रामबागच्या संरक्षणार्थ केंद्र सरकारचे मोठे पाऊल; ॲड. योगेश्वर पचारे यांच्या तक्रारीची दखल

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांना उत्तर देण्याचे दिले निर्देश, चंद्रपूरकरांच्या 'फुफ्फुसाला' दिलासा

चंद्रपूर शहराच्या मध्यवस्तीत असलेली आणि शहराचे फुफ्फुस म्हणून ओळखली जाणारी रामबाग वन वसाहत येथील अनियंत्रित बांधकामांना अखेर लगाम लागण्याची चिन्हे आहेत. या परिसरातील निसर्गाचा ऱ्हास थांबवण्यासाठी चंद्रपूर येथील सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. योगेश्वर पचारे यांनी पंतप्रधान कार्यालयाच्या तक्रार निवारण पोर्टलवर (CPGRAMS) केलेल्या तक्रारीची केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि वातावरणीय बदल मंत्रालयाने गंभीर दखल घेतली आहे.

केंद्रीय मंत्रालयाने या प्रकरणी महाराष्ट्राचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) यांना ॲड. पचारे यांच्या तक्रारीवर सविस्तर आणि योग्य उत्तर देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. या निर्देशामुळे रामबागला वाचवण्याच्या लढ्याला मोठे बळ मिळाले आहे.

250 झाडांची कत्तल आणि सिमेंटचे जंगल?*

रामबाग परिसरात विविध दुर्मिळ वृक्ष, पक्षी आणि औषधी गुणधर्म असलेली नैसर्गिक माती आहे. या मातीवर अनवाणी चालल्याने मधुमेह, डिप्रेशन सारख्या आजारांपासून आराम मिळतो, असा दावा येथे नियमित येणाऱ्या नागरिकांचा आहे.

मात्र, काही वर्षांपूर्वी याच रामबागच्या मधोमध मुख्य वनसंरक्षकांसाठी भव्य बंगला बांधण्यात आला. या बांधकामासाठी जवळपास 250 झाडे तोडण्यात आल्याचा आरोप ॲड. पचारे यांनी केला होता. त्यानंतरही सिमेंटचे रस्ते, पेव्हर ब्लॉक बसवून नैसर्गिक माती झाकण्याचा प्रकार सुरूच होता. याबाबत त्यांनी वारंवार वनविभागाला पत्रव्यवहार केला, परंतु थंड प्रतिसाद मिळाल्याने त्यांनी थेट पंतप्रधान कार्यालयाकडे धाव घेतली होती.

आता तरी थांबणार का बांधकाम?

केंद्राच्या थेट हस्तक्षेपामुळे आता रामबागमधील विकासाच्या नावाखाली सुरू असलेले अनियंत्रित काँक्रिटीकरण थांबेल आणि या परिसराचे नैसर्गिक वैशिष्ट्य अबाधित राहील, अशी आशा चंद्रपूरकर व्यक्त करत आहेत.

"रामबाग ही केवळ बाग नाही, तर चंद्रपूरकरांचे आरोग्य केंद्र आहे. विकासाच्या नावाखाली तिचा नैसर्गिक आत्मा मारला जात आहे. केंद्राने दखल घेतल्याने आम्हाला न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आहे," अशी प्रतिक्रिया ॲड. योगेश्वर पचारे यांनी दिली.