इंडस्ट्रियल वेस्ट काढले, पण ३८ लाख कायम! कंत्राटदाराच्या फायद्याचा 'प्लॅन'?

'लाडक्या' कंत्राटदारासाठी नियमांना बगल?

'पब्लिक पंचनामा'चा दावा ठरला खरा; इंडस्ट्रियल वेस्टचा निधी कायम ठेवून कोट्यवधींचे कंत्राट?

नगर परिषदेची वीज वापरून कंत्राटदाराचा नफा; विजेचा भुर्दंड मात्र मूलवासीयांच्या माथी?

मूल | प्रतिनिधी

मूल नगर परिषदेच्या घनकचरा व्यवस्थापन कंत्राटाचे प्रकरण आता आणखी गंभीर वळणावर पोहोचले आहे. जवळपास सर्व नगरसेवकांचा विरोध, निविदा प्रक्रियेवर सातत्याने उपस्थित झालेले प्रश्न आणि 'पब्लिक पंचनामा'ने यापूर्वी केलेला दावा यानंतरही मुख्याधिकाऱ्यांनी संबंधित जुन्याच कंत्राटदाराला कोट्यवधी रुपयांचे कंत्राट दिल्याने नगर परिषद प्रशासनाच्या कारभारावर राजकीय प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

विशेष म्हणजे, कंत्राटाच्या अंदाजपत्रकातील 'इंडस्ट्रियल वेस्ट'चा तब्बल ३८ लाख ४१ हजार ३४४ रुपयांचा "आयटम"  वादग्रस्त ठरल्यानंतर आरोग्य समितीने ही रक्कम शहरातील मोकाट जनावरे व कुत्र्यांचा बंदोबस्त, वाहन खरेदी आणि शेडसाठी वापरण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे. मात्र, त्यानंतरही कंत्राटदाराला देण्यात आलेल्या वर्क ऑर्डरमध्ये ही रक्कम वजा न केल्याने  "निधीचा नेमका फायदा कोणाला?" असा सवाल उपस्थित झाला आहे.

नगर परिषद मूलने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केलेल्या अंदाजपत्रकीय प्रस्तावानुसार, जिल्हाधिकारी यांनी क्र. कार्या/१० नमाप्र/१५/वाविका/कार्यासन-१/२०२६/३३४, दिनांक २९ जून २०२६ रोजी १ कोटी ६४ लाख ४२ हजार ६४२ रुपयांच्या अंदाजपत्रकीय प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली.

या प्रशासकीय मान्यतेच्या आधारे घनकचरा व्यवस्थापनाची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. मात्र, निविदा प्रक्रियेत सुरुवातीपासूनच विशिष्ट कंत्राटदाराला लाभदायक ठरतील अशा अटी-शर्तींचा समावेश करण्यात आल्याचा आरोप झाला. विरोध वाढल्यानंतर काही अटी बदलण्यात आल्या; मात्र त्यानंतरही त्याच कंत्राटदाराला लाभ मिळेल अशा पद्धतीने निविदा पुढे नेण्यात आल्याचा आरोप कायम राहिला.

३८ लाखांचा 'इंडस्ट्रियल वेस्ट'चा मुद्दा

अंदाजपत्रकातील आयटम क्रमांक ८ मध्ये ३८,४१,३४४ रुपयांची इंडस्ट्रियल वेस्टसाठी तरतूद करण्यात आली होती. मूल शहरात स्वतंत्र औद्योगिक क्षेत्र नसताना हा खर्च का दाखविण्यात आला, यावरून यापूर्वीच प्रश्न उपस्थित झाले होते.

इंडस्ट्रियल वेस्टची विल्हेवाट लावणे नगर परिषदेची कायदेशीर जबाबदारी नाही. कंत्राटदाराच्या लाभाकरिता निविदा फुगविण्याचा आरोप झाल्याने

यानंतर ५ ऑगस्ट रोजी आरोग्य समितीच्या बैठकीत इंडस्ट्रियल वेस्टसाठी असलेली रक्कम मोकाट जनावरे व कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी वाहन खरेदी, तसेच शहराबाहेर शेड उभारण्यासाठी वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आहे.

आरोग्य समितीने इंडस्ट्रियल वेस्टच्या निधीचा वापर अन्य कामासाठी करण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर मूळ अंदाजपत्रकात बदल करून सुधारित इस्टिमेट तयार करणे, त्याला आवश्यक तांत्रिक मान्यता आणि प्रशासकीय मान्यता घेणे आणि त्यानुसार निविदा प्रक्रिया राबविणे आवश्यक होते. मात्र तसे काहीही न करता आरोग्य सभापती राकेश रत्नावर इंडस्ट्रियल वेस्ट चे पैसे मोकाट जनावराकरिता वापरण्यात येईल असे कशाच्या आधारावर सांगत आहे?

एकीकडे आरोग्य सभापती राकेश रत्नावार यांनी, इंडस्ट्रियल वेस्ट चे पैसे मोकाट जनावराच्या बंदोबस्ताकरिता वापरण्यात येणार असल्याचे सांगितले असले तरी दुसरीकडे मुख्याधिकाऱ्यांनी इंडस्ट्रियल वेस्टचा आयटम असलेल्या मूळ निविदेच्या आधारेच कंत्राटदाराला काम दिल्याने प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यता आणि निविदा प्रक्रियेतील सातत्याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

वर्क ऑर्डर १ कोटी ६३ लाखांची; इंडस्ट्रियल वेस्टची रक्कम कुठे गेली?

