल्या पसंतीच्या मतांमध्ये भाजपचे सुधाकर कोहळे यांनी आघाडी घेतली; मात्र आवश्यक मतांचा कोटा पूर्ण न झाल्यामुळे दुसऱ्या पसंतीच्या मतांची मोजणी निर्णायक ठरली. या प्रक्रियेत अभिजीत वंजारी यांना विजय मिळाला.

याच ठिकाणी कराडे यांच्या भूमिकेचे महत्त्व अधोरेखित होते. त्यांच्या मतांचा दुसऱ्या पसंतीच्या मोजणीत वंजारी यांना फायदा झाला. कराडे हे वंजारी यांच्या विजयातील महत्त्वाचे घटक ठरले. 

तरीही या निवडणुकीने एक महत्त्वाचा राजकीय संदेश दिला आहे. आजचा मतदार केवळ दोन प्रमुख पक्षांमध्येच आपली निवड मर्यादित ठेवत नाही. पर्यायी विचार मांडणाऱ्या उमेदवारांनाही तो संधी देत आहे. सोशल मीडियावर तयार झालेला प्रभाव प्रत्यक्ष मतदानात किती रूपांतरित होऊ शकतो, याची चाचणी या निवडणुकीत झाली.

कराडे यांना मिळालेल्या मतांकडे त्यामुळे केवळ तिसऱ्या उमेदवाराची कामगिरी म्हणून पाहणे चुकीचे ठरेल. त्यामागील सामाजिक, वैचारिक आणि पिढीनिहाय प्रवाह समजून घेणे गरजेचे आहे.

१५ हजार अवैध मते : संशय, चर्चा आणि उत्तरदायित्व

या निवडणुकीत सुमारे १५ हजार मते अवैध ठरल्याची चर्चा आहे. त्यापैकी मोठ्या प्रमाणावर मते भाजपचे उमेदवार सुधाकर कोहळे यांची समर्थक मते होती, अशीही चर्चा राजकीय वर्तुळात होत आहे. या पार्श्वभूमीवर पक्षातील नाराज गटाने जाणीवपूर्वक अवैध मतदान केले का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

तरीही एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अवैध मते पडली असतील, तर त्यामागील कारणांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. मतदारांना पसंतीक्रम कसा नोंदवायचा, याबाबत पुरेसे मार्गदर्शन झाले होते का? पक्षांच्या मतदानविषयक प्रशिक्षणात त्रुटी राहिल्या का? मतदारांचा गोंधळ झाला का? या प्रश्नांची उत्तरे शोधल्याशिवाय निकालाचे संपूर्ण विश्लेषण होऊ शकत नाही.

भाजपने या मतदारसंघासाठी मोठी यंत्रणा उभी केली होती, तर मतदानाच्या तांत्रिक प्रक्रियेबाबतही तितकीच काटेकोर तयारी अपेक्षित होती.

झेन-जीचा कल : सोशल मीडियावरील लोकप्रियतेपलीकडचा संदेश

नितेश कराडे यांच्यासह छत्रपती संभाजीनगर पदवीधर मतदारसंघातील अपक्ष उमेदवार रविराज साबळे यांच्याभोवती निर्माण झालेली चर्चा आणि त्यांना अनुक्रमे २८ हजार आणि २० हजार मिळालेली मते, तरुण मतदारांच्या बदलत्या राजकीय मानसिकतेकडे लक्ष वेधते.

आजची तरुण पिढी केवळ पक्षनिष्ठेच्या आधारावर मतदान करते, असे गृहीत धरणे धोकादायक ठरू शकते. बेरोजगारी, शिक्षण, सामाजिक न्याय, संधींची उपलब्धता, पारदर्शकता आणि नेतृत्वाची विश्वासार्हता या मुद्द्यांवर ती आपली भूमिका ठरवू शकते.

सोशल मीडियावर लोकप्रिय असलेला प्रत्येक उमेदवार निवडणूक जिंकतोच असे नाही. मात्र, अशा उमेदवारांना मिळणारा प्रतिसाद हा प्रस्थापित राजकीय पक्षांसाठी अभ्यासाचा विषय नक्कीच आहे.

भाजपच्या नेतृत्वाने या बदलत्या प्रवाहाकडे केवळ विरोधकांना मिळालेली मते म्हणून पाहिले, तर त्यातून काहीही शिकता येणार नाही. या मतांमागे असलेली नाराजी, अपेक्षा आणि पर्यायी नेतृत्वाविषयीची उत्सुकता समजून घेतली, तरच भविष्यातील राजकीय आव्हानांचा सामना करता येईल.

