शहीदांची आणि संतांची भूमी असलेल्या चिमूरला जिल्ह्याचा दर्जा कधी? आमदार विजय वडेट्टीवारांच्या बदललेल्या भूमिकेवर एम. कुमार जुमळे यांचा सवाल

चिमूर जिल्हा झालाच पाहिजे; आश्वासनांचा खेळ थांबवा, आता घोषित करा !

उप संपादक 

विलास मोहिणकर 

चंद्रपूर : - चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूर हि शहीदांची आणि संतांची भूमी म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्रात ओळख असलेल्या चिमूरच्या जिल्ह्याची मागणी स्वातंत्र्योत्तर काळापासून प्रलंबित आहे. चिमूरचा गौरवशाली स्वातंत्र्यलढा, क्रांतिकारी इतिहास, संतपरंपरा आणि सामाजिक-राजकीय योगदान पाहता चिमूरला स्वतंत्र जिल्ह्याचा दर्जा मिळणे ही केवळ प्रशासकीय मागणी नसून चिमूरच्या अस्मितेचा आणि जनतेच्या भावनेचा प्रश्न असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते एम. कुमार जुमळे यांनी म्हटले आहे.

चिमूर हे लोकसभा तसेच विधानसभा क्षेत्र म्हणूनही विशेष महत्त्वाचे राहिले आहे.याच भूमितून उभे राहिलेले नेते मोठ्या गादीवर बसून सत्ता गाजवीत आहे.या भूमीला ऐतिहासिक, राजकीय आणि सामाजिक वारसा लाभला असून देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात चिमूरच्या क्रांतिकारकांनी दिलेले योगदान आजही अभिमानाने स्मरणात ठेवले जाते. त्यामुळे चिमूरच्या या ऐतिहासिक महत्त्वाला साजेसा प्रशासकीय दर्जा मिळावा, अशी मागणी गेल्या अनेक दशकांपासून सातत्याने केली जात आहे.

चिमूर जिल्ह्याची मागणी वर्षानुवर्षे रेटली, मग आता भूमिका का बदलली?

चिमूर विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी चिमूर विधानसभा क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करताना अनेकदा चिमूर जिल्ह्याची मागणी रेटून धरली होती. चिमूरला स्वतंत्र जिल्हा करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी विविध प्रसंगी अधोरेखित केले होते. त्यामुळे चिमूरकरांमध्येही त्यांच्या भूमिकेबाबत विश्वास निर्माण झाला होता.

मात्र, आता आमदार विजय वडेट्टीवार हे ब्रह्मपुरी विधानसभा मतदारसंघातून सलग तीन वेळा निवडून आल्यानंतर ब्रह्मपुरी जिल्ह्याची मागणी पुढे करत असल्याने चिमूर जिल्ह्याच्या मागणीबाबत त्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, असा सवाल एम. कुमार जुमळे यांनी उपस्थित केला आहे.

“चिमूर विधानसभा मतदारसंघात असताना चिमूर जिल्ह्याची मागणी सातत्याने पुढे रेटायची आणि ब्रह्मपुरी विधानसभा क्षेत्रातून निवडून आल्यानंतर ब्रह्मपुरी जिल्ह्याची मागणी करायची, ही भूमिका चिमूरकरांना निश्चितच विचार करायला लावणारी आहे,” असे जुमळे यांनी म्हटले आहे.

राजकारणात परिस्थितीनुसार भूमिका बदलणे ही बाब योग्य नाही जनतेच्या लक्षात येत अनेक प्रश्न जनतेसमोर आहे त्यामुळे चिमूर जिल्ह्याच्या प्रश्नावर बोट उचलू नये, असा टोला एम. कुमार जुमळे यांनी लगावला.

चिमूरच्या जनतेने वर्षानुवर्षे जिल्ह्याच्या मागणीसाठी संघर्ष केला आहे. अनेक निवेदने, आंदोलने, मोर्चे आणि विविध स्तरांवर पाठपुरावा करण्यात आला. त्यामुळे चिमूरकरांच्या भावनांना राजकीय सोयीप्रमाणे वेगवेगळे निकष लावू नयेत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

आमदार बंटी भांगडियांच्या आश्वासनाचे काय?

चिमूर विधानसभा मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार किर्तीकुमार उर्फ बंटी भांगडिया यांनी देखील चिमूर जिल्हा करण्याबाबत अनेकदा सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. चिमूर जिल्हा करून दाखवणार, अशी ठाम आश्वासने त्यांनी विविध प्रसंगी दिली आहेत.

