भंगाराम तळोधी येथे जात पंचायत सुरूच - अंतरजातीय विवाह केल्यास द्यावा लागणार लाखाचा जुर्माना

 भंगाराम तळोधी येथे जात पंचायत सुरूच - आंतरजातीय विवाह केल्यास द्यावा लागणार लाखाचा जुर्माना 

❌ एक कुटुंब दीड वर्षांपासून वाळीत (बहिष्कृत)

        पूर्वीच्या काळी चुकीचे काम करणाऱ्यांवर वचक ठेवता यावा यासाठी अनेक जातींमध्ये जात पंचायत होती. मात्र निरनिराळे कायदे निर्माण झाल्याने व जातींमध्ये साक्षरता येत गेल्याने काळानुसार जात पंचायत ही व्यवस्था बंद पडली असतांना मात्र गोंडपिपरी तालुक्यातील भंगाराम तळोधी येथे अजूनही जात पंचायतीचा निर्णय मान्य करावा लागतो. जात पंचायतीने दिलेला निर्णय मान्य नसल्यास अपीलाची तरतूद नसून बहिष्कार हा एकमेव निर्णय अजूनही दिला जात असल्याने हा या गावासाठी वेगळे कायदे महाराष्ट्राने निर्माण केले काय? असा प्रश्न जागरूक नागरिकांना पडल्याशिवाय राहणार नाही. या जातीतील लोकांनाही हे निर्णय चुकीचे वाटत असतांनाही समजून उमजूनही विरोध करण्याची धमक लोकांमध्ये नसल्याने या रूढी, परंपरा ज्या समाजघातक आहेत त्या चालूच राहणार असल्याचा प्रत्यक्ष अनुभव येत आहे. 

       भंगाराम तळोधी या गावात कुरमार समाज फार मोठ्या प्रमाणात असून मेंढ्या पाळणे हा प्रमुख व्यवसाय आहे. हा समाज पूर्वीपासून रूढी, परंपरा मानत आलेला असून जास्तीत जास्त कालावधी हा मेंढ्या घेऊन कुटुंबासह जंगलात, शेतात भटकंती करीत असल्याने अजूनही प्रगतशील समाजापासून जवळचा संबंध येत नाही. काही श्रीमंत व्यक्ती या संधीचा फायदा घेत आपल्या कब्जात ठेवण्यासाठी जात पंचायतीचा पगडा लादत असल्याचे दिसते. याकडे गोंडपिपरी पोलीस प्रशासन दुर्लक्ष करीत असल्याची चर्चा आहे.

👨‍🎓जात पंचायतची कार्यपद्धती 

जात पंचायतीत एकादा व्यक्ती प्रमुख म्हणून निवडल्या जातो. त्यांचेकडे पिढीत व्यक्ती गैरतक्रारदाराविरुद्ध तोंडी तक्रार करतो. त्यानंतर पूर्ण गावाची बैठक बोलावल्या जाते. दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर कोणतीच शिस्त नसल्याने आरडा ओरड, कल्लोळात बैठक पार पडते. त्यानंतर ज्यांचेकडे चूक असेल त्यांचेवर आर्थिक दंड भरण्याचा आदेश केल्या जाते तर ज्यांनी तक्रार केली त्यांचेकडूनही बैठक खर्च घेतल्या जाते. जातीत राहायचे आहे व अपीलाची कोणतीच सोय नाही त्यामुळे जातीतल्या समूहाविरोधात कशाला जायचे म्हणून मुकाट्याने दंड भरल्या जाते नाहीतर त्या कुटुंबाला वाळीत (बहिष्कार) टाकण्याचा अलिखित निर्णय ठरलेला. जात पंचायतीची शिक्षा म्हणजे आर्थिक दंड.

💰वजनदार व श्रीमंताला जात पंचायतीत झुकते माप 

 अनेकदा श्रीमंत, वजनदार व्यक्ती पाहून त्यांचेविरोधात बैठकच घेतल्या जात नाही किंवा निर्णय त्यांचे बाजूने दिल्याचेही अनुभव येतात. त्यामुळे जात पंचायतीत गरीब व श्रीमंत असा भेदभाव केल्या जात असल्याची उदाहरणे आहेत. भंगाराम तळोधी येथे एका श्रीमंत व मोठा कुटुंब असलेल्या व्यक्तीकडे जात पंचायतीची सूत्रे असल्याची दबक्या आवाजात चर्चा आहे.

💂जात पंचायत बेकायदेशीर 

पूर्वी असलेल्या जात पंचायतमुळे अनेकांवर अन्याय होत असल्याने महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार (प्रतिबंध, प्रतिबंधक व निवारण) अधिनियम, २०१६ हा कायदा जात पंचायत, समाज पंचायत किंवा कोणत्याही गटाकडून व्यक्ती किंवा कुटुंबावर सामाजिक बहिष्कार टाकण्यास प्रतिबंध करतो. महाराष्ट्रात जात पंचायत, सामाजिक बहिष्कार किंवा बेकायदेशीर सामुदायिक निर्णयांविरुद्ध स्पष्ट कायदेशीर संरक्षण उपलब्ध आहे.

 ❌सामाजिक बहिष्कार म्हणजे काय?

