गुंजेवाहीच्या रक्ताने सरकारला जाग येणार का?

गुंजेवाहीच्या रक्ताने सरकारला जाग येणार का?

गुंजेवाहीच्या जंगलात वाघांनी चार वनमजूर महिलांना ठार केले आणि संपूर्ण विदर्भाच्या काळजाचा ठोका चुकला. पण या घटनेनंतर सरकारची जी "प्रतिक्रिया"  उमटली, ती पाहता एक प्रश्न अंगावर काटा आणतो — सरकार खरंच संवेदनशील आहे का, की संवेदनशीलतेची फक्त जाहिरात उरली आहे?

राज्यात प्रथमच एकाच वेळी चार महिलांचा वाघाच्या हल्ल्यात मृत्यू होतो, आणि सत्ताधाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर साधी वेदनाही उमटत नाही. हे केवळ प्रशासनाचे अपयश नाही, तर माणुसकीच्या मृत्यूचे सरकारी प्रमाणपत्र आहे.

एकेकाळी भाजपाचे रणनीतीकार प्रमोद महाजन म्हणायचे — “देशाला केवळ स्थिर सरकार नको, संवेदनशील सरकार हवे.”

आज राज्यात स्थिर सरकार आहे, पण त्याच्या संवेदनशीलतेचे काय झाले? की सत्ता स्थिर होताच संवेदना गोठल्या?

पश्चिम महाराष्ट्रात बिबट्यांनी दहशत माजवली तेव्हा तिथल्या आमदारांनी सरकारला अक्षरशः धारेवर धरले होते. काही ठिकाणी मृत्यू कमी झाले होते, तरी संपूर्ण यंत्रणा हादरली होती. पण विदर्भात, विशेषतः चंद्रपूर जिल्ह्यात, वाघांच्या हल्ल्यात माणसे रोज मरत आहेत. इथल्या मृत्यूंना किंमत नाही का?

की विदर्भातील माणूस हा फक्त आकड्यांमध्ये मोजायचा विषय आहे?

“रोज मरे त्याला कोण रडे” ही म्हण सरकारने अक्षरशः धोरण म्हणून स्वीकारली की काय, असा प्रश्न पडतो.

गुंजेवाहीतील चार महिला तेंदूपत्ता गोळा करून संसार जगवत होत्या. त्यांच्या हातात बंदूक नव्हती, सत्ता नव्हती, संपत्ती नव्हती — फक्त जगण्याची धडपड होती. पण वाघांनी त्यांचे प्राण घेतल्यानंतरही सरकारच्या संवेदनांचा थांगपत्ता लागला नाही.

पालकमंत्री अशोक उईके यांनी तातडीने गावात पोहोचून कुटुंबीयांना धीर द्यायला हवा होता. प्रशासनाने गावात तळ ठोकायला हवा होता. पण झाले काय?

ना भेट, ना चौकशी, ना सहानुभूती!

फोनवरून साधे सांत्वन करण्याचे सौजन्यही दाखवले गेले नाही.

हीच का ती “संवेदनशील सत्ता” ज्याची भाषणे निवडणुकांमध्ये दिली जातात?

नाही म्हणायला, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माणुसकी दाखवली. त्यांनी आमदार मनीषा कायंदे यांना तातडीने गुंजेवाहीला पाठवले. स्वतः कुटुंबीयांशी संवाद साधला. प्रशासनाला सूचना दिल्या.

मुंबईहून आमदार येतात, पण स्थानिक सत्ताधारी मात्र शांत बसतात, हे चित्र अधिक वेदनादायी आहे.

आमदार विजय वडेट्टीवार आणि सुधीर मुनगंटीवार यांनी प्रतिक्रिया दिली, उपाययोजना मांडल्या. पण सरकारची एकूण मानसिकता मात्र थंडगारच राहिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे चंद्रपूर जिल्ह्याशी भावनिक नाते असल्याचे अनेकदा सांगितले जाते. मग या नात्याची ऊब गुंजेवाहीपर्यंत का पोहोचली नाही?

आजोळाची माया फक्त राजकीय भाषणांपुरतीच उरली का?

वाघांचे संवर्धन आवश्यकच आहे. जंगल वाचले पाहिजे. पण जंगल वाचवताना जंगलात जगणारा माणूस मरत असेल, तर त्या विकासाला काय अर्थ उरतो?

वन्यजीव संरक्षणाच्या नावाखाली ग्रामीण आणि आदिवासी समाजाला मृत्यूच्या दारात उभे करणे, ही कोणती पर्यावरणनीती?

सरकारने आता निदान जागे व्हावे.

वनमजुरांच्या सुरक्षिततेसाठी ठोस यंत्रणा उभी करावी.

प्रत्येक मृत्यूला फक्त भरपाईचा आकडा समजू नये.

कारण भरपाईने संसार परत येत नाही, आई परत येत नाही, पत्नी परत येत नाही.

गुंजेवाहीच्या चार महिलांचा मृत्यू हा केवळ वाघांच्या हल्ल्याने झालेला नाही; तो सरकारच्या उदासीनतेने झालेला राजकीय मृत्यू आहे.

आणि म्हणूनच आज विदर्भ विचारतो आहे —

सरकार स्थिर आहे, पण ते अजून माणुसकीने जिवंत आहे का?