मूल नगर परिषदेत ४५ लाखांचा घोटाळा; अश्विनी निकोडेंची चौकशीची मागणी!

नगराध्यक्षा व मुख्याधिकाऱ्यांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह; आमदार सुधीर मुनगंटीवार आणि जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांच्याकडे तक्रार

मूल | प्रतिनिधी

मूल नगर परिषदेत आठ गारबेज बॉक्स टिप्पर वाहनांच्या खरेदीवरून निर्माण झालेला वाद आता अधिक तीव्र झाला आहे. या खरेदी व्यवहारात सुमारे ४५ लाख १२ हजार रुपयांची दरातील तफावत असल्याचा दावा पुढे आला असतानाच, भाजपच्या नगरसेविका अश्विनी रूपेशकुमार निकोडे यांनी या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. जनतेच्या पैशांचा अनावश्यक खर्च होत असल्याचा आरोप करीत त्यांनी आमदार सुधीर मुनगंटीवार आणि जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांच्याकडे तक्रार केल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे नगर परिषदेतील वाहन खरेदीचा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे.

नगरसेविका अश्विनी निकोडे यांनी या व्यवहाराच्या गरजेवरच प्रश्न उपस्थित केला आहे. शहरातील मूलभूत नागरी सुविधांसाठी सार्वजनिक निधीचा काटकसरीने आणि पारदर्शकपणे वापर होणे अपेक्षित असताना, वाहन खरेदीवर एवढा मोठा खर्च करण्याची आवश्यकता काय होती, असा त्यांचा सवाल आहे. नगराध्यक्षा आणि मुख्याधिकारी यांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेत, जनतेच्या पैशांचा विनाकारण अपव्यय होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

आठ वाहनांसाठी ९९.९२ लाख रुपये; दरातील तफावत चर्चेत

उपलब्ध माहितीनुसार, मूल नगर परिषदेने आठ टाटा एस कंपनीच्या गारबेज बॉक्स टिप्पर वाहनांच्या खरेदीसाठी एकूण ९९ लाख ९२ हजार रुपये खर्च केल्याचे सांगितले जात आहे. त्यानुसार एका वाहनाची सरासरी किंमत १२ लाख ४९ हजार रुपये होते.

दुसरीकडे, स्थानिक पुरवठादाराने याच कंपनीची आणि याच मॉडेलची वाहने प्रत्येकी ६ लाख ८५ हजार रुपयांना देण्याची तयारी दर्शविल्याचा दावा करण्यात येत आहे. हा दर ग्राह्य धरल्यास आठ वाहनांची किंमत ५४ लाख ८० हजार रुपये होते. त्यामुळे दोन्ही आकड्यांमध्ये ४५ लाख १२ हजार रुपयांची तफावत दिसून येते.

मात्र, दोन्ही दरांमध्ये वाहनांची तांत्रिक वैशिष्ट्ये, गारबेज बॉक्सची रचना, अतिरिक्त उपकरणे, कर, हमी आणि इतर खर्च समान आहेत का, याची अधिकृत कागदपत्रांद्वारे पडताळणी होणे आवश्यक आहे. ही तफावत म्हणजे सिद्ध झालेला घोटाळा नसून, तिच्या कारणांची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.

जनतेच्या पैशांचा हिशेब द्या! अश्विनी निकोडे

वाहन खरेदीच्या या व्यवहाराची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, संबंधित कागदपत्रे तपासली जावीत आणि अनियमितता आढळल्यास जबाबदार व्यक्तींवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी नगरसेविका अश्विनी रूपेशकुमार निकोडे यांनी केली आहे. त्यांनी आमदार सुधीर मुनगंटीवार आणि जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांच्याकडे हा विषय मांडल्याचे सांगितले जाते.

आता या तक्रारीवर संबंधित लोकप्रतिनिधी आणि जिल्हा प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे. नगर परिषद प्रशासनाकडून वाहन खरेदीची आवश्यकता, दरनिश्चितीची प्रक्रिया आणि मंजुरीसंबंधी कागदपत्रांसह स्पष्टीकरण येणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.

जनतेच्या पैशातून होणाऱ्या प्रत्येक खर्चाचा हिशेब जनतेला मिळायलाच हवा. वाहन खरेदी व्यवहारात नियमांचे पालन झाले का, दरातील तफावत कशामुळे निर्माण झाली आणि मंजुरीनुसारच खरेदी झाली का, या प्रश्नांची उत्तरे अधिकृत चौकशीतून स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

टीप : या वृत्तातील आर्थिक तफावत आणि मंजुरीसंबंधी मुद्दे हे उपलब्ध माहिती व संबंधित व्यक्तींनी केलेल्या दाव्यांवर आधारित आहेत. अधिकृत कागदपत्रांची पडताळणी आणि संबंधित प्रशासनाची बाजू समोर आल्यानंतरच अंतिम निष्कर्ष काढता येईल.