ग्रामसभेच्या ठरावानुसार जबरानजोत धारकांना पट्टे द्यावें - कष्टकरी जन आंदोलनाची मागणी - सुरेश डांगे
ग्रामसभेच्या ठरावानुसार जबरानजोतधारकांना पट्टे द्यावें -कष्टकरी जन आंदोलनाची मागणी
चिमूर - प्रतिनिधी
विलास मोहिनकर
चिमूर : - दलित आदिवासी व ओबीसी समूहातील जनतेनी आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्याकरिता पडीत वनजमिनिवर अतिक्रमण केले आहे,गेल्या अनेक वर्षांपासून या जागेच्या मालकी हक्काचे पट्टे देण्यात यावे यासाठी संघर्ष सुरू आहे, मात्र अलीकडेच दिनांक.१३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देऊन जबराणजोतधारकाना जमिनीवरून बेदखल करण्याचे आदेश दिले आहेत, वास्तविक पाहता ग्रामसभेच्या ठरावानुसारठर वनजमिनीचे पट्टे देण्यात यावे असे मत कष्टकरी जन आंदोलनाचे संयोजक सुरेश डांगे यांनी व्यक्त केले.
कुटूंबाचे उदरनिर्वाह करण्याकरिता पडीत जमीनी ग्रामीण भागातील भूमीहीन नागरीकांनी वाहीती खाली आणल्या आहेत.जमिनीची वाहीती ही स्वातंत्र्यापूर्वीपासून आहे.कुटुंबाचे पालनपोषण करण्यासाठी ग्रामीण भागातील दलित आदिवासींनी पडीत जमीनीवर शेती करायला सुरुवात केली.त्या शेतीवर कुटूंबाचे पोषण ,मुलांचे शिक्षण,आरोग्य सांभाळले जात होते.त्या जमीनी अजूनही त्या शेतकऱ्याच्या (जबरान जोत)सातबारा वर आल्या नाहीत.,,त्यांना जमिनीचा पट्टा मिळाला नाही.त्यामुळे त्या जमिनीवर शेतकरी विहीर खोदु शकत नाही.त्या शेतकऱ्याला कर्ज मिळू शकत नाही.अशाही अव्यस्थेत ग्रामीण भागातील गावकरी दलित आदिवासी जमीन वाहीती खाली आणून पोट भरतात व सरकारकडे मागणी करतात कि जमिनीचा पट्टा व सातबारा मिळावा.
भारताला स्वातंत्र्य मिळून साठ सत्तर वर्षे झालीत तरी शासन पट्टा देऊ शकले नाही याची शोकांतिका वाटते.
या जबरानजोतधारकांनी क्रांतिवीर नारायनसिह उईके व कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली लढा दिला.काही कायदे झालेत,जी आर निघालेत परंतु अमलबजावणी शासनाने प्रशासनाणे केली नाही. जबरानजोतधारक दलित आदिवासी नी संघर्ष तेवत ठेवला.त्यामुळें २००६ साली केंद्र सरकारने अनुसुचित जमाती व इतर परंपरागत वननिवासी कायदा केला. परंतु त्याची अंमलबजावणी नीट होत नाही.दलितांना तर ७५ वर्षांचा रहिवासी पुरावा मागितला आहे.अशी अडचण टाकून दलितांवर अन्याय केला आहे.हा अन्याय दूर होत नाही तर शहरी पर्यावरणवादी कोर्टात जाऊन जोतधारकाना हाकलून लावण्याची मागणी करतात.त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी निर्णय देऊन जमीनीवरून जोतधारकाना बेदखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे विदर्भातील जोतधारक घाबरले आहेत,अन्याय होणार आहे,कुटुंबे रस्त्यावर येणार आहेत, पोटापाण्याचा प्रश्न निर्माण होणार आहे,असे सांगत सुरेश डांगे पुढे म्हणाले विदर्भात मोठ्या प्रमाणात जबरानजोतधारक आहेत.त्यांना जमिनीचा पट्टा मिळावा म्हणून संघर्ष केला आहे,उपाशी-तापाशी राहून जमिनीचा विकास केला, कायदा ही आहे.परंतु कायद्यांची अमलबजावणी होत नाही.दलित आदिवासी ना जमीनी कशाला द्यायच्या ही शासन व प्रशासनाची मानसिकता आहे.त्यामुळे सरकारी वकील कोर्टात हजर होऊ शकला नाही.शहरी पर्यावरणवादी म्हणतात की,या जोतधारकामुळे वन्य प्राण्यांचे जीवन धोक्यात आले आहे, हे विधान अत्यंत खोटे पणाचे आहे. गावकरी स्वातंत्रपूर्वीपासून गावात राहतात .गावकऱ्यांनी कुठल्या प्राणी, पक्षांना त्रास दिला नाही किंवा मारले नाही व प्राण्यांनी गावकर्यांचा बळी घेतला नाही.शहरी मानसिकतेच्या विकास प्रक्रियेतून प्राणी मरत आहेत.हे प्रथम लक्षात घेतले पाहिजे,वर्तमान शासनाने ह्या बाबी लक्षात घेतल्या नाही .
जबरानजोतधारकाना बेदखल न करता जमीनीचा पट्टा व सातबारा त्वरित दिला पाहिजे.मग तो दलित आदिवासी,इतर मागास वर्गाचा नागरिक असो, त्याच्या नावावर जमीन करावी,कायद्याची अमलबजावणी करावी व कायद्यातील सर्व अडचणी दूर कराव्यात .अशी मागणी कस्टकरी जन आंदोलनाच्या वतीने कष्टकरी जन आंदोलनाचे संयोजक सुरेश डांगे यांनी केली आहे.
