फडणवीस कुटुंबीयांचा दावा, मूल शहरात खळबळ!

मूल शहरावर मालकी हक्कांचा जुना वाद पुन्हा ऐरणीवर!

फडणवीस कुटुंबीयांच्या दाव्याने १६३ नागरिकांच्या मालमत्तेचा प्रश्न; भूमी अभिलेखातील नोंदींना आव्हान

५५ वर्षांचा विलंब माफ करण्यासाठी अर्ज; दावा मान्य झाल्यास संपूर्ण मूल शहरावर काय परिणाम होणार?

मूल | पब्लिक पंचनामा

मूल शहराच्या जमिनींच्या मालकी हक्काचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. अनेक दशकांपूर्वीच्या  जमिनींच्या नोंदी आणि नगर भूमापनाच्या कार्यवाहीवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मातोश्री श्रीमती सरिता गंगाधर फडणवीस यांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या महसुली अर्जामुळे शहरातील नागरिकांच्या मालमत्ता हक्कांबाबत चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे. हा दावा खरा ठरल्यास, आणि असेच दावे उभे राहिले तर अर्ध्यापेक्षा अधिक मूल शहर खाली करावे लागण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

 या प्रकरणाचा व्याप, अर्जातील दावे आणि त्यातून निर्माण होणारे संभाव्य परिणाम लक्षात घेता हा विषय केवळ जमिनींच्या नोंदींपुरता मर्यादित राहत नाही; तो नागरिकांच्या सुरक्षित निवासाचा प्रश्न निर्माण होत आहे.

मूल शहरातील अनेक जागांच्या अभिलेखांमध्ये मालगुजारी व्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर फडणवीस कुटुंबीयांची नावे असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे या जुन्या नोंदींच्या आधारे पुढे नेल्या जाणाऱ्या दाव्यांचा परिणाम नेमका किती व्यापक असेल, हा प्रश्न आता महत्त्वाचा ठरत आहे. विशेषतः शाळा, दवाखाने आणि अन्य सार्वजनिक सुविधांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या जागांच्या मालकी हक्कांबाबतही असे दावे करण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. यात स्पष्टता नसल्यास भविष्यातील विकासकामांवरही अप्रत्यक्ष दबाव निर्माण होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त होत आहे. हा केवळ काही नागरिकांच्या जमिनींचा प्रश्न नसून, संपूर्ण शहराच्या नागरी भवितव्याशी संबंधित विषय असल्याने त्याची सखोल पडताळणी होणे आवश्यक आहे.

नेमके प्रकरण काय?

उपलब्ध कागदपत्रांनुसार, श्रीमती सरिता गंगाधर फडणवीस यांच्या वतीने त्यांचे खास आमुखत्यार श्री. रविंद्र दत्तात्रय बोकारे यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या कलम २४७ अंतर्गत अपील दाखल करण्यास झालेला विलंब माफ करण्यासाठी अर्ज सादर केला आहे. 55 वर्ष विलंब माफ करण्याचा हा अर्ज आहे.  हा अर्ज ६ मे २०२६ रोजीचा असून, त्यामध्ये मूल येथील नगर भूमापनाच्या नोंदी आणि संबंधित जमिनींच्या हक्कांबाबत आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत.

या अर्जामध्ये सुमारे १६३ प्रतिवादींची नावे नमूद असल्याचे कागदपत्रांवरून दिसते. त्यामुळे या वादाचा संबंध अनेक नागरिकांच्या मालमत्ता नोंदींशी असल्याचे स्पष्ट होते. 

अर्जदारांचा दावा नेमका काय?

अर्जातील कथनानुसार, मूल येथील काही जागा घर बांधून राहण्यासाठी परवानाधारक म्हणून देण्यात आल्या होत्या. अशा जागा वापरण्यासाठी केलेल्या करारांमध्ये मूळ मालकी हक्क कायम ठेवण्यात आला होता आणि जागेचे हस्तांतरण करण्यास मनाई होती, असा अर्जदारांचा दावा आहे.