जात पंचायतचा निर्णय मान्य न केल्यास त्या कुटुंबाला समाजातून वाळीत टाकले जाते. त्या कुटुंबाला लग्न, अंत्यसंस्कार, धार्मिक किंवा सामाजिक कार्यक्रमात सहभागी होण्यास बंदी. त्या कुटुंबातील व्यक्तींसोबत जातीतील इतरांनी संबंध ठेऊ नये आणि तसे आढळल्यास त्यांनाही दंड भरून द्यावा लागतो किंवा दंड न भरल्यास त्यांनाही वाळीत टाकल्या जाते. यामुळे अनेक सख्खे नातेवाईकांचे संबंध दुरावले आहेत.

भंगाराम तळोधीत आंतरजातीय विवाह केल्यास एक लाखाचा दंड 

भंगाराम तळोधी येथे सन २०२५ मध्ये काही व्यक्तींनी जात पंचायत बोलावून एक निर्णय घेतला की मागील दहा वर्षांपासून ज्या कुटुंबातील मुलींनी अंतरजातीय विवाह केला त्यांकडून १० हजार रुपयाचा दंड घ्यायचा. या निर्णयामुळे आंतरजातीय विवाह करणारे जोडपे मोकाट झाले मात्र मुलीकडील कुटुंब आर्थिक कैचीत सापडले. मग मुलगी कुटुंबाच्या संपर्कात असेल किंवा नसेल तरी जात पंचायतीचा निर्णय अंतिम असल्याने अनेकांनी जातीत राहायचे आहे या धाकाने १० हजार रुपये भरले. मात्र एक कुटुंब या निर्णयास विरोध करू लागल्याने त्या कुटुंबावर बहिष्कार टाकण्यात आला. त्यांना कोणत्याही सामाजिक किंवा वैयक्तिक कार्यात सहभागी करुन घ्यायचे नाही, त्यांच्याकडील कार्यात सहभागी व्हायचे नाही. पुढे युवक - युवतीने आंतरजातीय विवाह केल्यास १ लाख रुपये दंड पालकांनी द्यावा असा अजब निर्णय घेतल्या गेला. युवक - युवतीने अंतरजातीय विवाहचा निर्णय घेतल्यास त्यास पालकांचा काय दोष? पालकांनी दंड का भरून द्यावा? असा प्रश्न इतर जागरूक व्यक्तींना निर्माण होणारच. मात्र हा निर्णय मान्य नसतांना विरोध करण्याची सोय नसल्याने कुणीही पुढे येत नाही.

दंडाची (जुर्माना) रक्कम हिशोबात नाही ? 

जात पंचायतीने आकारलेला दंडाच्या जमा - खर्चाचा हिशोब सांगितल्या जात नाही. तशी मागण्याची सोय नाही किंवा कुणी हिम्मत करीत नाही. सार्वजनिक कामात लावल्याची कोणतीही माहिती नाही.

👮प्रशासनाकडे तक्रार करूनही दीड वर्षांपासून कुटुंब वाळीतच 

फरवरी २०२५ मध्ये एका कुटुंबावर त्यांची मुलगी ५ वर्षांपूर्वी पळून जाऊन दुसऱ्या जातीत लग्न केल्यामुळे त्यांना १० हजाराची दंडाची रक्कम भरण्याचे आदेश दिले. मात्र यात माझा काय दोष म्हणत दंडाची रक्कम भरण्यास नकार दिला त्यामुळे त्या कुटुंबाला वाळीत टाकण्यात आले. त्यावेळी त्यांनी गोंडपिपरी पोलीस स्टेशन, तहसीलदार, पोलीस अधिक्षक, जिल्हाधिकारी यांचेकडे तक्रार दाखल केली. पोलीस निरीक्षक व तहसीलदार यांनी गावात बैठक घेऊन तंबी दिली मात्र त्याचा काहीच फायदा झाला नाही. अजूनही दीड वर्षांपासून तीन भावंडे असलेले कुटुंब वाळीत असून त्यांच्याकडील लग्न व इतर कार्यास जातीचे व नातेवाईक सहभागी झाले नाही. जे नातेवाईक सहभागी झाले त्यांनाही ५ हजार रुपयाचा दंड भरून जातीत सहभागी व्हावे लागले. प्रशासनाने यावर कठोर पाऊले उचलून कायद्याचा धाक धाकवून सामाजिक सलोखा निर्माण करण्याची गरज आहे.

🧒चुकीच्या व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यास सुशिक्षित तरुण व नोकरदारास रस नाही 

बेकायदेशीर कुप्रथा, रूढी, परंपरेला झुगारून कायद्याच्या मार्गाने नेण्यास सुशिक्षित युवक व नोकरदार वर्गाने जबाबदारी घ्यायची असते. मात्र भंगाराम तळोधी येथे हा वर्ग मला काय देणे -घेणे म्हणत प्रवाहाच्या दिशेने जात असल्याने सुधारणा घडवणार कोण? हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. अजूनही सामाजिक परिवर्तनसाठी शाहू, फुले, आंबेडकरांनाच जन्म घ्यावा लागेल काय?.

✒️विजय कोरेवार 

प्रतिनिधी, पब्लिक पंचनामा