हायवा धावतायत, रेती विकली जातेय; तरी डोंगर वाढतायत!

हायवा धावतायत, रेती विकली जातेय; तरी डोंगर वाढतायत!

मूल तालुक्यातील रेतीघाटांवर साठ्यांचा गूढ खेळ; कंत्राट संपल्यानंतरही हजारो ब्रास रेतीची उलाढाल?

 रेतीचे डोंगर कमी होण्याऐवजी वाढतात कसे? मूल तालुक्यात रेतीचा ‘महसूल पंचनामा’; जेसीबी-पोकलॅंडने नदीपात्राची लूट सुरूच असल्याचा आरोप 

 मुदत संपली, कंत्राट संपले; तरीही रात्रीच्या अंधारात रेती उत्खनन सुरू असल्याचा आरोप

महसूल विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह मूल तालुक्यातील रेती घाटांवरील कंत्राटाची मुदत संपली असली, तरी रेतीचा उपसा आणि वाहतूक थांबण्याचे नाव घेत नाही. उलट रात्रीच्या अंधारात जेसीबी, पोकलॅंडसारख्या यांत्रिक साधनांचा वापर करून नदीपात्रातून रेतीचे उत्खनन सुरू असल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. विशेष म्हणजे, शासनाने मंजूर केलेल्या साठ्यांमधून दररोज शेकडो हायवा रेती वाहून जात असतानाही रेतीचे डोंगर कमी होण्याऐवजी कायम राहत आहेत. त्यामुळे रेतीचे हे डोंगर नेमके कोणत्या ‘महसुली गणितातून’ वाढत आहेत? असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. मूल तालुक्यातील कोसंबी, मोरवाही, मूल, डोंगरगाव, भेजगाव–येजगाव, नलेश्वर यासह जवळपास सर्वच लिलाव झालेल्या रेती घाटांच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर रेतीचे साठे उभे असल्याचे दिसून येते. या साठ्यांमधून सातत्याने रेतीची विक्री व वाहतूक सुरू असतानाही साठ्यांचा आकार कमी होताना दिसत नाही. उलट काही ठिकाणी रेतीचे डोंगर कायम असल्याचे चित्र आहे. यंत्राने रेती उत्खननाला मनाई; तरी जेसीबी-पोकलॅंड नदीत! नदीपात्रातून रेती उत्खनन करताना यांत्रिक साधनांचा वापर करण्याबाबत पर्यावरणीय नियम आणि न्यायालयीन निर्देश असताना जेसीबी व पोकलॅंडच्या साहाय्याने मोठ्या प्रमाणावर रेती उपसा केला जात असल्याचा आरोप आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पर्यावरणीय अटी तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर नदीपात्रातील यांत्रिक उत्खनन हा गंभीर विषय आहे. मात्र कंत्राटाची मुदत संपल्यानंतरही रात्रीच्या वेळी नदीपात्रात यंत्रे उतरवून रेती उपसा केला जात असल्याची चर्चा आहे. दिवसाढवळ्या कारवाईची भीती आणि रात्री प्रशासनाच्या हालचाली कमी असल्याचा फायदा घेत नदीपात्राची ‘रात्रीची लूट’ सुरू आहे काय? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. जर कंत्राटाची मुदत संपली असेल, तर त्यानंतर नदीपात्रातून एक ब्रासही रेती बाहेर जाणे कायदेशीर आहे का? आणि जर नाही, तर रात्रीच्या वेळी नदीपात्रात जेसीबी-पोकलॅंड कोणाच्या परवानगीने पोहोचतात? हे यंत्रे कोणाची, त्यांचे चालक कोण आणि त्यांच्यावर कारवाई का होत नाही? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने देणे गरजेचे आहे. शेकडो हायवा जातात; तरी साठा ‘जैसे थे’! रेती घाटाजवळील साठ्यांमधून दररोज मोठ्या प्रमाणावर हायवा आणि इतर वाहनांची वाहतूक होत असल्याचे सांगितले जाते. रेती विकली जाते, वाहनांमधून बाहेर जाते; त्यामुळे साठा कमी व्हायला हवा. मात्र प्रत्यक्षात रेतीचे डोंगर कमी न होता कायम राहत असल्याचे चित्र आहे. यातून दोन शक्यता निर्माण होतात—एकतर साठ्याची प्रत्यक्ष मोजणी चुकीची आहे किंवा विकलेल्या रेतीच्या जागी पुन्हा रेती आणली जात आहे. आणि जर रात्री नदीपात्रातून नव्याने रेती आणली जात असेल, तर हा प्रकार केवळ अनधिकृत उत्खनन नसून शासनाच्या महसुलाला आणि नदीच्या पर्यावरणाला थेट फटका देणारा प्रकार ठरू शकतो. महसूल विभाग मुकदर्शक? रेती उत्खनन, साठवणूक आणि वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी महसूल प्रशासनाची आहे. मग मुदत संपल्यानंतरही रात्रीच्या वेळी नदीपात्रात जेसीबी-पोकलॅंड उतरून रेती उपसा होत असेल, तर महसूल विभागाला हे दिसत नाही की दिसूनही दुर्लक्ष केले जात आहे? असा संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करीत आहेत. रेती घाटांच्या परिसरात उभे असलेले साठे, त्यातून सुरू असलेली वाहतूक आणि नदीपात्रातील कथित अवैध उत्खनन यांची एकत्रित चौकशी झाली, तर रेतीच्या व्यवहारातील खरे चित्र समोर येण्याची शक्यता आहे. ‘रेती कंत्राटदार’ ते ‘रेती तस्कर’? कंत्राटाच्या काळात मंजूर प्रमाणापेक्षा अधिक रेती उत्खनन झाले काय? मुदत संपल्यानंतरही नदीपात्रातून रेती उपसा सुरू आहे काय? साठवणुकीच्या नावाखाली नव्याने उत्खनन केलेली रेती जुन्या साठ्यात मिसळली जाते काय? रात्रीच्या वाहतुकीमागे नेमके कोणाचे हितसंबंध आहेत? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळाल्याशिवाय रेतीचे डोंगर कायम राहण्याचे कोडे सुटणार नाही. 

 ‘रेती माफिया’ला राजकीय बळ? 

 चंद्रपूर जिल्ह्यात रेतीच्या अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीबाबत सातत्याने चर्चा होत असताना राजकीय आश्रयाचा मुद्दाही पुढे येत आहे. अनेक रेती व्यावसायिकांना राजकीय पाठबळ असल्यामुळे ते महसूल अधिकाऱ्यांनाही जुमानत नसल्याचा आरोप केला जात आहे. हा आरोप खरा आहे की नाही, याची निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेचे आहे. बल्हारपूर विधानसभा क्षेत्राचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत रेती माफिया आणि दारू माफियांनी आपल्याला निवडणुकीत पाडण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केल्याचेही यापूर्वी समोर आले आहे. त्यामुळे रेती व्यवसायाभोवतीचे राजकीय संबंध हा केवळ चर्चेचा विषय न राहता प्रशासनानेही गांभीर्याने तपासण्याची गरज आहे.

  वाढदिवसाला राजकीय ‘आशीर्वाद’? 

 मूल शहरात नुकतेच एका कथित रेती माफियाचा वाढदिवसाचा 'ग्रॅंड सेलीब्रेशन' भर चौकात मोठ्या थाटामाटात साजरा झाल्याची चर्चा आहे. रात्रभर फटाक्यांची आतषबाजी आणि बड्या वजनदार राजकीय नेत्यांची उपस्थिती यामुळे या कार्यक्रमाची शहरात चांगलीच चर्चा रंगली. जर संबंधित व्यक्तीवर रेती तस्करीचे आरोप असतील, तर अशा व्यक्तीच्या सार्वजनिक कार्यक्रमांना राजकीय नेत्यांची उपस्थिती नेमका कोणता संदेश देते? कायद्याच्या चौकटीत व्यवसाय करणाऱ्यांना एक नियम आणि कथित रेती माफियांना दुसरा नियम, असे तर होत नाही ना? या रेती माफीयाना राजाश्रय असल्यानेच महसूल विभागाचे हात बांधल्या गेले आहे काय? असा प्रश्नही आता निर्माण झाला आहे. 

 आता ‘रेतीचा डिजिटल पंचनामा’ करा! 

 मूल तालुक्यातील सर्व रेती घाटांचा केवळ कागदी पंचनामा न करता ड्रोन सर्व्हे करून प्रत्यक्ष साठ्याची मोजणी करावी. मंजूर ब्रास, प्रत्यक्ष उत्खनन, साठवणूक, विक्री, वाहतूक आणि शिल्लक साठा यांचा ताळमेळ तपासावा. वाहनांच्या ई-रॉयल्टी पासची पडताळणी करावी. तसेच रात्री नदीपात्रात यंत्रांचा वापर झाला काय, याची सीसीटीव्ही, ड्रोन आणि इतर उपलब्ध तांत्रिक साधनांच्या मदतीने चौकशी करावी. नदी ही कोणाच्या बापाची खासगी खाण नाही. ती शासनाची आणि समाजाची नैसर्गिक संपत्ती आहे. तिची लूट होत असेल, तर प्रशासनाने मुकदर्शक न राहता कारवाई करणे अपेक्षित आहे. रेतीचे डोंगर कमी होत नाहीत, रात्रीची वाहतूक थांबत नाही, नदीपात्रातील यंत्रांचा वापर थांबत नाही आणि महसूल विभागाला मात्र काहीच दिसत नाही—हा योगायोग आहे की संगनमत? असा प्रश्न निर्माण होत आहे.