काही जमिनींच्या नगर भूमापनाच्या नोंदी करताना पूर्वसूचना किंवा नोटीस देण्यात आली नाही, तसेच संबंधित प्रक्रिया नियमांनुसार झाली नाही, असा आक्षेपही अर्जात घेण्यात आला आहे. काही नोंदींच्या आधारे जागेचे व्यवहार झाल्याचा आणि त्यानंतर इतर व्यक्तींची नावे अभिलेखात दाखल झाल्याचा उल्लेखही आहे.

१९७० च्या नगर भूमापनावर प्रश्नचिन्ह?

अर्जामध्ये मूल येथील नगर भूमापनाच्या कार्यवाहीबाबतही आक्षेप घेण्यात आले आहेत. संबंधित नगर भूमापनाची अधिसूचना उपलब्ध नसल्याचे प्रमाणपत्र २०२५ मध्ये मिळाल्याचा उल्लेख अर्जात करण्यात आला आहे. या संदर्भात भूमी अभिलेख कार्यालय, नगर परिषद आणि पंचायत समिती यांच्याशी संबंधित कागदपत्रांचा आधार घेतल्याचे अर्जदारांनी नमूद केले आहे.

तसेच, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसील कार्यालयाशी झालेल्या पत्रव्यवहाराचाही संदर्भ अर्जात देण्यात आला आहे. 

तब्बल ५५ वर्षांचा विलंब; आता दाद मागण्याचे कारण काय?

या प्रकरणातील सर्वाधिक लक्षवेधी मुद्दा म्हणजे अपील दाखल करण्यास झालेला विलंब. अर्जामध्ये ५५ वर्षांचा विलंब माफ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अर्जदारांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित नगर भूमापनाच्या नोंदींबाबत त्यांना २०२३ मध्ये माहिती मिळाली. त्यानंतर कागदपत्रे गोळा करणे, प्रकरणातील व्यवहार समजून घेणे आणि योग्य प्राधिकरणाकडे दाद मागणे यासाठी वेळ लागला.

अर्जदारांनी आपण मूल येथे वास्तव्यास नसल्याने तसेच संबंधित प्रक्रिया आणि कागदपत्रांची माहिती मिळण्यास विलंब झाल्याने अपील दाखल करण्यास उशीर झाल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी २०२५ मध्ये सक्षम प्राधिकरणाकडे अपील दाखल करण्याबाबत मार्गदर्शन केल्याचा उल्लेखही अर्जात आहे.

नागरिकांच्या मनात प्रश्नांची मालिका

मूल शहरात अनेक वर्षांपासून घरे, दुकाने आणि अन्य मालमत्ता अस्तित्वात आहेत. कालांतराने शहरीकरण, नगर भूमापन आणि विविध शासकीय अभिलेखांमध्ये नोंदी झालेल्या असताना जुन्या मालकी हक्कांच्या दाव्यांचा विचार कोणत्या निकषांवर केला जाणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

ज्या नागरिकांकडे खरेदीखत, करारपत्रे, नगर भूमापन नोंदी, मालमत्ता कराच्या पावत्या किंवा अन्य कागदपत्रे आहेत, त्यांच्या हक्कांचा विचार करताना सर्व संबंधित अभिलेखांची एकत्रित तपासणी होणार का? अनेक दशकांपासून अस्तित्वात असलेल्या मालमत्तांच्या नोंदींमध्ये बदल करण्यापूर्वी संबंधित नागरिकांना सुनावणीची संधी दिली जाणार का? आणि जुन्या नोंदींमधील त्रुटींची जबाबदारी निश्चित करण्याची काही प्रक्रिया आहे का? याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

शाळा, दवाखाने आणि सार्वजनिक मालमत्तांच्या विकासावरही सावट?

जुन्या नोंदींमध्ये फडणवीस कुटुंबीयांची नावे असलेल्या जागांबाबतचे दावे त्यांच्या बाजूने मान्य झाले, तर त्याचा परिणाम नेमक्या कोणत्या मालमत्तांवर होईल? सार्वजनिक संस्थांच्या ताब्यातील किंवा सार्वजनिक उपयोगासाठी वापरल्या जाणाऱ्या जागांबाबतही असे दावे उद्भवू शकतात का? अशा जागांवर प्रस्तावित विकासकामे करताना भविष्यात मालकी हक्कांच्या वादाचा अडथळा निर्माण होईल का? हे प्रश्न प्रशासनाने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.

