आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी संघटना आक्रमक; तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्री यांना निवेदन

आशोक उईके यांच्या राजीनाम्यासह १२ मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधले; वसतिगृहातील केंद्रीय किचन बंद करून दर्जेदार भोजनाची मागणी

उप संपादक 

विलास मोहिणकर 

चंद्रपूर : - आदिवासी विद्यार्थी, युवक व समाजाच्या विविध न्याय्य मागण्यांकडे शासनाचे तातडीने लक्ष वेधण्यासाठी आदिवासी माना जमात विद्यार्थी युवा संघटना, विदर्भ तसेच संबंधित विद्यार्थी आंदोलनाच्या वतीने विविध मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्री यांना देण्यात आले.

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण, वसतिगृह, शिष्यवृत्ती, आरोग्य तसेच रोजगाराशी संबंधित विविध प्रश्नांवर शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.

निवेदनात आदिवासी विकासमंत्री आशोक उईके यांनी राजीनामा द्यावा, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. आदिवासी समाज व विद्यार्थ्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत शासनाच्या कार्यपद्धतीवर निर्माण झालेल्या असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर ही मागणी करण्यात आली आहे.

आदिवासी वसतिगृहांमध्ये सुरू असलेली सेंट्रल किचन पद्धत बंद करून समाजकल्याण विभागाच्या वसतिगृहांप्रमाणे नियमित व दर्जेदार मेस सुविधा सुरू करावी, तसेच विद्यार्थ्यांना आरोग्यदायी व गुणवत्तापूर्ण आहार मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

याशिवाय गडचिरोली येथे सर्पदंशाच्या दुर्दैवी घटनेत मृत्यू झालेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी ५० लाख रुपये आर्थिक मदत देण्यात यावी. तसेच या घटनेत जखमी झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी १० लाख रुपये आर्थिक मदत देऊन त्यांच्या उपचाराचा संपूर्ण खर्च शासनाने करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

शिष्यवृत्तीधारक आदिवासी विद्यार्थ्यांकडून महाविद्यालयांकडून फी आकारली जात असल्यास संबंधित महाविद्यालयांवर कठोर कारवाई करावी, तसेच शिष्यवृत्तीस पात्र विद्यार्थ्यांकडून अनधिकृतपणे फी वसूल करणाऱ्या महाविद्यालयांची मान्यता रद्द करण्याची कार्यवाही करून संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली.

आदिवासी प्रवर्गातील पदबिंदू, पैसा व नॉन-पैसा क्षेत्रातील पदबिंदू नामावली स्वतंत्र करण्याची तसेच आदिवासी उमेदवारांवरील अन्याय दूर करून आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

तसेच स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर इयत्ता ११ वी व १२ वीच्या आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी पंडित दीनदयाल योजना शैक्षणिक सत्र २०२६-२७ पासून लागू करावी आणि पात्र विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ वेळेत व पारदर्शक पद्धतीने मिळेल, याची शासनाने खात्री करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

निवेदनातील सर्व मागण्या आदिवासी विद्यार्थी, युवक व समाजाच्या न्याय्य आणि मूलभूत हक्कांशी संबंधित असून शासनाने या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून संबंधित विभागांना तातडीने आवश्यक निर्देश द्यावेत, अशी विनंती करण्यात आली. प्रत्येक मागणीबाबत शासनाने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती आंदोलनकर्त्यांना लेखी स्वरूपात देण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

विद्यार्थ्यांच्या विविध प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी तसेच आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विरोधातील कथित काळा जीआर रद्द करण्याच्या मागणीसाठी मंगळवारी चिमूर येथे विद्यार्थ्यांनी एल्गार मोर्चा काढला. हुतात्मा स्मारक येथून सुरू झालेला हा मोर्चा प्रशासकीय भवनापर्यंत नेण्यात आला. यावेळी शेकडो विद्यार्थी सहभागी झाले होते.

मोर्चानंतर प्रशासकीय भवनासमोर सभा घेण्यात आली. यावेळी विद्यार्थ्यांच्या विविध प्रश्नांवर मार्गदर्शन करण्यात आले. अॅड. अनंता रामटेके, संजय बोधे, रामदास कामडी, बादल श्रीरामे, अतुल देशमुख, सुरेश डांगे, सागर बोरकर, वैभव ठाकरे, शुभम मंडपे, निलेश ननावरे, शुभांगी ठावरे, डॉ. आशिष पाटील आणि चौखे सर (वरोरा) यांनी मार्गदर्शन केले. प्रास्ताविक निलकंठ शेंडे यांनी केले, तर संचालन प्रकाश मेश्राम यांनी केले. 

शासनाने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास लोकशाही व संविधानिक मार्गाने पुढील तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.