विदर्भाच्या मागणी करीता एम कुमार जुमळे सरसावले

आमदार किर्तीकुमार भांगडिया पुढाकार घेतील काय...?

उप संपादक 

विलास मोहिणकर 

चंद्रपूर : - विदर्भाचे शक्तिशाली धुरंधर भाजप नेते आमदार किर्तीकुमार उर्फ बंटी भांगडिया हे आज सर्वात मोठे विकास पुरुष म्हणून नावाजलेले आहे यात तिळमात्र शंका नाही.

मात्र वेगळ्या विदर्भाची भूमिका स्पष्ट करावी व राज्यात आणि केंद्रात एकहाती सरकार आपलीच असतांना महाराष्ट्र राज्याचे तडफदार मुख्यमंत्री प्रामुख्याने विदर्भाच्या आंदोलनातून मोठे झालेले आज मुख्यमंत्री म्हणून तिसऱ्यांदा निवडून आलेले जनतेला विदर्भाच्या मुद्द्यावरून खोटे स्वप्ने दाखवून वारंवार जनतेची दिशाभूल केली.

वेगळ्या विदर्भाच्या प्रश्नावर पाठ फिरविली  मुख्यमंत्री साहेब चिमूर विधानसभा क्षेत्र हे तुमचे लाडके क्षेत्र आहे. फक्त थोडासा पुढाकार घेऊन चिमूर क्रांती जिल्हा करा

काँग्रेस ची सत्ता असतांना भाजपने अनेकवेळा आंदोलने वेगळ्या विदर्भा करीता केली. त्यात प्रामुख्याने महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनामध्ये आपली भूमिका अतिशय पोटतीडकीने मांडतांना दिसत होते. 

भाजपला सत्तेमध्ये स्थापन करण्यासाठी चिमूर विधानसभा क्षेत्राचे आमदार किर्तीकुमार उर्फ बंटी भांगडिया यांचा सिहाचा वाटा आहे.

महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्र्याच्या खांद्याला - खांधा लावून तिसऱ्यांदा निवडून येऊन सुद्धा मंत्री पदाचा मोह ठेवलाच नाही  सत्ता स्थापनेसाठी मुख्यमंत्र्याच्या नेतृत्वाला बळकट केले हेही मोठे उदाहरण आज संपूर्ण जनता बघत आहे.

स्वतंत्र विदर्भ राज्याची मागणी ही आजची नाही. विदर्भाच्या स्वतंत्र अस्तित्वाचा प्रश्न अनेक दशकांपासून राजकीय, सामाजिक आणि विकासाच्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिला आहे. विदर्भाच्या विकासातील असमतोल, शेतीचे प्रश्न, सिंचनाचा अनुशेष, रोजगाराच्या मर्यादित संधी, उद्योगांचे केंद्रीकरण, पायाभूत सुविधांची गरज आणि प्रशासन अधिक जवळ आणण्याची मागणी या विविध मुद्द्यांमधून स्वतंत्र विदर्भाच्या चळवळीला वेळोवेळी बळ मिळत गेले.

खनिज संपत्तीने समृद्ध विदर्भ; मग विकासाच्या निर्णयांमध्ये स्वतंत्र विदर्भाची गरज का..?

कोळसा, लोहखनिज, मॅंगनीजपासून चुनखडी, तांबे, सोनेपर्यंत विपुल खनिजसंपदा; स्थानिक विकासाला मिळणार का स्वतंत्र दिशा ?

विदर्भ महाराष्ट्राच्या पूर्व भागात वसलेला विदर्भ हा केवळ भौगोलिकदृष्ट्या महत्त्वाचा प्रदेश नसून नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या दृष्टीनेही अत्यंत समृद्ध आहे. कोळसा, लोहखनिज, मॅंगनीज, चुनखडी, डोलोमाइट, बॉक्साईट, तांबे, सोने, फ्लोराईट, कॅनाईट, सिलिमनाइट, क्वार्ट्झ तसेच इतर अनेक खनिजांचे साठे विदर्भातील विविध जिल्ह्यांमध्ये आढळतात. महाराष्ट्र शासनाच्या भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालयानेही राज्यातील महत्त्वाच्या खनिजांमध्ये कोळसा, लोहखनिज, मॅंगनीज, चुनखडी, बॉक्साईट, डोलोमाइट, सिलिका सँड, कॅनाईट आणि सिलिमनाइट यांचा समावेश केला आहे.