या कामाची वर्क ऑर्डर आरो.वि./२०२६/२३१५, दिनांक १० ऑगस्ट २०२६ रोजी कंत्राटदाराला देण्यात आल्याची माहिती आहे. वर्क ऑर्डरमध्ये अंदाजपत्रकातील क्रमांक ८ मधील इंडस्ट्रियल वेस्टचे काम वगळून इतर कामे करण्याचे नमूद असल्याचे सांगितले जाते.

काम वगळले  मात्र त्या कामाची रक्कमही कंत्राटाच्या एकूण रकमेतून कमी करण्यात आली नाही.

उपलब्ध माहितीनुसार, कंत्राटदाराला १ कोटी ६३ लाख ६० हजार ४३० रुपयांची वर्क ऑर्डर देण्यात आली. याच रकमेवर ४८,४०० रुपयांच्या स्टॅम्पवर करारनामा करण्यात आल्याची माहिती आहे. तसेच कंत्राट रकमेच्या २ टक्के प्रमाणे ३,२७,२१० रुपयांचे FDR/TDR जमा करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.

म्हणजेच, इंडस्ट्रियल वेस्टचे काम वगळल्याचे नमूद असतानाही त्याची रक्कम वर्क ऑर्डरमध्ये कायम राहिली असेल, तर आरोग्य समितीने ज्या निधीचा वापर मोकाट जनावरे व कुत्र्यांच्या बंदोबस्तासाठी करण्याचा निर्णय घेतला, तो निधी प्रत्यक्षात कुठे आणि कसा वापरला जाणार? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.

आरोग्य समितीचा निर्णय की कंत्राटदाराचा फायदा?

आरोग्य समितीने इंडस्ट्रियल वेस्टच्या निधीचा वापर अन्य सार्वजनिक कामासाठी करण्याचा निर्णय घेतला असताना, त्याच निधीचा कंत्राटाच्या रकमेत समावेश कायम राहिला असल्यास आरोग्य समितीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी नेमकी कशी होणार? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

आरोग्य सभापती राकेश रत्नावार यांना या निधीच्या वापराबाबतची तांत्रिक प्रक्रिया माहिती नव्हती की, स्वतःच्या समितीवर होत असलेल्या आरोपातून मार्ग काढण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला? असा प्रश्नही आता राजकीय वर्तुळात चर्चिला जात आहे.

तज्ज्ञांच्या मतामुळे प्रश्न अधिक गंभीर

या संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागातील एका ज्येष्ठ कार्यकारी अभियंत्याशी संपर्क साधला असता, ज्या अंदाजपत्रकाला तांत्रिक मान्यता मिळाली आहे, त्यातील कोणताही भाग वगळायचा असल्यास सुधारित अंदाजपत्रक तयार करून त्याला नियमानुसार नव्याने तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितल्याची माहिती आहे.

त्यामुळे मूळ अंदाजपत्रकातील आयटममध्ये बदल करूनही आवश्यक सुधारित मान्यता न घेता जुन्याच कंत्राटाची प्रक्रिया पुढे नेण्यात आली असून, हे पूर्णतः बेकायदेशीर असल्याचा आरोप आता होत आहे.

इलेक्ट्रिक वाहनांचा खर्चही मूलकरांच्या माथी?

घनकचरा व्यवस्थापनाच्या निविदेत कंत्राटदारासाठी इलेक्ट्रिक वाहने वापरण्याची अट ठेवण्यात आली आहे. मात्र, मूल शहरात इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी स्वतंत्र चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध नसल्याची बाब समोर आली आहे.

अशा परिस्थितीत कंत्राटदाराची वाहने नगर परिषदेच्या वीजपुरवठ्यावर चार्ज केली जात असल्याची माहिती आहे. ही बाब खरी असल्यास, कंत्राटदाराला वाहनांच्या चार्जिंगचा खर्च वाचवून फायदा होत असताना त्याचा वीजबिलाचा भार मूलकरांच्या खिशावर पडत आहे का? हा आणखी एक गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

'लाडक्या' कंत्राटदाराचे एवढे लाड का?

घनकचरा कंत्राटाच्या सुरुवातीपासूनच जाचक अटी, इंडस्ट्रियल वेस्ट, वाढीव अंदाजपत्रक, मजुरांची संख्या, किमान वेतन आणि आता वर्क ऑर्डरमधील रकमेबाबतचे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

इंडस्ट्रियल वेस्टचे काम वगळले असेल तर त्याची रक्कम वर्क ऑर्डरमधून कमी का झाली नाही?

आरोग्य समितीने निधी अन्य कामासाठी वापरण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर त्या निधीचा स्वतंत्र हिशेब कुठे आहे?

'पब्लिक पंचनामा'ने आधीच व्यक्त केलेला संशय खरा ठरत असेल, तर या संपूर्ण कंत्राट प्रक्रियेची निष्पक्ष चौकशी कधी होणार?

घनकचरा व्यवस्थापनाचे कंत्राट मंजूर झाले असले तरी वाद संपलेला नाही; उलट कंत्राटाच्या प्रत्येक टप्प्याची कागदपत्रे तपासण्याची मागणी आता अधिक तीव्र झाली आहे. प्रश्न एका कंत्राटदाराचा नसून मूलकरांच्या कोट्यवधी रुपयांचा, नगर परिषदेच्या पारदर्शकतेचा आणि शहराच्या स्वच्छतेचा आहे.