सार्वजनिक मालमत्तांवरील विकासकामांना अप्रत्यक्ष दबाव किंवा अनिश्चिततेचा सामना करावा लागत असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे. 

दावा मान्य झाल्यास परिणाम केवळ १६३ नागरिकांपुरते राहणार?

अर्जामध्ये सुमारे १६३ प्रतिवादींचा उल्लेख असला, तरी मूल शहरातील जुन्या मालगुजारी नोंदींचा व्याप नेमका किती आहे, हा स्वतंत्रपणे तपासण्याचा मुद्दा आहे. अर्जातील दाव्यांचा परिणाम फक्त नमूद प्रतिवादींच्या मालमत्तांपुरता मर्यादित राहील की इतर जागांच्या नोंदींवरही त्याचे परिणाम होऊ शकतात, हे संबंधित अभिलेख आणि दाव्यांच्या व्याप्तीवर अवलंबून राहणार आहे.

जर जुन्या नोंदींच्या आधारे मालकी हक्कांबाबत व्यापक बदलांची मागणी पुढे आली, सर्वत्र खळबळ माझं नाव असून, अनेकांना बेघर होण्याची वेळ येणार आहे. अशा परिस्थितीत अर्ध्यापेक्षा अधिक मूल शहरातील नागरिकांना आपल्या निवासस्थानावरील हक्क सोडावे लागणार आहे.

 शहरातील अनेक जागांच्या जुन्या नोंदींमध्ये मालगुजारी व्यवस्थेचा संदर्भ असल्याने या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष करणे योग्य ठरणार नाही. नागरिकांच्या घरांपासून सार्वजनिक सुविधांपर्यंत मालमत्ता हक्कांबाबत स्पष्टता असणे ही मूलच्या भवितव्याशी संबंधित गरज आहे.

प्रशासनाने स्पष्टता देण्याची गरज

या प्रकरणाची व्याप्ती लक्षात घेता भूमी अभिलेख विभागाने संबंधित दाव्यांची सद्यस्थिती, विलंब माफी अर्जावर झालेली कार्यवाही आणि संबंधित नगर भूमापनाच्या नोंदींबाबत उपलब्ध अधिकृत कागदपत्रांची स्थिती स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. तसेच, प्रत्यक्ष वादग्रस्त मालमत्तांची संख्या, प्रत्येक प्रकरणातील हक्कांचे स्वरूप आणि नागरिकांना उपलब्ध असलेल्या कायदेशीर उपायांबाबतही स्पष्टता असणे गरजेचे आहे.

नगर परिषद आणि संबंधित सार्वजनिक संस्थांनी शाळा, दवाखाने व अन्य सार्वजनिक उपयोगाच्या जागांच्या मालकी नोंदींची पडताळणी करून आवश्यक माहिती नागरिकांसमोर आणावी, अशी अपेक्षा आहे. जुन्या नोंदींवरून कोणताही वाद निर्माण झाल्यास त्याचा निपटारा पारदर्शक आणि कायदेशीर प्रक्रियेतून झाला पाहिजे अशी मागणी केली जात आहे.

मूल शहरातील नागरिकांमध्ये अनावश्यक भीती निर्माण होऊ नये; त्याचवेळी कोणत्याही नागरिकाच्या वैध मालमत्ता हक्कांवर अन्याय होऊ नये. जुन्या मालकी दाव्यांचा निर्णय घेताना अभिलेखांची पडताळणी, संबंधित पक्षांना सुनावणीची संधी आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन यांना सर्वोच्च महत्त्व द्यावे लागणार आहे.

टीप : ही बातमी उपलब्ध अर्जातील कथनावर आधारित आहे. अर्जदारांचे दावे अंतिमतः सिद्ध झालेले असल्याचे यात गृहीत धरलेले नाही. संबंधित विभागाचे म्हणणे, प्रकरणाची सद्यस्थिती आणि मूळ अभिलेखांची स्वतंत्र पडताळणी आवश्यक आहे.