विदर्भातील प्रमुख खनिज संपत्ती कोणती?

१. कोळसा – विदर्भाची मोठी औद्योगिक ताकद

चंद्रपूर, नागपूर आणि यवतमाळ परिसर हा कोळसा उत्पादनासाठी देशातील महत्त्वाचा पट्टा आहे. भारतीय खान ब्युरोच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील प्रमुख कोळसा क्षेत्रांमध्ये Wardha Valley, Kamptee, Umrer-Makardhokra, Nand-Bander आणि Bokhara यांचा समावेश आहे. यातील Wardha Valley आणि Kamptee क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर विदर्भात आहेत.

चंद्रपूरच्या औष्णिक वीज प्रकल्पांपासून विविध उद्योगांना या कोळशाचा उपयोग होतो. त्यामुळे ऊर्जा निर्मिती आणि औद्योगिक विकासात विदर्भाचे योगदान मोठे आहे.

२. मॅंगनीज – भंडारा व नागपूरचा महत्त्वाचा ठेवा

भंडारा आणि नागपूर जिल्ह्यांत मॅंगनीजचे महत्त्वाचे साठे आढळतात. महाराष्ट्रातील मॅंगनीज खनिज पट्ट्यात विदर्भाचा विशेष वाटा आहे. मॅंगनीजचा उपयोग पोलाद निर्मितीसह विविध औद्योगिक क्षेत्रांत होतो.

३. लोहखनिज – चंद्रपूर व गडचिरोलीची ताकद

चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांमध्ये लोहखनिजाचे साठे आहेत. गडचिरोलीतील लोहखनिजाच्या उपलब्धतेमुळे भविष्यात खनिजाधारित उद्योगांच्या विकासाला मोठी संधी निर्माण होऊ शकते.

४. चुनखडी – सिमेंट उद्योगासाठी महत्त्वाची

चंद्रपूर, गडचिरोली, नागपूर आणि यवतमाळ या भागात चुनखडीचे साठे आढळतात. चुनखडी ही सिमेंट उद्योगासाठी महत्त्वाची कच्ची सामग्री असल्याने या खनिजावर आधारित उद्योगांची मोठी क्षमता विदर्भात आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सध्याच्या अन्वेषण कार्यक्रमातही चंद्रपूर आणि यवतमाळमध्ये चुनखडीच्या क्षेत्रांचा समावेश आहे.

५. तांबे, सोने आणि इतर खनिजे

भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली आणि नागपूर परिसरात तांब्याच्या खनिजाची नोंद आहे. भंडारा व नागपूर जिल्ह्यांत सोन्याच्या खनिजाचीही नोंद उपलब्ध आहे. नागपूरमध्ये तांबे, सोने आणि संबंधित खनिजांसाठी तसेच व्हॅनेडियम आणि मॅग्नेटाइटसाठी अन्वेषण सुरू असल्याचे महाराष्ट्र शासनाच्या भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालयाच्या माहितीत नमूद आहे.

६. डोलोमाइट, क्वार्ट्झ, सिलिका सँड, कॅनाईट-सिलिमनाइट

चंद्रपूर, नागपूर, भंडारा, गोंदिया आणि इतर विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये डोलोमाइट, क्वार्ट्झ, सिलिका सँड, कॅनाईट, सिलिमनाइट यांसारख्या खनिजांचीही उपलब्धता आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या खनिज माहितीनुसार या खनिजांना राज्याच्या आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या खनिजांमध्ये स्थान आहे.

---

खनिज संपत्ती मोठी; मग विदर्भाचा विकास अपेक्षेप्रमाणे का झाला नाही?

विदर्भ स्वतंत्र राज्य व्हावे, ही मागणी नवीन नाही. या मागणीमागे केवळ भावनिक किंवा प्रादेशिक भावना नसून प्रशासकीय सुलभता, स्थानिक संसाधनांवर आधारित विकास, रोजगारनिर्मिती आणि प्रादेशिक असमतोल दूर करण्याची गरज हे मुद्देही मांडले जातात.

विदर्भात मोठ्या प्रमाणावर नैसर्गिक संसाधने असूनही अनेक भागांमध्ये बेरोजगारी, शेतकरी समस्या, सिंचनाची कमतरता, उद्योगांचा अभाव, आरोग्य व शिक्षणाच्या सुविधा आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांचे प्रश्न कायम आहेत.

म्हणूनच प्रश्न उपस्थित होतो—ज्या प्रदेशाकडे नैसर्गिक संपत्तीची एवढी मोठी ताकद आहे, त्या संपत्तीच्या आधारे स्थानिक जनतेच्या जीवनमानात अपेक्षित बदल का घडला नाही?

स्वतंत्र विदर्भाची मागणी का केली जाते?

१. स्थानिक गरजांनुसार विकासाचे नियोजन

मोठ्या राज्यामध्ये विविध प्रदेशांच्या गरजा वेगवेगळ्या असतात. स्वतंत्र विदर्भ झाल्यास विदर्भातील शेती, सिंचन, खनिज, उद्योग, वनसंपदा, रोजगार आणि पायाभूत सुविधांना केंद्रस्थानी ठेवून स्वतंत्र विकासाचे नियोजन करता येईल, असा समर्थकांचा युक्तिवाद आहे.

२. खनिजसंपत्तीवर आधारित उद्योगांना चालना

विदर्भात कोळसा, लोहखनिज, मॅंगनीज, चुनखडी आणि इतर खनिजांची उपलब्धता असल्याने खनिजाधारित उद्योग, प्रक्रिया उद्योग आणि संबंधित लघु-मध्यम उद्योग उभारण्याची मोठी क्षमता आहे.

खनिज कच्च्या स्वरूपात बाहेर पाठवण्याऐवजी स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया करून मूल्यवर्धन झाले तर रोजगार आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला अधिक फायदा होऊ शकतो.

३. रोजगारनिर्मितीची मोठी संधी

खनिज उत्खननाबरोबरच खनिज प्रक्रिया, पोलाद, सिमेंट, अभियांत्रिकी, वाहतूक, ऊर्जा, बांधकाम आणि सेवा क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होऊ शकतो.

४. सिंचन आणि शेतीकडे स्वतंत्र लक्ष

विदर्भाचा मोठा भाग शेतीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे सिंचन प्रकल्प, कालवे, जलसंधारण, नदीजोड, सूक्ष्म सिंचन आणि शेतीमाल प्रक्रिया उद्योगांना प्राधान्य देण्याची गरज आहे.

५. वनसंपदा आणि पर्यावरणाचे संतुलन

गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया आणि इतर भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वनसंपदा आहे. खनिज विकास करताना स्थानिक आदिवासी समाजाचे हक्क, पर्यावरण आणि जंगलांचे संरक्षण यांचा समतोल राखणे अत्यावश्यक आहे.

६. प्रशासन लोकांच्या जवळ येण्याची शक्यता

स्वतंत्र राज्य झाल्यास प्रशासनाचे भौगोलिक अंतर कमी होईल आणि स्थानिक प्रश्नांसाठी निर्णयप्रक्रिया अधिक जवळ येईल, असा स्वतंत्र विदर्भाच्या समर्थकांचा दावा आहे.

---

खनिज संपत्ती म्हणजे विकासाची हमी नव्हे!

मात्र, विदर्भ वेगळा झाला म्हणजे सर्व समस्या आपोआप संपतील, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही.

खनिज संपत्तीचा विकास करताना पर्यावरण संरक्षण, स्थानिक नागरिकांना रोजगार, विस्थापितांचे पुनर्वसन, पारदर्शक खनिज लिलाव, महसुलाचा योग्य वापर आणि खनिज संपत्तीवर स्थानिक भागाचा न्याय्य वाटा याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालयाच्या माहितीनुसार राज्यात आतापर्यंत विविध खनिजांच्या सुमारे 7,474.084 दशलक्ष टन संसाधनांचा अंदाज अन्वेषणातून नोंदवला गेला आहे. यावरून खनिज क्षेत्राची आर्थिक क्षमता किती मोठी आहे, याची कल्पना येते.

---

निष्कर्ष : स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा विकासाच्या दृष्टीने तपासण्याची गरज

विदर्भाकडे कोळसा आहे, लोहखनिज आहे, मॅंगनीज आहे, चुनखडी आहे, तांबे-सोन्यासह विविध खनिजांची उपलब्धता आहे. त्याचबरोबर सुपीक जमीन, मोठ्या नद्या, वनसंपदा आणि मनुष्यबळही आहे.

