चिमूर शहरात शासकीय बांधकामांना विना रॉयल्टी वाळूचा पुरवठा?

उमा नदीचे पात्र झाले वाळूविरहित; वाळू माफियांना महसूल प्रशासनाचे अभय की कारवाईची प्रतीक्षा?

अमृत कन्स्ट्रक्शनच्या वाळू वापराची रॉयल्टी तपासणार कोण? घरकुल लाभार्थी मात्र वाळूअभावी त्रस्त!

शहर - प्रतिनिधी ( चंदू मडकवार )

चिमूर : - चिमूर शहरात सध्या विविध शासकीय विकासकामे मोठ्या प्रमाणावर सुरू असून, या बांधकामांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या वाळूच्या पुरवठ्याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. शहरातील अनेक शासकीय बांधकामे आणि कंत्राटदारांची कामे नियमितपणे सुरू असताना या कामांसाठी वाळू कुठून आणली जात आहे? ती अधिकृत रॉयल्टी भरून खरेदी केली जात आहे की अवैधरीत्या उत्खनन केलेल्या वाळूचा वापर होत आहे? असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण प्रकाराची महसूल प्रशासनाकडून तपासणी का केली जात नाही, असा प्रश्नही आता चर्चेत आला आहे.

चिमूर शहरातून वाहणाऱ्या उमा नदीच्या पात्रातून मोठ्या प्रमाणावर वाळूचा उपसा झाल्याने नदीपात्रातील वाळू कमी झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे. नदीपात्रातील नैसर्गिक संपत्तीवर अशा प्रकारे घाला घातला जात असल्यास त्याचा परिणाम पर्यावरणासह नदीवर अवलंबून असलेल्या पशुपक्ष्यांवरही होत आहे. नदीपात्रात पाण्याचे प्रमाण कमी होणे आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकंती करण्याची वेळ मुक्या जनावरांवर येणे, ही चिंतेची बाब आहे.

शासकीय बांधकामे सुरू, मग वाळूचा अधिकृत स्रोत कोणता?

चिमूर शहरात विविध शासकीय बांधकामे मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहेत. या बांधकामांसाठी दररोज मोठ्या प्रमाणात वाळूची आवश्यकता भासत आहे. बांधकामे नियमितपणे सुरू असताना त्यासाठी लागणारा वाळूसाठा कोणत्या अधिकृत वाळूघाटातून आणला जात आहे? संबंधित कंत्राटदारांकडे वाळू वाहतुकीचे वैध परवाने, रॉयल्टी पावत्या आणि आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध आहेत काय? याची महसूल विभागाने प्रत्यक्ष बांधकामस्थळी जाऊन तपासणी करणे आवश्यक आहे.

वाळूची अधिकृत रॉयल्टी भरूनच बांधकामासाठी वापर होत असेल तर त्यासंबंधीची कागदपत्रे तपासणीदरम्यान सादर करणे ही कंत्राटदारांची जबाबदारी आहे. मात्र, विना रॉयल्टी वाळूचा वापर होत असल्याची नागरिकांमध्ये शंका निर्माण झाली असेल तर प्रशासनाने ती दूर करण्यासाठी पारदर्शक चौकशी करणे गरजेचे आहे.

अमृत कन्स्ट्रक्शनच्या वाळू वापराची तपासणी कधी?

चिमूर शहरातील सुरू असलेल्या बांधकामांच्या अनुषंगाने अमृत कन्स्ट्रक्शन या कंत्राटदाराकडून वापरण्यात येणाऱ्या वाळूचा अधिकृत स्रोत कोणता आहे? संबंधित वाळूची रॉयल्टी भरली आहे काय? रॉयल्टी पावत्या आणि वाहतूक परवाने उपलब्ध आहेत काय? याची महसूल प्रशासनाने सखोल तपासणी करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

संबंधित कंत्राटदारावर कोणताही आरोप अंतिम सत्य म्हणून मांडण्याऐवजी, बांधकामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाळूच्या स्रोताची आणि शासकीय नियमांचे पालन होत आहे की नाही, याची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे. प्रशासनाने या तपासणीचा अहवाल जनतेसमोर मांडावा, अशीही अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

नदीपात्रातील वाळू संपली, मुक्या जनावरांचा पाण्यासाठी संघर्ष!

