रोहयो मजुरांच्या कामाची जबाबदारी घेण्यास टाळाटाळ - ग्रामसेवकानंतर बीडीओंची ना-ना ची भूमिका

@ रोहयो मजुरांच्या कामाची जबाबदारी घेण्यास टाळाटाळ -

@ ग्रामसेवकानंतर बीडीओंची ना-ना ची भूमिका

@ कामाअभावी मजुरांना करावे लागतेय भटकंती

सावली (विजय कोरेवार)

दुष्काळाच्या काळात प्रथम फक्त महाराष्ट्र राज्यात रोजगार हमी योजना सुरू करण्यात आली होती. राज्यात मजुरांसाठी वरदान ठरल्यामुळे 2005 मध्ये केंद्र सरकारने 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना' ही महत्वाकांक्षी योजना देशात सुरु केली. ही योजना मजुरांना गावातच काम व दाम मिळावे या उद्देशाने निर्माण झालेली योजना आहे. ही एकमेव अशी योजना आहे की त्यात ग्रामीण भागातील व शेतीशी निगडीत कामे होऊन प्रत्यक्षात मजुरांच्या हाताला काम देणारी योजना आहे. या योजनेंतर्गत पांदण रस्ते, तलाव बोडी खोलीकरण, नाला खोलीकरण, मजगी, शेततळे, वृक्षलागवड, सौचालय, सिंचन विहिरी, गुरांचे गोठे, शोषखड्डे ही सामूहिक व वैयक्तिक कामे केली जातात. रोजगार हमी योजनेंतर्गत इतर यंत्रणाच्या कामावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम हे कार्यक्रम अधिकारी म्हणून तहसीलदार व ग्रामपंचायत ५०% स्तर अंतर्गत कामावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी म्हणून बीडीओकडे (गटविकास अधिकारी) असते. ही योजना सूरु झाल्यापासून फक्त ग्रामपंचायत स्तराची कामे होतात पण इतर यंत्रणा काम करीत नसल्याचे दिसून आले आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची कामे सुरू झाल्यावर त्याचे मस्टर ग्रामरोजगार सेवकामार्फत ग्रामसेवक मार्फत तर यंत्रणाचे (कृषी, वन, बांधकाम, पाटबंधारे व इतर विभागातील) मस्टर ग्रामरोजगार सेवक मार्फत संबंधित अधिकारी काढतात. ग्रामरोजगार सेवकाने हजेरी घेतलेल्या हजेरीपत्रकावर प्रतिस्वाक्षरी म्हणून ग्रामसेवकांच्या सह्या करून ते मस्टर मंजुरीसाठी गटविकास अधिकाऱ्याकडे पाठवले जाते. त्यानुसार मजुरांच्या अकाऊंट मजुरी दिली जाते. मात्र मध्यंतरी ग्रामसेवकांच्या मागणीमुळे मस्टरवरील ग्रामसेवकांची सही वगळण्याचे परिपत्रक शासनाने २४ जानेवारी २०२३ ला काढल्यामुळे आता ते मस्टर थेट मंजुरीसाठी बीडीओंकडे येत आहे. मात्र मस्टरची खातरजमा करणारी गाव पातळीवर शासकीय प्रतिनिधी म्हणून प्रथम जबादारी ग्रामसेवकाची प्रतिस्वाक्षरी राहिली नाहीतर जबाबदार कोणाची? हा प्रश्न उपस्थित करून राज्यातील बीडीओंनी मस्टरवर ग्रामसेवकाची स्वाक्षरी नसल्यामुळे त्यात काही काळाबाजार झाल्यास जबाबदार व्यक्ती म्हणून कारवाई कोणावर होणार म्हणून बिडीओनी रोहयो कामावर बहिष्कार टाकला आहे. महाराष्ट्रात बीडीओ यांच्या बहिष्कारामुळे रोहयोची कामे ठप्प झाल्यामुळे या योजनेला ग्रहण लागले आहे. बीडीओंच्या या निर्णयामुळे गेल्या महिन्यापासून लाखों मजुरांना हाताला काम नाही मिळाल्यामुळे मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.

योहयोचीच कामे करण्यास टाळाटाळ का?

ग्रामपंचायत किंवा इतर यंत्रणा कोणतेही बांधकाम करण्यास तत्पर व आग्रही असते कारण त्या कामात टक्केवारीचा संबंध येतो परंतु रोजगार हमी योजनेत मजुरी मजुरांच्या खात्यात, बांधकाम साहित्य रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जात असल्याने ही कामे करण्यास सर्व अधिकारी कर्मचारी टाळाटाळ करीत आहेत. असा आरोप जाणकारांकडून होत आहे.

मजुरांनी कामाची मागणी करावी -

मजुरांनी कामाची मागणी केल्यानंतर 15 दिवसात काम देणे बंधनकारक आहे. काम न दिल्यास बेरोजगार भत्ता देण्याची तरतूदही आहे. त्यामुळे मजुरांनी नमुना 4 भरून कामाची मागणी करावी.