म्हणून स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीचा विचार केवळ “वेगळे राज्य हवे” या घोषणेपुरता मर्यादित न ठेवता—

“विदर्भातील नैसर्गिक संपत्तीचा सर्वाधिक आणि न्याय्य फायदा विदर्भातील जनतेला कसा मिळेल?”

या मूलभूत प्रश्नाच्या दृष्टिकोनातून करणे गरजेचे आहे.

स्वतंत्र राज्य समर्थकांच्या मते, विदर्भाला स्वतंत्र प्रशासकीय रचना मिळाल्यास खनिजसंपत्ती, सिंचन, शेती, उद्योग, रोजगार, शिक्षण आणि आरोग्य या सर्व क्षेत्रांसाठी स्वतंत्र दीर्घकालीन धोरण आखता येऊ शकते. त्यामुळे स्वतंत्र विदर्भाचा प्रश्न हा केवळ राजकीय नसून प्रादेशिक विकास, संसाधनांचा न्याय्य वापर आणि भविष्यातील आर्थिक नियोजनाचा मुद्दा म्हणूनही चर्चेत राहतो.

विदर्भाच्या भूमीत संपत्तीची कमतरता नाही; गरज आहे ती या संपत्तीचे शाश्वत, पारदर्शक आणि स्थानिक जनतेच्या हिताचे नियोजन करण्याची गरज आहे.

आज या मागणीला पुन्हा एकदा उधाण आले आहे. विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने 2026 मध्ये स्वतंत्र विदर्भासाठी 2027 पर्यंत राज्यनिर्मितीचे लक्ष्य ठेवून आंदोलनाचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. 9 ऑगस्ट रोजी नागपुरातील दीक्षाभूमीपासून संविधान चौकापर्यंत ‘क्रांती दिन लाँग मार्च’ काढण्याची घोषणा करण्यात आली असून, सप्टेंबरमध्ये नागपूर कराराच्या प्रतींचे प्रतीकात्मक दहन करण्याचाही कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे.

म्हणूनच प्रश्न पुन्हा एकदा सरकारच्या दारात उभा आहे—विदर्भाच्या स्वतंत्र राज्याच्या मागणीवर आता केवळ राजकीय भाषणे होणार की प्रत्यक्ष राजकीय निर्णयाची दिशा ठरवली जाणार?

---

माधव श्रीहरी अणे : स्वतंत्र विदर्भाच्या विचाराला प्रारंभीचे राजकीय अधिष्ठान

स्वतंत्र विदर्भाच्या राजकीय विचाराचा इतिहास अनेक दशकांपूर्वीपर्यंत जातो. माधव श्रीहरी अणे हे विदर्भाच्या स्वतंत्र अस्तित्वाच्या विचाराचे प्रमुख राजकीय पुरस्कर्ते म्हणून ओळखले जातात. 1962 मध्ये त्यांनी स्वतंत्र विदर्भाच्या भूमिकेसह नागपूर लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवून विजय मिळवला होता.

यातून एक बाब स्पष्ट होते—स्वतंत्र विदर्भाचा प्रश्न केवळ एखाद्या पक्षाचा किंवा अलीकडच्या काळातील राजकीय मुद्दा नसून, त्याला दीर्घ ऐतिहासिक राजकीय पार्श्वभूमी आहे.

---

जांबुवंतराव धोटे : विदर्भाच्या आंदोलनाला आक्रमक जनआंदोलनाचे स्वरूप

विदर्भाच्या स्वतंत्र राज्याच्या मागणीचा उल्लेख झाला की जांबुवंतराव धोटे यांचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते. त्यांनी स्वतंत्र विदर्भासाठी आक्रमक राजकीय भूमिका घेतली. 1971 मध्ये स्वतंत्र विदर्भाच्या मुद्द्यावर नागपूर लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आलेल्या धोटे यांनी पुढे स्वतंत्र विदर्भासाठी स्वतंत्र राजकीय व्यासपीठ उभे केले. 2002 मध्ये त्यांनी विदर्भ जनता काँग्रेसची स्थापना केली.