नेतृत्वशैली आणि अंतर्गत लोकशाहीचा प्रश्न

भाजपच्या या पराभवाच्या विश्लेषणात पक्षाच्या नेतृत्वशैलीचा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. उमेदवारी निवडताना स्थानिक परिस्थिती, कार्यकर्त्यांची भावना आणि अनुभवी नेत्यांचे मत यांना पुरेसे महत्त्व दिले जाते का, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

पक्षातील वरिष्ठ नेतृत्वाने घेतलेला निर्णय म्हणजे कार्यकर्त्यांनी तो कोणताही प्रश्न न विचारता स्वीकारावा, अशी अपेक्षा कितपत योग्य आहे? स्थानिक पातळीवर लोकप्रियता असलेल्या नेत्यांना बाजूला ठेवून उमेदवारी देण्याची पद्धत दीर्घकाळ टिकू शकते का?

एकेकाळी सामुहीक नेतृत्वात काम करणारी भाजपा 2014 मध्ये 'कोअर टीम'च्या निर्णयाने काम करायला लागली. या कोअर टीममधील देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होताच, इतर टीम मेंबरला पध्दतशीरपणे बाजुला सारण्यात आले. आता 'मी म्हणेल तीच दिशा' याचा प्रत्यय भाजपाचेच नवे—जुने नेते अनुभवत आहेत. महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळात सुधीर मुनगंटीवार,  यांच्यासारख्या अनुभवी नेत्यांच्या राजकीय स्थानाबाबतही चर्चा होत असते. अशा उदाहरणांच्या पार्श्वभूमीवर पक्षातील अनुभवी आणि अभ्यासू नेतृत्वाचा योग्य वापर होतो का, याचा विचार आवश्यक ठरतो.

निवडणुका जिंकण्यासाठी केवळ सत्ता, संघटनात्मक ताकद आणि संसाधने पुरेशी नसतात. कार्यकर्त्यांचा सन्मान, स्थानिक नेतृत्वावरील विश्वास आणि निर्णयप्रक्रियेत सहभाग या बाबीही तितक्याच महत्त्वाच्या असतात.

राज्यातील पदवीधर मतदारसंघांचे निकाल : व्यापक इशारा?

राज्यातील पदवीधर मतदारसंघांतील निकालांमध्ये सत्ताधारी पक्षांसमोर निर्माण झालेली आव्हाने व्यापक राजकीय संदर्भात तपासण्याची गरज आहे. विरोधी पक्षांच्या उमेदवारांना मिळणारा प्रतिसाद हा सत्ताधाऱ्यांविषयीच्या नाराजीचा संकेत असू शकतो; मात्र केवळ काही निकालांच्या आधारे संपूर्ण राज्यातील मतदारांचा कल निश्चित झाल्याचा निष्कर्ष काढता येणार नाही.

पदवीधर मतदारसंघातील मतदारवर्ग हा सर्वसाधारण विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकीतील मतदारवर्गापेक्षा वेगळा असतो. त्यामुळे या निकालांकडे आगामी निवडणुकांचे अचूक भाकीत म्हणून न पाहता, सुशिक्षित मतदारांच्या अपेक्षा आणि पक्षांच्या संघटनात्मक ताकदीची चाचणी म्हणून पाहणे अधिक योग्य ठरेल.

नागपूरमध्ये भाजपला मिळालेला धक्का मात्र निश्चितच दुर्लक्ष करण्यासारखा नाही. विशेषतः पक्षाचे संघटनात्मक केंद्र असलेल्या शहरात आणि पारंपरिक प्रभावाच्या मतदारसंघात पराभवाची पुनरावृत्ती होणे, ही बाब नेतृत्वासाठी गंभीर चिंतनाची आहे.

भाजपकडे संघटनात्मक ताकद आहे, अनुभवी नेतृत्व आहे आणि व्यापक राजकीय संसाधने आहेत. परंतु या ताकदीचे मतांमध्ये रूपांतर होत नसेल, तर रणनीतीतील त्रुटी शोधणे अपरिहार्य आहे.

नितेश कराडे यांच्यासारख्या पर्यायी उमेदवारांना मिळणारा प्रतिसाद हा केवळ काँग्रेसच्या विजयाचा भाग नाही; तो पारंपरिक राजकारणापलीकडे विचार करणाऱ्या मतदारांचाही संकेत असू शकतो. या मतदारांना केवळ प्रचारातून आकर्षित करता येणार नाही. त्यांच्या प्रश्नांना उत्तर देणे, त्यांच्या अपेक्षा समजून घेणे आणि निर्णयप्रक्रियेत त्यांचा विश्वास संपादन करणे आवश्यक आहे.

संघटनात्मक ताकद असूनही पराभव का झाला, मतदारांनी पर्यायी उमेदवारांना प्रतिसाद का दिला आणि पक्षातील नाराजी मतदानावर प्रभाव टाकू शकते का, या प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागतील.

शेवटी प्रश्न केवळ नागपूर पदवीधर मतदारसंघाचा नाही. प्रश्न आहे बदलत्या मतदारमानसिकतेचा, पक्षांतर्गत लोकशाहीचा आणि नेतृत्वाच्या उत्तरदायित्वाचा.