वन्यजीव अभयारण्य अन्यायग्रस्त कृती समितीचे साखळी उपोषण

विविध मागण्यांचा समावेश

तालूका - प्रतिनिधी ( शेखर जिभकाटे )

पवनी : - उमरेड,पवनी,कारांडला अभयारण्याच्या पवनी तालुक्यातील 12 गावांचे पुनर्वसन व मोबदला मिळाला नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांच्या कृती समितीने सोमवारपासून विविध मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी व्याघ्र प्रकल्प कार्यालय पवनी समोर साखळी उपोषण सुरू केले आहे.

      उमरेड-पवनी-कारांडला व्याघ्र प्रकल्पाच्या विस्तारीकरणासाठी पवनी तालुक्यातील काहीअंशी जंगल भागाचा समावेश करण्यात आला. यात अनेक गावे व शेतजमीनी बाधित झाल्यात. यामध्ये पीडित झालेल्या गावांचे पुनर्वसन झाले असले तरी 12 गावांचा प्रश्न कायम आहे. सदर गावांचे पुनर्वसन व शेतजमिनीचे  अधिग्रहण करण्याची अधिसूचना जाहीर करून बराच कालावधी लोटला आहे मात्र प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे सदर प्रश्न ऐरणीवर आहे. आधीच हिंस्त्र पशूंच्या भितीमुळे या परिसरातील जनता भयभीत झाली आहे. दैनंदिन जीवनातील गरजा भागविण्यासाठी शेती व शेतमजुरीवर अवलंबून असणारी येथील जनता जीवन मरणाच्या भीतीने पुरती घायाळ झाली आहे. असे असतांना शासन-प्रशासन मात्र बघ्याची भूमिका घेण्यात आनंद मानते का? असा प्रश्न जनतेनी उपस्थित केला आहे. अनेक दिवसांपासून आंदोलकांच्या मागण्या पूर्ण न झाल्याने उमरेड-पवनी-कारांडला अभयारण्य अन्यायग्रस्त कृती समितीने सोमवारपासून वन्यजीव कार्यालयापुढे साखळी उपोषण सुरू केले आहे. 

        समितीचे संयोजक अनिल मेंढे यांच्या नेतृत्वात सुरू झालेल्या आंदोलनात बबलू वाघमारे, हरीश तलमले, अरविंद आसई, महेश गोन्नाडे इत्यादी कार्यकर्ते उपस्थित होते. उपोषण स्थळाला पवनीच्या नगराध्यक्ष डॉ. विजया राजेश नंदूरकर यांनी भेट देऊन मार्गदर्शन केले.

उमरेड-पवनी-कऱ्हाडला व्याघ्र प्रकल्पातील 8 गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रशासन कार्यरत असून प्रकल्प कार्यालयाचा अहवाल तयार आहे. पुन्हा काही विभागाचा आवश्यक असलेला अहवाल प्राप्त झाला नसल्याने लवकर करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. सर्व अहवाल प्राप्त होताच पुढील मंजुरीसाठी वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविण्यात येईल. लवकरात लवकर प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत.

                  मंगेश चौधरी

वनपरिक्षेत्र अधिकारी व्याघ्र प्रकल्प पवनी

       

आंदोलनातील मागण्या

भूमी अधिग्रहणाचे दर तात्काळ जाहीर करण्यात यावे, अधिग्रहित गावासाठी गावठाण पुनर्वसन करण्यात यावे, गावातील बेरोजगार लोकांना हंगामी वनमजूर म्हणून वन्यजीव कार्यालयामार्फत तत्काळ रोजगार उपलब्ध करून द्यावा, अधिग्रहित गावातील बेरोजगार युवकांना शैक्षणिक पात्रतेनुसार प्रत्येक कुटुंबातील एका व्यक्तीला शासकीय नोकरी देण्यात यावी, प्रत्येक कुटुंबाला पंचवीस लक्ष रुपयाचे पॅकेज देण्यात यावे, जिल्ह्यातील उमरेड पवनी कराडला अभयारण्यातील अधिग्रहित गावांचे तत्काळ पुनर्वसन करण्यात यावे, अभयारन्यातील प्रस्तावित अधिग्रहीत मोजा व गावठाणातील शेतकरी तसेच गावकऱ्यांना प्रकल्पग्रस्तांचे दाखले देण्यात यावे अशा मागण्यांचा समावेश आहे.