त्यांच्या आंदोलनामुळे स्वतंत्र विदर्भाचा प्रश्न सामान्य नागरिक, युवक आणि कार्यकर्त्यांच्या चर्चेचा प्रमुख विषय बनला.

---

राजे विश्वेश्वरराव : चंद्रपूरच्या भूमीतून स्वतंत्र विदर्भाची मागणी

चंद्रपूरचे राजे विश्वेश्वरराव यांनीही स्वतंत्र विदर्भाच्या भूमिकेला राजकीय पाठिंबा दिला. 1977 मध्ये त्यांनी चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघातून स्वतंत्र विदर्भाच्या अजेंड्यावर विजय मिळवला असल्याचा ऐतिहासिक संदर्भ आढळतो.

यामुळे चंद्रपूरसह संपूर्ण विदर्भात स्वतंत्र राज्याच्या प्रश्नाला राजकीय अभिव्यक्ती मिळाली.

---

भाजप आणि स्वतंत्र विदर्भ : आश्वासनापासून आजच्या प्रश्नापर्यंत

स्वतंत्र विदर्भाच्या प्रश्नावर भारतीय जनता पक्षाची भूमिका विशेष चर्चेत राहिली आहे. 1997 मध्ये भाजपच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात स्वतंत्र विदर्भाबाबत भूमिका घेतल्याचा संदर्भ आजही विदर्भवादी संघटना देतात. 2014 मध्ये केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही भाजपने स्वतंत्र विदर्भाचे आश्वासन दिल्याचे आणि पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या ठरावाचा संदर्भ दिला होता.

याच पार्श्वभूमीवर भाजपच्या विदर्भातील नेत्यांकडून वेळोवेळी स्वतंत्र राज्याची मागणी पुढे आली.

---

नितीन गडकरी : ‘सर्व पक्षांनी एकत्र यावे’ अशी भूमिका

नितीन गडकरी यांनी 2013 मध्ये स्वतंत्र विदर्भाच्या प्रश्नावर सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येण्याचे आवाहन केले होते. संसदेत स्वतंत्र विदर्भाचा प्रस्ताव आल्यास भाजप त्याला पाठिंबा देईल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली होती. त्याच कार्यक्रमात तत्कालीन महाराष्ट्र भाजप प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतंत्र विदर्भाच्या समर्थनासाठी आमदारकीचा राजीनामा देण्याची भूमिका व्यक्त केली होती; मात्र योग्य वेळ अद्याप आलेली नसल्याचेही त्यांनी म्हटले होते.

2014 मध्ये गडकरी यांनी भाजप स्वतंत्र विदर्भाच्या निर्मितीसाठी कटिबद्ध असल्याचे पुन्हा सांगितले होते.

आज गडकरी हे केंद्रातील अत्यंत प्रभावशाली नेते आहेत. त्यामुळे विदर्भवादी संघटनांकडून त्यांच्याकडे पुन्हा एकदा संसदेत हा विषय मांडण्याची मागणी होत आहे. 2026 मध्येही विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने गडकरी यांच्याकडे लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा उपस्थित करण्याची मागणी केली आहे.

---

देवेंद्र फडणवीस : ‘स्वतंत्र विदर्भ’ भूमिकेपासून मुख्यमंत्रीपदापर्यंतचा प्रवास

देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्वतंत्र विदर्भाच्या भूमिकेकडे आज विशेष लक्ष दिले जाते. कारण त्यांनी विरोधी पक्षात असताना स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीला राजकीय समर्थन दिले होते.

2013 मध्ये त्यांनी स्वतंत्र विदर्भाच्या समर्थनासाठी आमदारकीचा राजीनामा देण्याची भूमिका व्यक्त केली होती. तसेच स्वतंत्र विदर्भ हा केवळ राजकीय युक्तिवाद नसून विकासाशी संबंधित भूमिका असल्याचे त्यांनी त्या काळात मांडले होते.

मात्र, हेही तितकेच स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक आहे की देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः स्वतंत्र विदर्भासाठी जांबुवंतराव धोटे किंवा वामनराव चटप यांच्या धर्तीवर मोठ्या रस्त्यावरच्या आंदोलनाचे नेतृत्व केले, असा ठोस पुरावा या उपलब्ध संदर्भांत दिसत नाही. त्यांची भूमिका मुख्यतः राजकीय आणि वैचारिक पातळीवरील समर्थनाची होती.

