दुष्काळातही रेती तस्करीचा धुमाकूळ; जलसंकटाचे सावट!

दुष्काळात नद्या वाचवा... रेती तस्करी थांबवा... ! 

पाण्यासाठी नागरिकांची वणवण होण्याची भीती; नद्यांची लूट थांबविण्याऐवजी तस्करांना मोकळे रान?

चंद्रपूर : चंद्रपूरसह राज्यातील विविध भागांत दुष्काळाची परिस्थिती गंभीर होत असताना, जिल्ह्यात सुरू असलेल्या कथित रेती तस्करीमुळे भविष्यातील जलसंकटाची भीती अधिक गडद होत आहे. एका बाजूला पिण्याचे पाणी, जनावरांचा चारा आणि शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता हा चिंतेचा विषय बनत आहे; तर दुसऱ्या बाजूला नद्यांच्या पात्रातून मोठ्या प्रमाणावर रेतीचा उपसा सुरू असल्याचे चित्र आहे. ही परिस्थिती केवळ पर्यावरणाच्या ऱ्हासाची नसून, भविष्यातील पाणीटंचाईच्या संकटाची पूर्वसूचना आहे.

दुष्काळ आणि रेती तस्करी यांचा संबंध केवळ योगायोगापुरता मर्यादित नाही. दुष्काळामुळे पाण्याची उपलब्धता कमी होत असताना नदीपात्रातील रेतीचे अनियंत्रित उत्खनन झाल्यास पाण्याचे नैसर्गिक साठे, भूजल पुनर्भरण आणि नदीच्या परिसंस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. रेती ही पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्याच्या नैसर्गिक प्रक्रियेशी संबंधित असल्याने तिचे बेसुमार उत्खनन परिसरातील विहिरी, बोअरवेल आणि इतर जलस्रोतांच्या पाणीपातळीवर परिणाम करू शकते. त्यामुळे आधीच पाणीटंचाईचा सामना करणाऱ्या गावांपुढील संकट अधिक गंभीर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

आज रेतीची लूट, उद्या पाण्यासाठी संघर्ष!

दुष्काळाच्या काळात पाण्याचे प्रत्येक स्रोत जपणे आवश्यक असते. मात्र, याच काळात नदीपात्रातील रेतीची लूट सुरू राहिली, तर त्याची किंमत भविष्यात नागरिकांना मोजावी लागू शकते. रेती उत्खननातून तात्पुरता आर्थिक फायदा काही घटकांना मिळत असला, तरी त्यातून पर्यावरणाची हानी आणि जलसुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी आणि पशुपालकांना बसू शकतो.

दुष्काळी परिस्थितीत नैसर्गिक जलस्रोतांचे संरक्षण करण्याऐवजी त्यांचे नुकसान करणाऱ्या अवैध उत्खननाला मोकळीक मिळत असेल, तर ही बाब निश्चितच चिंताजनक आहे.

कंत्राट संपले, तरी रेती उपशाला लगाम नाही?

रेती उत्खननाची कंत्राटी मुदत संपल्यानंतरही रात्रीच्या अंधारात यांत्रिक साधनांच्या मदतीने रेतीचा उपसा केला जात असल्याचे आरोप आहेत. ही रेती शिल्लक साठ्यांमध्ये मिसळून विकली जात असल्याची चर्चा असून, त्यामुळे अवैध साठ्यांचे डोंगर कायम असल्याचे चित्र दिसत आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकारांची गंभीर दखल घेऊन नदीपात्रांची तपासणी करणे आणि अवैध उत्खनन रोखणे आवश्यक आहे.

मूल–चंद्रपूर मार्गावर काही दिवसांपूर्वी स्थानिक गुन्हे शाखेने रेती तस्करीविरोधात मोठी कारवाई केली होती. मात्र, या कारवाईनंतरही अवैध उत्खनन व वाहतूक सुरू असल्याचे आरोप होत आहेत. एखादी-दुसरी कारवाई पुरेशी ठरणार नाही. रेतीचा स्रोत, साठवणूक, वाहतूक आणि विक्री यांची साखळी तपासून सातत्यपूर्ण कारवाई करणे गरजेचे आहे.

कथित आर्थिक साखळीचीही चौकशी व्हावी

रेती तस्करीत स्थानिक स्तरापासून वरिष्ठ पातळीपर्यंत आर्थिक हितसंबंध गुंतले असल्याचे आरोप केले जात आहेत. या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करून सत्य समोर आणणे आवश्यक आहे. अवैध उत्खननाला कोणाचे संरक्षण मिळते का, शिल्लक साठ्यांची अधिकृत नोंद आहे का आणि शासनाच्या नियमांचे पालन केले जात आहे का, याची तपासणी संबंधित यंत्रणांनी करावी.

दुष्काळात उत्खननावर निर्बंध घालणार कोण?

दुष्काळाच्या काळात शासन आणि प्रशासनाकडून पाणीबचत, जलसंधारण आणि भूजल पुनर्भरणावर भर दिला जातो. अशा वेळी नदीपात्रातील रेती उत्खननाचे पर्यावरणीय परिणाम तपासणे आणि नियमबाह्य उत्खननावर तातडीने नियंत्रण आणणे आवश्यक आहे. परिस्थितीचा आढावा घेऊन संवेदनशील नदीपात्रांतील उत्खनन थांबविण्याबाबत प्रशासनाने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी होत आहे.

दुष्काळामुळे पाणीटंचाई वाढत असताना रेती तस्करी सुरू राहणे म्हणजे भविष्यातील जलसुरक्षेचा प्रश्न अधिक गंभीर होण्याचा धोका. आज रेतीच्या अवैध उपशाकडे दुर्लक्ष झाले, तर उद्या पाण्यासाठी नागरिकांना संघर्ष करावा लागू शकतो. त्यामुळे दुष्काळाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन रेती उत्खननावर नियंत्रण, अवैध साठ्यांची तपासणी आणि तस्करीच्या संपूर्ण साखळीची चौकशी करणे ही काळाची गरज आहे. नद्यांचे संरक्षण आणि पाण्याचे संवर्धन ही केवळ पर्यावरणाची नव्हे, तर चंद्रपूर जिल्ह्याच्या भविष्यातील अस्तित्वाची गरज आहे.