करोडोंची पारितोषिके मिळवून देणाऱ्या सफाई कामगारांना किमान वेतनाचीही उपेक्षा!

करोडोंची पारितोषिके मिळवून देणाऱ्या सफाई कामगारांना किमान वेतनाचीही उपेक्षा!

मूल नगरपरिषदेचा अजब कारभार; कंत्राटदारावर लाखोंची मेहरबानी, कामगार मात्र वेतनासाठी रस्त्यावर

मूल | प्रतिनिधी

मूल शहराच्या स्वच्छतेची जबाबदारी खांद्यावर घेऊन दिवस-रात्र प्रत्यक्ष रस्त्यावर काम करणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या पदरी मात्र किमान वेतनाचीही उपेक्षा पडत असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, याच सफाई कर्मचाऱ्यांच्या मेहनतीमुळे मूल शहराने स्वच्छतेच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करून केंद्र शासनाच्या विविध स्वच्छता अभियानांमध्ये कोट्यवधी रुपयांची पारितोषिके मिळविल्याचे सांगितले जाते. मात्र शहराला गौरव मिळवून देणाऱ्या कामगारांनाच त्यांच्या श्रमाचा किमान मोबदला मिळत नसल्याने संताप व्यक्त होत आहे.

एकीकडे सफाई कामगारांना किमान वेतन देण्यास नगरपरिषदेकडे निधी नसल्याचे चित्र निर्माण होत असताना, दुसरीकडे नियमबाह्य पद्धतीने कंत्राटदाराला तब्बल ३८ लाख रुपयांचे देयक देण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे नगरपरिषदेच्या आर्थिक प्राधान्यक्रमावरच गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

कामगारांच्या घामाचे मोल नाही; कंत्राटदारासाठी लाखोंची तरतूद?

असा सवाल आता नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

आधी मागणी, नंतर लेखी आश्वासन; तरीही वेतनाचा प्रश्न कायम

सफाई कर्मचाऱ्यांनी यापूर्वीही आपल्याला शासनाने निर्धारित केलेले किमान वेतन मिळावे, अशी मागणी नगर परिषद प्रशासनाकडे केली होती. त्यावेळी मुख्याधिकाऱ्यांनी संबंधित कंत्राटदारास किमान वेतनाबाबत कळविण्याचे लेखी आश्वासन दिल्याचे सांगण्यात येते.

मात्र आश्वासनानंतरही परिस्थितीत अपेक्षित बदल झाला नसल्याने कामगारांमध्ये नाराजी वाढली आहे. किमान वेतनाचा प्रश्न मार्गी न लावता जुन्याच कंत्राटदाराला पुन्हा कंत्राट देण्यात आल्याचा आरोप आता कामगारांकडून केला जात आहे.

‘कंत्राटदाराला लाखो, कामगारांना किमान वेतनही नाही’

नगरपरिषदेच्या या कथित दुहेरी भूमिकेवरून आता मूल शहरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी पहाटेपासून रस्त्यावर उतरून काम करणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या श्रमाचा योग्य मोबदला देण्याऐवजी त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप आहे.

दुसरीकडे कंत्राटदाराच्या देयकांवर लाखो रुपये खर्च करण्याची तयारी दाखविली जात असेल, तर सफाई कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देताना नगरपरिषदेची आर्थिक अडचण नेमकी कुठे येते? हा प्रश्न आता अधिक तीव्र झाला आहे.

स्वच्छतेचा पुरस्कार कामगारांच्या नावावर, मग वेतनाच्या वेळी उपेक्षा का?

मूल शहराला स्वच्छतेसाठी मिळालेल्या गौरवामागे नगरपरिषदेच्या कागदोपत्री योजनांपेक्षा प्रत्यक्ष रस्त्यावर घाम गाळणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांचे योगदान मोठे आहे. शहरातील कचरा उचलणे, रस्ते स्वच्छ करणे आणि नागरिकांना स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करून देणे ही कामे हेच कर्मचारी करतात.

मग शहराला पुरस्कार मिळवून देणाऱ्या हातांना किमान वेतन देण्याची वेळ आली की नगरपरिषद प्रशासनाची संवेदनशीलता कुठे जाते? असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित होत आहे.

कामगारांचे आंदोलन प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह

किमान वेतनासह विविध मागण्यांसाठी सफाई कर्मचारी काम बंद आंदोलनावर गेल्याने मूल शहरातील स्वच्छता व्यवस्था प्रभावित झाली आहे. मात्र या आंदोलनाकडे केवळ स्वच्छता व्यवस्थेतील अडथळा म्हणून पाहण्याऐवजी कामगारांच्या मागण्यांमागील आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्न समजून घेण्याची गरज आहे.

मुख्याधिकाऱ्यांनी यापूर्वी लेखी आश्वासन दिले असतानाही प्रश्न कायम राहिला असेल, तर त्या आश्वासनाची अंमलबजावणी का झाली नाही, याचे उत्तर नगर परिषद प्रशासनाने देणे आवश्यक आहे.

कंत्राटाची चौकशी होणार का?

कंत्राटदाराला देण्यात आलेल्या कथित ३८ लाख रुपयांच्या देयकाची पार्श्वभूमी, प्रत्यक्ष काम, मोजमाप, मंजुरी प्रक्रिया आणि देयक अदा करण्याची कायदेशीरता याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी आता पुढे येत आहे.

तसेच सफाई कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन न देण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची, कंत्राटदाराने कामगारांना किती वेतन दिले आणि नगरपरिषद प्रशासनाने त्याची तपासणी केली का, याचाही खुलासा होणे गरजेचे आहे.

शहर स्वच्छ करणाऱ्या कामगारांच्या श्रमाचे मूल्य ठरवताना किमान वेतनाचीही उपेक्षा आणि कंत्राटदाराच्या देयकांमध्ये मात्र लाखोंची उदारता—मूल नगरपरिषदेच्या या कारभाराचा हिशेब आता जनतेसमोर मांडण्याची वेळ आली आहे.