निराधार अनुदानाची वाट बघत रामाजीचा मृत्यू - सावली तहसील कार्यालयात दप्तर दिरंगाईचा अनेकांना फटका

  

सावली (विजय कोरेवार) - 

वृद्धापकाळात सरकारच्या आर्थिक मदतीने जीवन जगता यावे यासाठी श्रावणबाळ योजना आहे. मात्र सावली तालुका प्रशासनाच्या "सरकारी काम, मरेपर्यंत थांब" या तत्परतेमुळे मरेपर्यंत अनुदान मंजूरच झाले नसल्याने वृद्ध निराधार "रामाजी" ला अनुदानाची वाट बघतच मरावे लागले. हा प्रकार सावली तालुक्यातील चांदली बुज. येथील रामाजी कवळू भलवे  (वय ७०) या वृद्ध निराधार यांच्या बाबतीत घडले असून असे कित्येक रामाजी अनुदानाची वाट बघतच गेले असतील.

      रामायणातील श्रावणबाळ आपल्या वृद्ध, अंध आई वडिलांची तीर्थयात्रेची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी कावडीवर बसून नेत एका आज्ञाधारक मुलाची भूमिका बजावतो यातून बोध घेऊन सरकारने श्रावणबाळ निराधार योजना नाव ठेवले परंतु शासन व प्रशासकीय व्यवस्था मात्र श्रावणबाळाची भूमिका पार पाडण्यात कमी पडताना दिसते आहे. महाराष्ट्र सामाजिक न्याय विभागामार्फत निराधार व्यक्तींना संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ निराधार योजना, इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ योजना, कुटुंब अर्थसहाय योजनेचा लाभ दिल्या जातो. या योजनेचा लाभ मिळावा याकरीता विधवा, अपंग, वृद्ध, दुर्धर आजारग्रस्त व्यक्ती ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करतात. सावली तालुक्यातील चांदली बुज. येथील रामाजी भलवे यांच्या मुलाचा दोन वर्षांपूर्वी मृत्यू झाला. घरात विधवा सून व नातवंडासह राहून परिवार कसेबसे चालवत असतांना त्यांना वृद्धापकाळ श्रावणबाळ योजनेचा अर्ज भरण्याचा सल्ला मिळाला. रामाजी कवळू भलवे व पत्नी कांताबाई रामा भलवे या दोघांनीही मार्च २०२४ मध्ये श्रावणबाळ योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज केला. मात्र त्या अर्जाचे काय झाले ते कळलेच नसल्याने पुन्हा जानेवारी २०२५ मध्ये अर्ज केला. वारंवार मंजुरीबाबत माहिती घेत राहिले मात्र वेळ लागेल हीच माहिती मिळत होती. एक दीड वर्षांपासून निराधार अनुदानाची वाट बघत अखेर जून महिन्यात त्यांचा मृत्यू झाला मात्र नुकत्याच बोर्डवर लागलेल्या मंजुरी यादीत त्यांचे नाव आले असल्याने मृत्युंनंतर त्यांचा अर्ज मंजूर झालेला असून प्रशासन आपल्या कार्याप्रती किती दक्ष आहे हे यावरून दिसते त्यातही मंजूर यादीत जिवंत असणाऱ्या पत्नी कांताबाई भलवे हिचे नाव नाही. जनतेची कामे मर्यादित कालावधीत व्हावी यासाठी नागरिकांची सनद व दप्तर दिरंगाई कायदा आहे मात्र अंमलबजावणी करणारे अधिकारी, कर्मचारी "एकाच माळेचे मनी" असल्याने कोण कुणावर कारवाई करणार व सरकारी व्यवस्थाच ह्या पद्धतीची असल्याने अनेक रामांना मरण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. दर महिन्याला निराधार प्रकरणावर कारवाई करून लाभ द्यायचा आहे परंतु ३- ४ महिन्याला समितीची बैठकच तहसीलदार घेत नसल्याचे दिसते. यावरून असे कित्येक निराधार वृद्ध महिला पुरुष निराधार अनुदानाची वाट बघत मरावे लागले असेल त्याचा हिशोब तरी नाही.

निराधार समितीची निवड रखडलेलीच 

निराधार योजनेसाठी तालुका स्तरावर समिती स्थापन करून अशासकीय सदस्यांची अध्यक्ष पदावर निवड करण्याचे परिपत्रक आहे आणि ही निवड जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या शिफार्शीवरून केल्या जाते. मात्र सरकार स्थापन होऊन ८ महिन्याचा कालावधी होत असतानाही समिती स्थापन झाली नसल्याने पालकमंत्री श्रावणबाळ ची भूमिका बजावणार? की पालकमंत्री निराधारांना विनाआधार ठेवणार.