निविदा की 'सेटिंग'? घनकचरा आणि मुरूम प्रकरणात भाजपचा थेट हल्लाबोल

घनकचरा निविदेनंतर आता मुरूम खरेदीही संशयाच्या भोवऱ्यात!

मूल नगर परिषदेत 'सेटिंग'चा खेळ? भाजपचा थेट आरोप; उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी

मूल | प्रतिनिधी

मूल नगर परिषदेतील घनकचरा व्यवस्थापन निविदा प्रकरण अजूनही वादाच्या भोवऱ्यात असतानाच आता मुरूम खरेदी व्यवहारावरही गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. जनतेच्या कररूपी पैशांवर डल्ला मारण्यासाठी काही मोजक्या कंत्राटदारांच्या फायद्याचे निर्णय घेतले जात असल्याचा थेट आरोप भारतीय जनता पार्टीने केला असून, संपूर्ण प्रकरणात मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा वास येत असल्याचा दावा केला आहे. भाजपाचे शहराध्यक्ष प्रवीण मोहुर्ले, महामंत्री प्रशांत बोबाटे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनातून हे आरोप केले आहे.

भाजपने प्रसिद्ध केलेल्या प्रेस नोटमध्ये नगराध्यक्षांच्या खुलाशावर जोरदार हल्लाबोल करत, "प्रश्नांची उत्तरे देण्याऐवजी जनतेची दिशाभूल करण्यात आली," असा आरोप केला आहे. घनकचरा निविदेतील इलेक्ट्रिक वाहनांची सक्ती, 'इंडस्ट्रियल वेस्ट'च्या नावाखाली वाढविण्यात आलेले अंदाजपत्रक, नगरसेवकांपासून लपविण्यात आलेली कागदपत्रे, ८० वरून ६० मजुरांची कपात, मुख्याधिकाऱ्यांच्या प्रमाणपत्राची अट आणि शहरात ईव्ही चार्जिंग स्टेशन नसतानाही घालण्यात आलेल्या अटी या सर्व मुद्द्यांवर आजही समाधानकारक उत्तर मिळाले नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

भाजपच्या मते, नगर परिषद स्वतः डिझेल वाहने खरेदी करत असताना केवळ कंत्राटदारावर इलेक्ट्रिक वाहनांची सक्ती करण्यामागे नेमका कोणाचा फायदा होता? 'इंडस्ट्रियल वेस्ट'ची प्रत्यक्ष गरज नसताना निविदेची किंमत वाढविण्यासाठी त्याचा समावेश करण्यात आला का? असे अनेक प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहेत.

दरम्यान, मुरूम खरेदी प्रक्रियेबाबत आणखी धक्कादायक आरोप करण्यात आले आहेत. निविदा उघडण्यापूर्वीच विशिष्ट कंत्राटदाराला काम मिळणार असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या होत्या. एवढेच नव्हे तर काही ठिकाणी निविदा प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच मुरूम टाकण्याचे काम सुरू झाल्याची माहिती समोर येत असल्याचा दावा भाजपने केला आहे. जर हे आरोप खरे असतील, तर संपूर्ण निविदा प्रक्रिया केवळ दिखावा होती का? असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे.

आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या प्रयत्नांतून शहरातील अनेक रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे झाले असताना मोठ्या प्रमाणावर मुरूम खरेदीची गरज नेमकी का भासली? वाढीव दराने मुरूम खरेदी करून सार्वजनिक निधी काही मोजक्या लोकांच्या फायद्यासाठी वापरण्यात आला का? या सर्व व्यवहारांची स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे भाजपने म्हटले आहे.

भाजपने स्पष्ट इशारा देत म्हटले आहे की, जनतेच्या पैशांवर डल्ला मारणाऱ्यांचे मनसुबे भाजपा उघड करेल. नगर परिषद प्रशासनाने सर्व कागदपत्रे, अंदाजपत्रके आणि मंजुरी तत्काळ सार्वजनिक करावीत. अन्यथा रस्त्यावर जनआंदोलन उभारण्याबरोबरच शासन स्तरावरही हा मुद्दा लावून धरला जाईल. भाजपाचे मोहुर्ले आणि बोबाटे यांनी मागणी केली की,

घनकचरा व्यवस्थापन निविदेची स्वतंत्र व उच्चस्तरीय चौकशी.

मुरूम खरेदी प्रक्रियेची तातडीने चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई.

निविदेशी संबंधित सर्व कागदपत्रे तात्काळ सार्वजनिक करावीत.

निविदा उघडण्यापूर्वी काम सुरू झाल्याच्या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करावी.

सार्वजनिक निधीचा अपव्यय सिद्ध झाल्यास संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी आणि लाभार्थींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.

सध्या या प्रकरणातील आरोप आणि प्रत्यारोपांमुळे मूल नगर परिषदेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, आता या आरोपांवर प्रशासन कोणती भूमिका घेते आणि चौकशीची मागणी मान्य होते का, याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.