त्यामुळे आता चिमूरकरांचा सवाल स्पष्ट आहे—आश्वासन कधी प्रत्यक्ष शासन निर्णयात बदलणार?

लोकप्रतिनिधींनी चिमूरच्या जनतेला आश्वासन देऊन थांबण्यापेक्षा मुख्यमंत्री आणि महसूल विभागाकडे ठोस पाठपुरावा करून स्वतंत्र चिमूर जिल्ह्याच्या निर्मितीची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी जुमळे यांनी केली आहे.

चिमूरचा इतिहास केवळ भाषणांसाठी नाही

चिमूर ही शहीदांची आणि संतांची भूमी आहे. चिमूरच्या क्रांतीचा इतिहास देशभर पोहोचला आहे. स्वातंत्र्यलढ्यात चिमूरच्या नागरिकांनी दिलेले बलिदान महाराष्ट्राच्या इतिहासातील महत्त्वपूर्ण अध्याय आहे.

चिमूरच्या इतिहासाचा गौरव करण्यासाठी दरवर्षी कार्यक्रम होतात, १६ ऑगस्ट ला नियमित शहीद स्मृती दिन साजरा केला जातो, नेतेमंडळी भाषणे करतात; मात्र या ऐतिहासिक भूमीच्या प्रशासकीय विकासासाठी स्वतंत्र जिल्ह्याचा निर्णय का होत नाही, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.

इतिहासाचा गौरव केवळ भाषणातून नव्हे, तर विकासाच्या निर्णयातून झाला पाहिजे, अशी भूमिका जुमळे यांनी मांडली.

पूर्वीची आंदोलने विसरून चालणार नाहीत

चिमूर जिल्ह्याच्या मागणीचा संघर्ष काही आजचा नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळापासून विविध माध्यमातून या मागणीचा पाठपुरावा करण्यात आला आहे. चिमूर जिल्हा कृती समिती, विविध सामाजिक संघटना, राजकीय नेते आणि नागरिकांनी शासनाकडे वारंवार निवेदने दिली आहेत.

यापूर्वी जिल्ह्याच्या मागणीसाठी झालेल्या तीव्र आंदोलनांनी संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधले होते. माजी आमदार डॉ. अविनाश वारजूकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली दादा दहिकर यांच्यासह विविध नेते, सामाजिक संघटना आणि नागरिकांनी चिमूर जिल्ह्याच्या मागणीसाठी आंदोलन केले होते. त्या आंदोलनाची तीव्रता आणि त्याचा इतिहास आजही चिमूरकरांच्या स्मरणात आहे.

त्यामुळे शासनाने चिमूरच्या जनतेच्या संयमाची परीक्षा घेऊ नये. लोकशाही मार्गाने सुरू असलेल्या या मागणीवर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी होत आहे.

आता आश्वासन नको, शासन निर्णय हवा!

चिमूर जिल्ह्याचा प्रश्न आता राजकीय आश्वासनांच्या पलीकडे नेण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्री, महसूल विभाग आणि राज्य शासनाने चिमूर जिल्ह्याच्या मागणीवर तातडीने विचार करून प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी एम. कुमार जुमळे यांनी केली आहे.

“चिमूरच्या जनतेला वर्षानुवर्षे आश्वासनांवर ठेवता येणार नाही. चिमूर ही शहीदांची आणि संतांची भूमी आहे. चिमूरचा ऐतिहासिक वारसा, लोकसभा आणि विधानसभा क्षेत्र म्हणून असलेले महत्त्व आणि जनतेची दीर्घकाळाची मागणी लक्षात घेऊन स्वतंत्र चिमूर जिल्हा घोषित करणे आवश्यक आहे. राजकीय सोयीनुसार जिल्ह्याच्या मागणीची भूमिका बदलता कामा नये,” असे जुमळे यांनी स्पष्ट केले.

चिमूरकरांच्या भावनांचा आदर करून सर्व राजकीय पक्षांनी पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवत ‘चिमूर जिल्हा’ या एकाच मागणीसाठी एकत्र यावे, अशी अपेक्षाही व्यक्त होत आहे.

चिमूरचा प्रश्न आता केवळ आश्वासनांचा राहिलेला नाही; तो चिमूरच्या अस्मितेचा प्रश्न बनला आहे. त्यामुळे ‘चिमूर जिल्हा कधी होणार?’ या प्रश्नाचे उत्तर आता जनतेला भाषणातून नव्हे, तर शासन निर्णयातून हवे आहे.

एम. कुमार जुमळे

चिमूर जिल्हा मागणीसाठी लढा अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार