मूल वासीयांची मागणी — नगर'सेवक' हवे ठेकेदार नाही!
ठेकेदारीच्या जंजाळात अडकलेले मूल शहर — विकासाचा रस्ता खोदकामात हरवला!
मूल नगर परिषदेची निवडणुकीची रंगधुमाळी सुरू झाली आहे. या निवडणुकीत बहुतांश उमेदवार हे ठेकेदारीशी संबंधित आहेत. यापूर्वीही अनेक नगरसेवक आणि नगराध्यक्ष हे ठेकेदारच होते. असे लोकप्रतिनिधी शहराच्या विकासापेक्षा आणि लोकांच्या प्रश्नांपेक्षा स्वतःच्या धंद्याकडे अधिक लक्ष देतात.
स्वतः लोकप्रतिनिधी आणि ठेकेदार असल्यामुळे अधिकचा लाभ मिळवण्यासाठी अनेक वेळा कामे न करताच बिले काढली जातात. अशाच प्रकारचे प्रकार मूल शहरात उघडकीस आले आहेत. या साखळीत दोषी ठेकेदारांवर आणि लोकप्रतिनिधींवर कारवाई झाली नाही, मात्र एका प्रामाणिक अभियंत्याची नोकरी गमवावी लागली.
नगर परिषद क्षेत्रात जे काही कामे होतात, ती नित्कृष्ट दर्जाची असतात. बिले मंजूर करणारेच ठेकेदार-नगरसेवक असल्याने अधिकाऱ्यांची गोची होते. आपली कमिशन घेऊन कामे कशीही असली तरी बिले मात्र पूर्ण निघतात.
अनेकदा लोकप्रतिनिधी ठेकेदारीची कामे न करताच बिले मागतात. एखाद्या अभियंत्याने काम न झाल्यामुळे बिल अदा करण्यास नकार दिल्यास त्याला मारहाण करण्यापर्यंतची उदाहरणे मूल नगर परिषदेत घडली आहेत. ठेकेदारी हा व्यवसाय गुन्हा नाही, पण नगरसेवक पद हे सेवेकरिता असते, धंद्यासाठी नव्हे — हे मात्र विसरले जात आहे.
ज्या महिला नगरसेविका आणि काही नगरसेवक ठेकेदारी करत नाहीत, त्यांनाही मिटींगमध्ये विरोधाची वाच्यता करू नये म्हणून रोटेशन पद्धतीने ठेके देण्यात येतात. असे “सेवक” दहा टक्के कमिशन देऊन कामे ‘विकतात’ जातात.
सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच ठेकेदारग्रस्त झाल्याने विकास दूर पळाला आहे. मागील काही वर्षांत मंत्री असताना या भागाचे लोकप्रिय नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी प्रचंड निधी आणून कामे मंजूर केली. मात्र नगरसेवक ठेकेदार असल्याने आणि नगर परिषदेत दर्जेदार कामांची जबाबदारी घेणारे तांत्रिक अधिकारी नसल्याने त्यांनी ही कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करवून घेतली.
कामे चांगली होत असतानाच काहींनी "आम्हाला काही मिळत नाही, आम्ही निवडणुकीत लाखो खर्च केले" असा दावा करून स्वतःसाठी "लक्ष्मी" उकळून घेतली. परिणामी नाली झाली पण घाण वाहून जात नाही, रस्ते झाले पण सहा महिन्यांतच तडे गेले — विकासाचे तीन-तेरा झाले.
मिळालेल्या विश्वसनीय वृत्तानुसार, भाऊंनी, मागचे प्रकरण गांभीर्याने घेतल्याची माहिती असून, शहर विकासासाठी खरे 'सेवक' उमेदवार असावे या दृष्टीने ते नियोजन करीत असल्याची माहीती आहे.
भाऊंनी आणलेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी नगरसेवक-कम-ठेकेदार संस्कृतीमुळे भाऊचे मूल शहर विकासाचे स्वप्न अजुनही अपुरे असल्यांचे वाटते. ही कहाणी फक्त एका पक्षापुरती मर्यादित नाही. ठेकेदारी-कम-नेतेगिरी ही तालुक्याची राजकीय संस्कृती बनली आहे. सत्तेत काँग्रेस असो वा भाजप — या संस्कृतीत फारसा फरक पडलेला नाही.
मूल शहराचा खरा विकास भाऊंच्या नेतृत्वातच होऊ शकतो, अशी जनतेची खात्री आहे. मात्र त्या विकासासाठी नगर ‘सेवक’ हवेत, नगरसेवकांच्या वेशात ठेकेदार नव्हेत, अशीच नागरिकांची अपेक्षा आहे.



कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
झिंदाबाद!