आगामी महाभरतीत बोगस आदिवासींना शासनाने संधी देऊ नये.
आगामी महाभरतीत बोगस आदिवासींना शासनाने संधी देऊ नये.
राज्यपालांना पाठविले निवेदन
मूल (अमित राऊत)
आगामी होणा—या विविध विभागातील महाभरतीत बोगस आदिवासींना संधी देण्यात येवू नये व 6 जुलै 2017 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार बोगस आदिवासी कर्मचारी विरूद्ध निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात यावी. याबाबत मा. राज्यपाल तथा राज्याचे मुख्यमंत्री यांना मूल येथिल उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत निवेदन देण्यात आले.
हे निवेदन शहिद विर बाबुराव शेडमाके व क्रांतीसुर्य बिरसामुंडा मुळवंशज हक्क संरक्षण कृती समिती मूल तर्फे देण्यात आले. निवेदन देतांना समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मण सोयाम,सरचिटणीस देवानंद कोकोडे, कोषाध्यक्ष अरविंद मेश्राम, अक्षय कन्नाके, पराग मडावी,भूषण
सुरपाम,प्रफुल उईके,गौरव मडावी,शुभम मेश्राम, आदित्य गेडाम,सूरज मडावी,त्रिवेद शेडमाके आदी उपस्थित होतेेे.
यापुर्वी बोगस आदिवासींनी जात नामसदृश्याचा फायदा घेऊन ख—या आदिवासीच्या नौक—या बळकावल्या आहेत.बोगस कर्मचा—यांचे आई —वडिल, भाऊ—बहिण इतर जातीचे आणि तो बोगस कर्मचारी आदिवासी कसा असा प्रश्न आदिवासी जमातीला पडला आहे. अश्या जातचोर कर्मचा—याविरूद्ध 6 जुलै 2017 ला सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर कार्यवाहीचा निकाल दिलेला आहे. परंतू दोन वर्ष लोटूनही त्या निर्णयाची अंमलबजावणी केल्या गेली नाही. अजूनही ते बोगस आदिवासी कर्मचारी ताट मानेने सेवेत कायम आहेत.
त्यामुळे फक्त नावापुर्ते आदिवासींना आरक्षण राहीले आहे. फायदे तर बोगस आदिवासी उचलत आहे.हा ख—या आदिवासींवर मोठा अन्याय आहे. त्यामुळे आगामी महाभरतीत बोगस आदिवांसींना शासनाने संधी देऊ नये व जात वैधताशिवाय नियुक्त आदेश देऊ नये अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
राज्यपालांना पाठविले निवेदन
मूल (अमित राऊत)
आगामी होणा—या विविध विभागातील महाभरतीत बोगस आदिवासींना संधी देण्यात येवू नये व 6 जुलै 2017 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार बोगस आदिवासी कर्मचारी विरूद्ध निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात यावी. याबाबत मा. राज्यपाल तथा राज्याचे मुख्यमंत्री यांना मूल येथिल उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत निवेदन देण्यात आले.
हे निवेदन शहिद विर बाबुराव शेडमाके व क्रांतीसुर्य बिरसामुंडा मुळवंशज हक्क संरक्षण कृती समिती मूल तर्फे देण्यात आले. निवेदन देतांना समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मण सोयाम,सरचिटणीस देवानंद कोकोडे, कोषाध्यक्ष अरविंद मेश्राम, अक्षय कन्नाके, पराग मडावी,भूषण
सुरपाम,प्रफुल उईके,गौरव मडावी,शुभम मेश्राम, आदित्य गेडाम,सूरज मडावी,त्रिवेद शेडमाके आदी उपस्थित होतेेे.
यापुर्वी बोगस आदिवासींनी जात नामसदृश्याचा फायदा घेऊन ख—या आदिवासीच्या नौक—या बळकावल्या आहेत.बोगस कर्मचा—यांचे आई —वडिल, भाऊ—बहिण इतर जातीचे आणि तो बोगस कर्मचारी आदिवासी कसा असा प्रश्न आदिवासी जमातीला पडला आहे. अश्या जातचोर कर्मचा—याविरूद्ध 6 जुलै 2017 ला सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर कार्यवाहीचा निकाल दिलेला आहे. परंतू दोन वर्ष लोटूनही त्या निर्णयाची अंमलबजावणी केल्या गेली नाही. अजूनही ते बोगस आदिवासी कर्मचारी ताट मानेने सेवेत कायम आहेत.
त्यामुळे फक्त नावापुर्ते आदिवासींना आरक्षण राहीले आहे. फायदे तर बोगस आदिवासी उचलत आहे.हा ख—या आदिवासींवर मोठा अन्याय आहे. त्यामुळे आगामी महाभरतीत बोगस आदिवांसींना शासनाने संधी देऊ नये व जात वैधताशिवाय नियुक्त आदेश देऊ नये अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