उमा नदीचे पात्र हे परिसरातील पर्यावरणीय समतोलासाठी महत्त्वाचे आहे. नदीपात्रातून अनियंत्रित वाळू उपसा होत असल्यास भूजलपातळी, नदीचा नैसर्गिक प्रवाह आणि परिसरातील जैवविविधतेवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. नदीपात्रातील वाळू कमी झाल्याने पाणी साठवण्याची नैसर्गिक क्षमता प्रभावित होऊ शकते. परिणामी पाण्यावर अवलंबून असलेल्या जनावरांना पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत असल्याची नागरिकांची तक्रार आहे.

विकासकामांच्या नावाखाली नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा ऱ्हास होत असेल तर अशा प्रकाराकडे प्रशासनाने डोळेझाक करू नये. नदीपात्राची प्रत्यक्ष पाहणी करून अवैध उत्खनन झाले आहे काय, याची चौकशी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

घरकुल लाभार्थी वाळूअभावी त्रस्त; एकीकडे बांधकामे, दुसरीकडे लाभार्थ्यांची प्रतीक्षा!

चिमूर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर प्रधानमंत्री आवास योजना तसेच इतर घरकुल योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना घरे मंजूर झाली आहेत. मात्र, अनेक लाभार्थ्यांची बांधकामे वाळू उपलब्ध होत नसल्यामुळे रखडल्याचे चित्र आहे. सर्वसामान्य कुटुंबांना स्वतःच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे.

एकीकडे आर्थिक परिस्थिती बेताची असलेल्या घरकुल लाभार्थ्यांना वाळू मिळत नसल्याने बांधकामे पूर्ण करता येत नाहीत, तर दुसरीकडे शहरात मोठ्या प्रमाणावर शासकीय बांधकामे सुरू आहेत. मग या बांधकामांसाठी वाळू उपलब्ध कशी होते? सर्वसामान्य नागरिकांना वाळू मिळविण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागत असताना मोठ्या कंत्राटदारांची बांधकामे मात्र सुरळीत कशी सुरू आहेत? असा संतप्त सवाल घरकुल लाभार्थ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.

महसूल प्रशासन नेमकी कोणाची वाट पाहत आहे?

चिमूर शहर आणि परिसरात वाळूचा अवैध उपसा, वाहतूक आणि साठवणूक होत असल्याच्या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेणे आवश्यक आहे. महसूल विभाग, तहसील प्रशासन आणि संबंधित गौण खनिज विभागाने संयुक्तपणे तपासणी मोहीम राबवावी. नदीपात्रातील वाळू उत्खननाची प्रत्यक्ष पाहणी करावी. बांधकामस्थळांवरील वाळूसाठ्याची तपासणी करून रॉयल्टी पावत्या, वाहतूक परवाने आणि वाळूच्या अधिकृत स्रोताची पडताळणी करावी.

अवैध उत्खनन किंवा विना रॉयल्टी वाळूचा वापर आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात यावी. तसेच उमा नदीपात्राचे संरक्षण करण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात.

आता नागरिकांचे काही थेट प्रश्न आहेत —

- चिमूर शहरातील शासकीय बांधकामांसाठी वापरली जाणारी वाळू अधिकृत आहे काय?

- अमृत कन्स्ट्रक्शनकडे वापरल्या जाणाऱ्या वाळूच्या रॉयल्टीच्या पावत्या आहेत काय?

- उमा नदीपात्रातून अवैध वाळू उपसा होत असल्यास त्यावर कारवाई का होत नाही?

- घरकुल लाभार्थ्यांना वाळू उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाने कोणती उपाययोजना केली आहे?

- महसूल प्रशासन प्रत्यक्ष बांधकामस्थळी जाऊन तपासणी करणार तरी कधी?

चिमूरच्या जनतेला विकासकामे निश्चितच हवी आहेत; मात्र हा विकास पर्यावरणाचा ऱ्हास करून किंवा शासनाच्या महसुलाचे नुकसान करून होऊ नये. शासकीय बांधकामे असोत किंवा खासगी बांधकामे, सर्वांसाठी नियम समान असणे आवश्यक आहे.

आता तरी महसूल प्रशासनाने जागे होऊन उमा नदीपात्राची पाहणी करावी, वाळूच्या स्रोताची निष्पक्ष चौकशी करावी आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी. अन्यथा वाळू माफियांच्या कथित मनमानीला प्रशासनाचे मौन समर्थन आहे काय, असा प्रश्न नागरिकांच्या मनात कायम राहणार आहे.