पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ड्रीम “सूर्यघर” योजनेला महाराष्ट्रात देवा भाऊंचा हरताळ? केले

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ड्रीम योजनेला महाराष्ट्रात देवा भाऊंचा हरताळ?

“मोफत सूर्यघर” योजनेत सोलर ग्राहकांना हजारोंची बिले; नागरिक संतप्त

मूल : केंद्र सरकारने मोठ्या गाजावाजात सुरू केलेल्या “प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना” ही योजना देशातील सामान्य नागरिकांसाठी दिलासादायक ठरेल, अशी अपेक्षा होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी “घरावर सोलर लावा आणि वीज बिलातून मुक्त व्हा” असा संदेश देशवासीयांना दिला. मात्र महाराष्ट्रात या योजनेची अंमलबजावणी पाहता नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण होत असून, “मोफत वीज” ही घोषणा केवळ जाहिरातबाजी ठरत असल्याचा आरोप सोलर ग्राहकांकडून केला जात आहे.

मूल शहरातील एका सोलर ग्राहकाला तब्बल ₹९,८८० चे वीज बिल प्राप्त झाल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. संबंधित ग्राहकाने घरावर 5 KW क्षमतेचा सोलर प्रकल्प उभारला असून तो स्वतः वीज निर्मिती करीत आहे. तरीदेखील महावितरणकडून स्थिर आकार, वहन आकार, इंधन समायोजन आकार, वीज शुल्क अशा विविध नावांनी मोठ्या प्रमाणावर शुल्क आकारण्यात आले आहे.

विशेष म्हणजे नागरिकांनी लाखो रुपये खर्च करून सोलर यंत्रणा बसविली, शासनाच्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला, कर्ज काढून प्रकल्प उभारले; मात्र प्रत्यक्षात बिलमुक्तीऐवजी हजारोंची बिले त्यांच्या हातात पडत असल्याने ग्राहकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.

सोलर ग्राहकांचा संतप्त सवाल आहे की,

“जेव्हा आम्ही स्वतः वीज तयार करतो, तेव्हा आम्हालाच एवढे मोठे बिल का भरावे लागते?”

राज्यातील अनेक सोलर ग्राहकांकडून अशाच प्रकारच्या तक्रारी समोर येत असून, “मोफत सूर्यघर योजना” आता सामान्य नागरिकांसाठी आर्थिक बोजा ठरत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

मुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ऊर्जा विभागावर आता थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. केंद्र सरकारची ड्रीम योजना महाराष्ट्रात विविध आकारांच्या नावाखाली कमाईचे साधन बनली काय? असा संतप्त सवाल सामान्य नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

एकीकडे सरकार सोलर वापराला प्रोत्साहन देत असल्याचे सांगते, तर दुसरीकडे सोलर ग्राहकांनाच मोठमोठी बिले देऊन आर्थिक झळ पोहोचविली जात असल्याने नागरिकांमध्ये प्रचंड नाराजीचे वातावरण आहे.

सोलर ग्राहकांनी शासनाकडे खालील मागण्या केल्या आहेत :

सोलर ग्राहकांसाठी स्वतंत्र आणि पारदर्शक बिल प्रणाली लागू करावी

विविध अतिरिक्त आकार तात्काळ रद्द करावेत

“मोफत वीज” घोषणेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करावी

राज्य सरकारने सोलर ग्राहकांबाबत स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी

आता सर्वसामान्य नागरिक एकच प्रश्न विचारत आहेत —

“मोफत सूर्यघर योजना जनतेसाठी आहे की वीज कंपन्यांच्या कमाईसाठी?”