यामुळे आज विदर्भातील जनतेचा प्रश्न अधिक थेट आहे—

ज्या नेत्यांनी विरोधी पक्षात असताना स्वतंत्र विदर्भाला समर्थन दिले, ते सत्तेत आल्यानंतर या मागणीला अंतिम राजकीय दिशा कधी देणार?

---

सुधीर मुनगंटीवार : ‘स्वतंत्र विदर्भ विकासासाठी आवश्यक’ अशी भूमिका

भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनीही स्वतंत्र विदर्भाला उघडपणे समर्थन दिले आहे. 2010 मध्ये महाराष्ट्र भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांनी स्वतंत्र विदर्भाची मागणी ही महाराष्ट्र तोडण्याच्या भावनेतून नसून, विकास आणि प्रशासन अधिक परिणामकारक करण्यासाठी असल्याचे सांगितले होते. लहान राज्यांमुळे प्रशासन आणि विकासाला चालना मिळू शकते, अशी त्यांची भूमिका होती.

चंद्रपूरच्या भूमीतून आलेल्या या ज्येष्ठ नेत्याची स्वतंत्र विदर्भाबाबतची भूमिका त्यामुळे विदर्भवादी चळवळीत महत्त्वाची ठरते.

---

वामनराव चटप : आंदोलनाचा लढा आजही सुरूच

स्वतंत्र विदर्भाच्या आजच्या आंदोलनात माजी आमदार वामनराव चटप यांचे नाव अग्रस्थानी आहे. विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या माध्यमातून त्यांनी विविध आंदोलने, मोर्चे आणि उपोषणे केली आहेत.

2024 मध्ये त्यांच्या नेतृत्वाखाली नागपुरात स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीसाठी मोर्चा काढण्यात आला होता. पोलिसांनी या आंदोलनातील सुमारे 350 आंदोलकांना ताब्यात घेतल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते.

2026 मध्येही चटप यांच्या नेतृत्वाखालील विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने स्वतंत्र विदर्भासाठी व्यापक आंदोलनाचा कार्यक्रम आखला आहे.

म्हणजेच, नेते बदलले, सरकारे बदलली, पक्ष बदलले; मात्र विदर्भ राज्याची मागणी अद्याप कायम आहे.

---

विदर्भ राज्य आंदोलन समिती : आंदोलनाची धग कायम

विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने अनेक वर्षांपासून स्वतंत्र विदर्भासाठी सातत्याने आंदोलने केली आहेत.

2021 मध्ये चटप आणि इतर कार्यकर्त्यांनी नागपुरात आंदोलन केले असता पोलिसांनी काही नेत्यांना ताब्यात घेतल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते.

2024 मध्ये पुन्हा मोठा मोर्चा काढण्यात आला आणि 350 आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचे वृत्त आले.

2026 मध्ये तर या चळवळीने पुन्हा आक्रमक रूप धारण केले आहे. मे महिन्यात स्वतंत्र विदर्भासाठी राज्यव्यापी आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली असून 2027 पर्यंत स्वतंत्र राज्य मिळविण्याचे लक्ष्य जाहीर करण्यात आले आहे.

---

किशोर पोटनवार आणि विदर्भ मुक्ती मोर्चाही मैदानात

चंद्रपूरच्या भूमीतूनही स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीला सातत्याने आवाज मिळत आहे. किशोर पोटनवार यांच्या नेतृत्वाखाली विदर्भ मुक्ती मोर्चाने स्वतंत्र विदर्भासाठी आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे.

2025 मध्ये चंद्रपुरात दोन दिवसांच्या धरण्याचे आयोजन करून स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीसह शेतकरी, बेरोजगारी आणि विकासाच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यात आले होते.

यामुळे स्वतंत्र विदर्भाचा प्रश्न केवळ नागपूरपुरता मर्यादित नसून चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, वर्धा, अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशिम आणि विदर्भातील इतर जिल्ह्यांमध्येही वेगवेगळ्या स्वरूपात उपस्थित राहिला आहे.

