पब्लिक पंचनामा'चा दणका: लाडक्या कंत्राटदारासाठी मुख्याधिकाऱ्यांचा 'खेळ' अंगलट; आमदार मनीषा कायदे यांनी निधी घेतला मागे!
पब्लिक पंचनामा'चा दणका: लाडक्या कंत्राटदारासाठी मुख्याधिकाऱ्यांचा 'खेळ' अंगलट; आमदार मनीषा कायदे यांनी निधी घेतला मागे!
मूल (प्रतिनिधी):
नगर परिषदेतील निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता धाब्यावर बसवून 'लाडक्या कंत्राटदारा'ला झुकते माप देण्याचा प्रयत्न प्रशासनाच्या अंगाशी आला आहे. 'पब्लिक पंचनामा' पोर्टलने या भ्रष्ट कारभाराचे वाभाडे काढताच, या कामासाठी निधी देणाऱ्या आमदार मनीषा कायदे यांनी तातडीने दखल घेत आपला निधी परत मागवला आहे. या निर्णयामुळे नगर परिषद प्रशासनाचे धाबे दणाणले असून शहरात एकच खळबळ उडाली आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
मूल नगर परिषद प्रशासनाने ऑनलाईन निविदा प्रक्रिया (E-Tendering) टाळून ऑफलाईन पद्धतीने निविदा काढण्याचा घाट घातला होता. शासनाच्या नियमानुसार ठराविक रकमेवरील कामे ऑनलाईन असणे बंधनकारक असताना, एका विशिष्ट कंत्राटदाराला फायदा पोहोचवण्यासाठी ही 'गुपचूप' खेळी खेळली जात असल्याचा आरोप सतर्क नगरसेवकांनी केला होता.
'पब्लिक पंचनामा'च्या बातमीचा 'इम्पॅक्ट'
या संपूर्ण प्रकरणातील गौडबंगाल 'पब्लिक पंचनामा'ने पुराव्यासह जनतेसमोर आणले. बातमी प्रकाशित होताच राजकीय वर्तुळात त्याचे पडसाद उमटले. कामात होणारा भ्रष्टाचार आणि नियमांची पायमल्ली होत असल्याचे लक्षात येताच, आमदार मनीषा कायदे यांनी कठोर पवित्रा घेतला.
आमदारांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र
निधीचा गैरवापर आणि संशयास्पद निविदा प्रक्रिया पाहून आमदार मनीषा कायदे यांनी सदर कामाचा निधी तात्काळ परत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील अधिकृत पत्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त झाले असून, मूल नगर परिषदेलाही या कामाबाबत पुढील कार्यवाही थांबवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
प्रशासकीय पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह
एकीकडे सरकार पारदर्शक कारभाराचा दावा करत असताना, दुसरीकडे नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी नियमबाह्य पद्धतीने कंत्राटदारांचे लाड पुरवत असल्याचे यावरून स्पष्ट झाले आहे. आमदारांनी निधी परत घेतल्यामुळे आता हे काम रखडणार असून, याला सर्वस्वी जबाबदार कोण? असा सवाल मूलकर विचारत आहेत.
आता नगरपरिषदेचे पदाधिकारी काय करणार?
- मुख्याधिकाऱ्यांच्या या 'ऑफलाईन' प्रेमाची जिल्हास्तरावरून चौकशी होणार का?
- नियम धाब्यावर बसवणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का?
- आता इतर कामांच्या निविदा प्रक्रियेवरही जिल्हाधिकारी लक्ष ठेवणार का?
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
झिंदाबाद!