पब्लिक पंचनामा'चा दावा खरा ठरला! 'लाडक्या' कंत्राटदारालाच कंत्राट; आता नगर परिषद चौकशीच्या फेऱ्यात!

ज्याचा दावा केला, त्याच जुन्या कंत्राटदाराला कंत्राट!

'पब्लिक पंचनामा'चा दावा ठरला खरा? आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांचे चौकशी निर्देशांनी घनकचरा कंत्राट पुन्हा वादात

मूल | प्रतिनिधी

मूल नगर परिषदेच्या घनकचरा व्यवस्थापन कंत्राटावरून सुरू असलेल्या वादाला आता नवे राजकीय वळण मिळाले आहे. आपल्या जुन्या कंत्राटदाराला कंत्राट मिळावे, यासाठी निविदेत सोयीच्या अटी-शर्ती टाकण्यात आल्याचा 'पब्लिक पंचनामा'ने यापूर्वी केलेला दावा अखेर खरा ठरला आहे. मुख्याधिकारी यांनी संबंधित जुन्याच कंत्राटदाराला घनकचरा व्यवस्थापनाचे कंत्राट मंजूर करून त्याला वर्क ऑर्डरही दिल्याची माहिती आहे.

मात्र, कंत्राट मंजूर झाले असले तरी या प्रकरणाचे वादळ थांबलेले नाही. उलट आता ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत पोहोचले आहे.

नगरसेविका प्राची आक्केवार आणि अश्विनी निकोडे, शहर भाजपाचे अध्यक्ष प्रवीण मोहुर्ले यांच्या मागणीनंतर आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी या कंत्राटाच्या संदर्भात चौकशी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्याची माहिती आहे. त्यामुळे वर्क ऑर्डर निघाल्यानंतरही घनकचरा कंत्राटाचे भवितव्य काय, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

१९ नगरसेवकांची तक्रार; चौकशीचे आदेश?

मिळालेल्या माहितीनुसार, काँग्रेसच्या २० पैकी १९ नगरसेवकांनी—१७ निर्वाचित आणि दोन स्वीकृत सदस्यांनी—हे कंत्राट रद्द करून संपूर्ण निविदा प्रक्रियेची चौकशी करावी, अशी मागणी मुख्याधिकारी तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. निविदा खुली करण्यापूर्वीच जवळपास सर्व नगरसेवकांनी निवेदन दिल्यानंतरही, मुख्याधिकारी यांनी या नगरसेवकांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत, आपल्या लाडक्या कंत्राटदाराचे हित साधल्याचा आरोप होत आहे.

या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कंत्राटाची चौकशी करण्याचे आदेश निघाल्याची माहिती असून, या चौकशीत निविदेतील अटी-शर्ती, तांत्रिक बाबी, पात्रता निकष आणि कंत्राट मंजुरीची संपूर्ण प्रक्रिया तपासली जाण्याची शक्यता आहे.

चौकशी रोखण्यासाठी 'भावनिक राजकारण'?

दरम्यान, या चौकशीमुळे नगर परिषद वर्तुळात अस्वस्थता निर्माण झाल्याची चर्चा आहे. नगरसेवकांनी आपली तक्रार मागे घ्यावी आणि चौकशी पुढे जाऊ नये, यासाठी भावनिक आवाहने, दबावाचे राजकारण आणि विविध प्रकारे मनधरणी सुरू असल्याचा आरोप केला जात आहे.

जर कंत्राटाची प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आणि नियमांनुसार झाली असेल, तर चौकशीला घाबरण्याचे कारण काय? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. उलट, चौकशी होऊन सर्व कागदपत्रे तपासली गेल्यास आरोपांमागील सत्य जनतेसमोर येईल, अशी भूमिका विरोधकांकडून मांडली जात आहे.

निविदेतील आणि वर्क ऑर्डर मधील "तांत्रिक चुका"  ठरणार कळीचा मुद्दा?

मुख्याधिकारी यांनी मंजूर केलेल्या निविदेत आणि दिलेल्या वर्क ऑर्डर मध्ये अनेक तांत्रिक त्रुटी आणि आक्षेपार्ह बाबी असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यापूर्वीही या निविदेतील मजुरांची संख्या, 'इंडस्ट्रियल वेस्ट', कंत्राटाची वाढीव रक्कम आणि कंत्राटदाराला अनुकूल ठरणाऱ्या अटी-शर्तींवरून प्रश्न उपस्थित झाले होते.

त्यामुळे आता जिल्हाधिकारी स्तरावर चौकशी झाल्यास निविदा तयार करण्यापासून ते वर्क ऑर्डर देण्यापर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेची तपासणी होणार का आणि त्यातून नेमके काय समोर येणार, याकडे मूलकरांचे लक्ष लागले आहे.

'लाडक्या जुन्या कंत्राटदारालाच कंत्राट जाणार' असा 'पब्लिक पंचनामा'चा दावा खरा ठरला; आता त्याच कंत्राटाची चौकशी सुरू झाली तर दोषी कोण आणि जबाबदार कोण, याचे उत्तरही जनतेसमोर यायला हवे, अशी चर्चा मूल शहरात सुरू आहे.

घनकचरा कंत्राटाला वर्क ऑर्डर मिळाली असली, तरी चौकशीच्या सावटामुळे या कंत्राटाचा वाद आता संपण्याऐवजी आणखी गडद होण्याची चिन्हे आहेत.