चार वर्षांपासून पाणीपुरवठा कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यास टाळाटाळ

पारडी ग्रामपंचायतीतील प्रकार : कुटुंबासह उपोषणाला बसण्याचा इशारा

सावरी - प्रतिनिधी ( विनोद उमरे )

सावरी : - वरोरा तालुक्यातील पारडी येथील गटग्रामपंचायत अंतर्गत कार्यरत दोन कर्मचाऱ्यांना सन २०२२ पासून ग्रामपंचायतीकडून दिल्या जाणारे २५ टक्के वेतन मिळाले नसल्याचा आरोप पाणीपुरवठा कर्मचाऱ्यांचा आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केल्यानंतरही न्याय न मिळत असल्याने सदर कर्मचाऱ्यांनी १६ डिसेंबर रोजी महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कामगार सेनेच्या वतीने संवर्ग विकास अधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्रातून पंचायत समितीसमोर कुटुंबासह उपोषणाला बसण्याचा इशारा दिला आहे.पारडी ग्रामपंचायतीत श्रीकृष्ण तुरारे व राजेंद्र दाबेकर पाणीपुरवठा कर्मचारी म्हणून कार्यरत आहे. या दोन्ही

कर्मचाऱ्यांची सेवा २५ वर्षांपेक्षाही अधिक झाली आहे. सन २०१९ पर्यंत सर्व सुरळीत सुरू होते. मात्र, भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम सदर कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा केली नसल्याचा आरोप आहे. तसेच या कर्मचाऱ्यांना राहणीमान भत्ता दिला जात नसल्याचे म्हटले जाते. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना ७५ टक्के शासन व २५ टक्के ग्रामपंचायत निधीतून वेतन मिळत असते. सन २०२२ पासून ग्रामपंचायतीकडून दिल्या जाणारे २५ टक्के वेतन अद्याप दिले नसल्याचा आरोप आहे. या दोन्ही कर्मचाऱ्यांनी सचिव आणि सरपंचांकडे वारंवार मागणी केली. यानंतर ग्रामपंचायत सभेत कर्मचाऱ्यांचे सर्व वेतन व भत्ते दिले असल्याचे आणि कर्मचाऱ्यांच्या व्हाउचरवर सह्या असल्याचे सचिवांनी सांगितले. परंतु, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ता हा खर्चाच्या व्हाउचरवर स्वाक्षरी घेऊन नव्हे तर ग्रामपंचायत रेकॉर्ड नमुना २१ च्या माध्यमातून दिला जातो. परिणामी, व्हाउचरच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची अपरातफर केली असल्याचा संशय कर्मचाऱ्यांचा आहे. दरम्यान, पूर्ण वेतन मिळत नसल्याने त्यांनी १७ नोव्हेंबरला संवर्ग विकास अधिकारी व मुख्य कार्यपालन अधिकारी यांच्याकडे रीतसर तक्रार केली होती. परंतु, त्यानंतरही कर्मचाऱ्यांना अद्याप न्याय मिळालेला नाही. याउलट तक्रार केल्यानंतर सचिवांकडूनच उलट कारवाई करण्याची धमकी दिली जात असल्याचे म्हटले जाते. तसेच राहणीमान भत्ता

आणि २५ टक्के वेतनाअभावी मिळणाऱ्या अत्यल्प रक्कमेमध्ये या कर्मचाऱ्यांना आपला कुटुंबाचा गाडा चालविणे कठीण झाले आहे. अपूर्ण पगारामुळे कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे. यामुळे त्रस्त झालेल्या या कर्मचाऱ्यांनी १६ डिसेंबरला संवर्ग विकास अधिकारी वरोरा यांना संघटनेमार्फत पत्र देऊन ग्रामपंचायतीतर्फे दिल्या जाणारे २५ टक्के वेतन, राहणीमान भत्ता, भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम, कोरोनादरम्यानचा प्रोत्साहन भत्ता असे सर्व लाभ विना विलंब देण्यात यावे, अशी मागणी केली आहे. तसेच येत्या सात दिवसांत न्याय न मिळाल्यास कुटुंबासह पंचायत समितीसमोर उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे.