सावली तालुक्यात जिप गटाची रचना बदलणार? - विभागीय आयुक्ताने आक्षेप केले मान्य @ पस गणातील गावात बदल न करता केला संपूर्ण गणच जिप गटात समाविष्ट

सावली (विजय कोरेवार) 

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका होण्याच्या कार्यकाळाला आता साडे तीन वर्षाचा काल लोटून गेला आहे. मान. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला ४ महिन्यात निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार प्रभाग रचना करण्यास सुरवात झाली मात्र सावली तालुक्यात प्रभाग रचना करतांना पंचायत समिती गणात कोणताच बदल न करता जुन्या जिल्हा परिषद गटातील पंचायत समिती गण दुसऱ्या गटात जोडले. हे करतांना गटातील प्रभागाच्या गावातील अंतराचाही विचार केला नसल्याने यावर तालुक्यातील ७ मतदारांनी आक्षेप घेतला. या आक्षेपावर विभागीय आयुक्त नागपूर यांचेकडे नुकतीच सुनावणी झाली असून आक्षेपकर्त्यांचे आक्षेप मान्य केलेले असल्याने गण, गटाची रचना नव्याने होण्याची शक्यता आहे.

        जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचा निवडणूक कालावधी मार्च २०२२ मध्ये संपुष्टात आला. त्यानंतर राज्यात सत्ता बदलाच्या वेगवेगळ्या घडामोडी घडल्या व काही इतर मागास प्रवर्गाच्या राखीव जागेबाबत मान. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याने निवडणुका रखडल्या. जून महिन्यात मान. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला चार महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घ्याव्या असा आदेश दिला. सावली तालुक्यात ४ जिल्हा परिषद गट व ८ पंचायत समिती गणाची प्रभाग रचना सावली तहसीलदार यांनी जाहीर केली. नवीन प्रभाग रचनेनुसार व्याहाड खुर्द - व्याहाड बुज, कवठी - हरंबा, बोथली - पाथरी, अंतर्गव - निमगाव हे गट तयार करण्यात आले यातील अंतरगाव - निमगाव हा गट कायम ठेऊन तीनही गटात बदल करण्यात आला. मात्र प्रभाग रचना करतांना पंचायत समिती गणात काही बदल न करता इकडचे गण त्या जिल्हा परिषद गटात समाविष्ट करून मोकळे झाले परंतु गटातील गावाचे अंतर किती आहे याचा काहीही विचार करण्यात आला नाही. भौगोलिक दृष्ट्या प्रभाग रचना सोयीची नसल्याचे कारण देत गणपतराव कोठारे, दिलीप लटारे, मनोहर कुकडे, ज्ञानदेव बारसागडे, अविनाश भुरसे, नितीन कारडे, पितांबर वासेकर या ७ मतदारांनी प्रभाग रचनेवर आक्षेप घेतला. नुकतेच नागपूर विभागाचे आयुक्त यांनी आक्षेपकर्त्यांची सुनावणी घेतली. आक्षेपकर्त्यांचे आक्षेप आयुक्तानी मान्य केले असून तसा आदेश जिल्हाधिकारी यांनी तहसीलदार सावली यांचेकडे पाठविला आहे. यावर तहसीलदार काय कारवाई करणार याकडे राजकीय क्षेत्रातील व्यक्तींचे लक्ष लागले आहे.