मुंढे इफेक्ट फुस्स; मूलमध्ये ‘जय-लखन-सोहेल’चा जलवा!

तुकाराम मुंढे इफेक्ट मूलमध्ये ‘फुस्स’?

खर्रा ३० वरून ५० रुपयांवर; नशामुक्तीच्या मोहिमेला सुगंधी तंबाखूचा ‘खमंग’ धक्का!

मूल | प्रतिनिधी

केंद्र शासन असो की राज्य शासन—नशामुक्तीसाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. राज्याचे अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सुगंधी तंबाखू आणि प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थांविरोधात कारवाईचा धडाका सुरू केल्याची चर्चा आहे. मात्र मूल शहरात या मोहिमेचा परिणाम किती झाला, असा प्रश्न विचारला तर उत्तर काहीसे मजेशीर आहे—खर्रा बंद झाला नाही; फक्त त्याचा ‘रेट’ वाढला!

एकेकाळी तीस रुपयांत मिळणारा खर्रा आता पन्नास रुपयांपर्यंत पोहोचल्याची चर्चा आहे. म्हणजे नशामुक्तीच्या मोहिमेचा परिणाम झाला असे म्हणायचे तर झाला; पण तो खर्रा बंद होण्याऐवजी ग्राहकाच्या खिशावर झाल्याचे दिसते!

ताडाळ्यात धाड, मूलमध्ये चर्चा

नुकतेच ताडाळा येथे कथित नकली तंबाखू निर्मितीच्या कारखान्यावर पोलिसांनी धाड टाकल्याची माहिती आहे. मूल शहर परिसरातही "तोहीद-कशीद" वर कथित बनावट तंबाखू निर्मितीच्या ठिकाणी कारवाई झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

पोलिसांच्या कारवाया सुरू असतानाही मूल शहरात काही जणांकडून सुगंधी तंबाखूचा व्यवसाय खुलेआम सुरू असल्याचा आरोप केला जात आहे. जय-लखन-सोहेल या नावाने चर्चेत असलेल्या त्रिकुटाचा व्यवसाय अद्याप सुरू असल्याची शहरात चर्चा आहे. या चर्चेत किती तथ्य आहे, हे तपासणे आता प्रशासनाचे काम आहे.

‘मुंढे इफेक्ट’ की ‘मूल इफेक्ट’?

तुकाराम मुंढे यांच्या धडक कारवाईमुळे राज्यभरातील तंबाखू विक्रेत्यांमध्ये धडकी भरल्याचे चित्र असताना मूलमध्ये मात्र वेगळेच गणित दिसत असल्याची चर्चा आहे.

मुंढे इफेक्ट आला म्हणे… पण मूलमध्ये तो पोहोचताना कुठेतरी ‘सिग्नल’ला अडकला काय?

कारवाई होते, धाडी पडतात, माल जप्त होतो; पण काही दिवसांनी पुन्हा त्याच प्रकारचा व्यवसाय सुरू होत असल्याच्या तक्रारी असतील, तर प्रशासनाच्या कारवाईच्या परिणामकारकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे साहजिक आहे.

‘उडता पंजाब’ नको, ‘उडता मूल’ नको!

नशेच्या विळख्यात तरुण पिढी अडकू नये यासाठी शासन कोट्यवधी रुपये खर्च करून जनजागृती करते. दुसरीकडे शहरात प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थ सहज उपलब्ध होत असतील, तर या मोहिमेचे प्रयत्न कागदावरच तर राहणार नाहीत ना?

त्यामुळे नागरिकांमध्ये आता एकच सवाल चर्चेत आहे—

मूल नशामुक्त होणार की भविष्यात ‘उडता पंजाब’च्या धर्तीवर ‘उडता मूल’ म्हणून ओळख निर्माण करणार?

खर्रा बंद नाही… ‘महाग’ झाला!

नशामुक्तीच्या मोहिमेचा सर्वात मोठा परिणाम जर काही दिसत असेल तर तो खर्राच्या दरात!

३० रुपयांचा खर्रा ५० रुपयांवर पोहोचला.

म्हणजे नशामुक्ती मोहिमेचा हिशेब असा तर नाही ना—

“खर्रा बंद करण्याचा प्रयत्न झाला; खर्रा बंद झाला नाही, पण भाव मात्र वाढला!”

हा उपरोध असला तरी विषय गंभीर आहे. कारण तंबाखूजन्य पदार्थांची सहज उपलब्धता ही केवळ कायदा-सुव्यवस्थेची बाब नसून तरुणांच्या आरोग्याशी संबंधित गंभीर प्रश्न आहे.

आता प्रशासनाने ‘सुगंध’ शोधावा!

मूल शहरातील सुगंधी तंबाखूच्या कथित व्यवसायाची निष्पक्ष चौकशी करून प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थ कुठून येतात, कुठे तयार होतात, कोण विकतो आणि त्याची विक्री कोणत्या मार्गाने होते, याचा शोध घेण्याची गरज आहे.

पोलिसांनी आणि अन्न व औषध प्रशासनाने केवळ धाडी न टाकता कारवाईनंतर पुन्हा तोच व्यवसाय सुरू होतो का, यावरही लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.

“सरकार नशामुक्तीसाठी युद्ध करत असेल, तर मूलमध्ये तंबाखूचा व्यवसाय एवढ्या निर्धास्तपणे कसा काय सुरू आहे?”