---

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज : ग्रामविकासाचा संदेश, पण स्वतंत्र राज्याच्या भूमिकेबाबत सावध ऐतिहासिक संदर्भ

विदर्भाच्या सामाजिक आणि ग्रामविकासाच्या इतिहासात राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

त्यांनी ग्रामविकास, स्वावलंबन, श्रमप्रतिष्ठा, स्वच्छता, व्यसनमुक्ती, लोकसहभाग आणि मानवतेचा संदेश दिला. ग्रामगीताच्या माध्यमातून त्यांनी आदर्श गाव आणि आदर्श समाजाची संकल्पना मांडली.

त्यांच्या विचारांमधून विदर्भाच्या ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी स्थानिक गरजा, लोकसहभाग आणि स्वावलंबनाचे महत्त्व स्पष्ट होते.

मात्र, तुकडोजी महाराजांनी थेट ‘स्वतंत्र विदर्भ राज्य’ या राजकीय मागणीचे समर्थन केले होते, असा दावा करण्यापूर्वी त्यांच्या मूळ भाषणांचा आणि लेखनांचा संदर्भ तपासणे आवश्यक आहे.

त्यामुळे त्यांना थेट स्वतंत्र विदर्भाचे राजकीय नेते म्हणून नव्हे, तर विदर्भाच्या ग्रामविकास, स्वावलंबन आणि सामाजिक पुनर्रचनेचे प्रेरणास्थान म्हणून पाहणे अधिक अचूक ठरेल.

---

स्वतंत्र विदर्भाची मागणी नेमकी कशासाठी?

स्वतंत्र विदर्भाचे समर्थक केवळ महाराष्ट्रापासून वेगळे होण्याची मागणी करत नाहीत, तर त्यामागे विकासाचे अनेक मुद्दे मांडतात.

१. प्रशासन अधिक जवळ आणणे

मोठ्या राज्याऐवजी तुलनेने छोटे राज्य असल्यास निर्णयप्रक्रिया स्थानिक पातळीवर अधिक जलद होईल, असा समर्थकांचा युक्तिवाद आहे.

२. शेती आणि सिंचन

विदर्भातील शेतकरी, सिंचन, कापूस, सोयाबीन, धान उत्पादक आणि कोरडवाहू भागांच्या समस्या स्थानिक धोरणातून सोडवता येतील, असे समर्थकांचे मत आहे.

३. रोजगार

विदर्भातील युवकांना रोजगारासाठी मुंबई, पुणे, नाशिक किंवा राज्याबाहेर स्थलांतर करावे लागू नये, यासाठी स्थानिक उद्योग आणि रोजगारनिर्मिती आवश्यक असल्याचे आंदोलनकर्ते सांगतात.

४. नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा स्थानिक विकास

कोळसा, वीज, खनिजे, जंगल आणि इतर नैसर्गिक साधनसंपत्ती असलेल्या विदर्भात त्या साधनांचा लाभ स्थानिक जनतेच्या विकासासाठी अधिक प्रमाणात व्हावा, अशी मागणी केली जाते.

५. गडचिरोली-चंद्रपूरसारख्या भागांचा विकास

खनिजसंपत्ती असूनही काही भागांमध्ये रोजगार, शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांच्या समस्या कायम असल्याचा युक्तिवाद स्वतंत्र विदर्भ समर्थकांकडून केला जातो.

---

महाराष्ट्राविरोधात नाही; विकासाच्या अधिकारासाठी लढा?

स्वतंत्र विदर्भाच्या चळवळीतील एक महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की ही मागणी महाराष्ट्रातील जनतेविरोधातील आंदोलन म्हणून न पाहता प्रशासकीय आणि विकासात्मक पुनर्रचनेची मागणी म्हणून पाहिली जाते.

मात्र या मागणीला विरोध करणारे लोकही आहेत. त्यांच्या मते राज्य विभाजनामुळे सर्व समस्या आपोआप सुटतीलच असे नाही. त्यामुळे स्वतंत्र विदर्भाच्या बाजूने आणि विरोधात असलेल्या दोन्ही मतांचा लोकशाही पद्धतीने विचार होणे गरजेचे आहे.

यामुळे सरकारने या विषयाकडे केवळ निवडणूक राजकारण म्हणून न पाहता तथ्य, आर्थिक व्यवहार्यता, प्रशासन, लोकमत आणि संविधानिक प्रक्रियेच्या चौकटीत गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे.

