घरटॅक्स थकबाकीवर मूल नगर परिषदेकडून 24 टक्के दंड वसुली: गरीब नागरिकांची पिळवणूक

मूल, ता. २८ एप्रिल –

कोरोना काळात उत्पन्नाच्या साधनांवर गंडा बसलेल्या गरीब नागरिकांवर मूल नगर परिषद आता चक्रवाढ व्याजाचा बोजा लादून सुलतानी वसुली करीत आहे. घरटॅक्स थकबाकीदारांकडून तब्बल २४ टक्के दराने दंड आकारला जात असून, ही वसुली एखाद्या सरकारी सावकाराच्या भूमिकेतून केली जात आहे.

"भारतीय संविधानाने सरकारकडून 'कल्याणकारी राज्य' चालविण्याची हमी दिली आहे, मात्र मूल नगर परिषदेकडून सुरू असलेली सुलतानी वसुली पाहता, त्यांचे कल्याण कुणाच्या खिशाचा लुटारू म्हणून करायचे ठरवले आहे काय?"

मूल नगर परिषद: सरकारी अनुदानाची उधळपट्टी, गरिबांवर सुलतानशाही वसुलीचा कहर!

नागरिकांना न मिळालेल्या सुविधांचा दंड नागरिकांच्या माथी!

मूल :
देशभर डिजिटल व्यवहाराचे युग सुरू असताना मूल नगर परिषद मात्र आजही मॅन्युअल पद्धतीत नागरिकांना झगडायला लावत आहे. शासनाने लाखो रुपयांचे अनुदान दिलेले असतानाही नगर परिषदेने अद्याप ऑनलाईन पेमेंट सुविधा सुरू केलेली नाही. परिणामी नागरिकांना कार्यालयात जाऊन रांगेत उभे राहून पैसे भरावे लागतात.
यातून निर्माण झालेली असुविधा आणि विलंब यामुळे अनेक नागरिकांची घरटॅक्स थकबाकी वाढली आहे. मात्र या थकबाकीवर नगर परिषद २४ टक्के दराने चक्रवाढ दंड लावून नागरिकांवर अन्याय करत आहे.

शासनाचा पैसा बुडवला, नागरिकांची थट्टा केली!

डिजिटल पेमेंट सिस्टमसाठी आलेल्या लाखो रुपयांच्या अनुदानाचा कोणता उपयोग झाला, याचा खुलासा नगर परिषद देऊ शकलेली नाही.
सिस्टम तयार करण्याऐवजी नागरिकांना आजही दारोदारी धावपळ करायला लावली जाते, आणि त्यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर दंड लादला जातो. ही थेट सरकारी पैशाचा अपव्यय आणि नागरीकांची फसवणूक आहे.

चक्रवाढ व्याज लावून गरीबांची लूट

तुकाराम डोनुजी मडावी या गरीब आदिवासी व्यक्तीच्या निधनानंतर त्यांची विधवा पत्नी सारजाबाई मडावी यांच्यावर अवघ्या ३,४०२ रुपयांच्या थकबाकीवर तब्बल २,६५६ रुपयांचा दंड आकारण्यात आला.
या प्रकाराला नागरिकांनी 'सरकारी सावकारी' आणि 'लुटमारीची नवी पद्धत' असे संबोधले आहे.
नगर परिषद कोणतीही नागरी सुविधा पुरवत नाही, तरीही दंड वसुलीमध्ये मात्र आघाडीवर आहे.

मुख्याधिकाऱ्यांची बेफिकिरी, नागरिकांची फरफट

मुख्याधिकारी चार-चार महिने नागरिकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करतात. कचरा व्यवस्थापन ढिसाळ आहे. शिक्षणकर वसुल केला जातो, पण कोणतेही शैक्षणिक उपक्रम राबविले जात नाहीत.
नागरिकांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करत, फक्त वसुलीचा मारा करणे — ही मूल नगर परिषदेची आजची ओळख बनली आहे.

सरकार 'कल्याणकारी' म्हणते, नगर परिषद 'लुटणारी'!

भारतीय संविधानाने सरकारला 'कल्याणकारी राज्य' चालविण्याची तरतूद केली आहे. मात्र मूल नगर परिषदेची सुलतानशाही वसुली पाहता, ते कुणाचे 'कल्याण' करत आहेत, हा मोठा प्रश्न आहे!
नगर परिषद स्वतःच्या व्यवस्थापकीय अपयशाचा भार गरीब नागरिकांवर लादते आहे. नागरिकांवर अन्याय करणाऱ्या या परिषदेवर तात्काळ चौकशी आणि कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.

विचार करा:

शासनाकडून डिजिटल सिस्टीमसाठी लाखो रुपयांचे अनुदान, पण प्रणाली अस्तित्वात नाही.
गरीब नागरिकांवर २४% दंड लादून सुलतानशाही वसुली.
ना कचरा व्यवस्थापन, ना शिक्षण सुविधा, तरीही विविध कर व दंड वसुली.
मुख्याधिकारी आणि प्रशासनाची बेफिकिरी

माजी नगरसेवक काय करीत आहेत?

"स्वतःला जनतेचे तारणहार म्हणवून मिरवणारे नगरसेवक मात्र या अन्यायावर तोंड उघडण्याचीही हिंमत दाखवत नाहीत; जनतेच्या दुःखावर गप्प बसणारे हे लोकप्रतिनिधी खरेतर सत्ता सुखाचे भोक्ते ठरले आहेत!"