सरपंच पद आरक्षणाची सोडत ८ जुलैला होणार - ओबीसी आरक्षण वाढीमुळे नव्याने सोडत

 

सावली (विजय कोरेवार) - 

ग्रामपंचायत सन २०२५-२०३० मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणूक सरपंच पदाचे आरक्षण सोडत काढण्यात आली होती मात्र त्यात नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाकरिता नियमानुसार जागा आरक्षित न केल्याने ओबीसी संघटनेचे नेते सचिन राजूरकर यांनी कायद्यानुसार २७ टक्के नामप्र करीता सरपंच पदाच्या जागा आरक्षित करण्याची मागणी केली त्यानुसार जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी ८ जुलै ला आरक्षण सोडत काढण्याच्या सूचना १९ जुनच्या आदेशानुसार दिल्या आहेत. 

           महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सरपंच व उपसरपंच) निवडणूक नियम, १९६४ च्या नियम २-ज (१) (२) नुसार सन २०२५-२०३० या ५ वर्षाच्या कालावधीसाठी अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, नागरिकांचा मागासप्रवर्गाचा प्रवर्ग आणि खुला प्रवर्गातील महिलांकरीता शासनाने सरपंच पदाचे आरक्षण निश्चित करुन दिलेले होते. त्यानुसार सावली तालुक्यातील ५४ ग्रामपंचायतीकरीता सरपंच पदाची आरक्षण सोडत काढण्यात आली होती. त्यानुसार अनुसुचित जातीकरीता ६, अनुसुचित जमाती करीता ९, नागरिकांचा मागासप्रवर्गाचा प्रवर्ग करीता १२, सर्वसाधारण प्रवर्गकरिता करीता २७ जागा आरक्षित करण्यात आले. मात्र नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग करीता २७ टक्के जागा आरक्षित न केल्याने ओबीसी नेते सचिन राजूरकर यांनी शासनाकडे पाठपुरावा करून नव्याने आरक्षण सोडत काढण्याची मागणी केली त्यानुसार जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी आदेश काढीत ८ जुलै ला तालुकास्तरावर आरक्षण सोडत काढण्याच्या सूचना सर्व तहसीलदार यांना दिले आहे. नव्या आरक्षणनुसार अनुसुचित जातीकरीता ६, अनुसुचित जमाती करीता ८, नागरिकांचा मागासप्रवर्गाचा प्रवर्ग करीता १५, सर्वसाधारण करीता २५ जागा राहणार आहेत.