---

आता आश्वासन नको, स्पष्ट भूमिका हवी!

विदर्भाच्या राजकीय इतिहासात अनेक नेत्यांनी स्वतंत्र राज्याच्या मागणीला समर्थन दिले. काहींनी निवडणुका लढवल्या, काहींनी पक्ष स्थापन केले, काहींनी मोर्चे काढले, काहींनी उपोषणे केली, तर काहींनी राजकीय आणि वैचारिक समर्थन दिले.

माधव श्रीहरी अणेपासून जांबुवंतराव धोटेपर्यंत, राजे विश्वेश्वररावांपासून वामनराव चटपपर्यंत, नितीन गडकरींपासून देवेंद्र फडणवीस आणि सुधीर मुनगंटीवारांपर्यंत स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा वेगवेगळ्या स्वरूपात राजकीय चर्चेत राहिला आहे.

परंतु प्रश्न आजही कायम आहे—

इतकी वर्षे आंदोलने झाली, मोर्चे निघाले, आश्वासने दिली गेली; मग स्वतंत्र विदर्भाचा अंतिम निर्णय कधी?

आज विदर्भ राज्य आंदोलन समिती पुन्हा एकदा आंदोलनाची दिशा ठरवत आहे. 2026 मध्ये राज्यव्यापी आंदोलनाचा कार्यक्रम जाहीर झाला असून 2027 पर्यंत स्वतंत्र विदर्भासाठी संघर्ष तीव्र करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

म्हणूनच विदर्भातील जनतेच्या मनातला प्रश्न आता सरकारसमोर थेट उभा राहतो—

“स्वतंत्र विदर्भ हवा की नको?”

हा प्रश्न निवडणुकीच्या आधीच्या जाहीरनाम्यातील आश्वासनापुरता मर्यादित राहू नये.

तो विधानसभा, संसद, केंद्र सरकार आणि विदर्भातील जनतेसमोर स्पष्टपणे मांडला जावा.

जर स्वतंत्र विदर्भ शक्य आहे, तर त्यासाठी संविधानिक प्रक्रिया सुरू करण्याची दिशा सरकारने स्पष्ट करावी.

जर स्वतंत्र विदर्भ शक्य नाही, तर का शक्य नाही, याचे कारण सरकारने जनतेसमोर मांडावे.

आणि जर विदर्भ महाराष्ट्रातच ठेवून विकासाचा मार्ग निवडायचा असेल, तर विदर्भाच्या विकासासाठी निश्चित कालमर्यादा, निधी, उद्योग, सिंचन, रोजगार, आरोग्य, शिक्षण आणि पायाभूत सुविधांचा ठोस आराखडा सरकारने जाहीर करावा.

---

विदर्भाची मागणी आता फक्त राजकीय घोषणा नको; निर्णयाची दिशा हवी!

विदर्भाच्या जनतेने अनेक दशके या प्रश्नावर चर्चा केली आहे. आंदोलनकर्त्यांनी रस्त्यावर उतरून संघर्ष केला आहे. राजकीय नेत्यांनी व्यासपीठावरून समर्थन व्यक्त केले आहे. काहींनी स्वतंत्र राज्यासाठी पक्ष आणि संघटना उभ्या केल्या आहेत.

आता गरज आहे ती स्पष्ट राजकीय इच्छाशक्तीची.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून विदर्भातून आलेले नेतृत्व आज राज्याच्या सर्वोच्च पदावर आहे. केंद्रातही विदर्भाचे प्रभावशाली नेतृत्व आहे. भाजपच्या इतिहासात स्वतंत्र विदर्भाच्या समर्थनाचे संदर्भ आहेत. विदर्भवादी संघटना पुन्हा आंदोलनाच्या तयारीत आहेत.

अशा परिस्थितीत स्वतंत्र विदर्भाचा प्रश्न पुन्हा एकदा महाराष्ट्र आणि केंद्र सरकारच्या निर्णयाच्या टेबलावर येणे अपरिहार्य आहे.

विदर्भाला आश्वासन नको—भूमिका हवी!

विदर्भाला घोषणा नको—निर्णय हवा!

विदर्भाला केवळ राजकारण नको—भविष्यासाठी स्पष्ट दिशा हवी!

आता सरकारनेच सांगावे—

स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीवर तुमची भूमिका नेमकी काय?

---