राज्य सरकार अलर्ट मोडवर; अचानक लागू झाले नवे निर्बंध

पश्चिम आशियाई संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या मोठ्या उपाययोजना

सरकारी दौरे बंद, ऑनलाइन बैठका, इंधन बचतीसह नैसर्गिक शेतीवर भर

मुंबई : पश्चिम आशियाई संकटाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील आर्थिक व ऊर्जा परिस्थिती लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाने १३ मे २०२६ रोजी यासंदर्भातील शासन परिपत्रक जारी केले असून, केंद्र सरकारच्या आवाहनानुसार राज्यातील सर्व विभागांना काटकसरीचे आणि संसाधन बचतीचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

पंतप्रधानांनी नागरिकांना अनावश्यक सोने खरेदी टाळणे, पेट्रोल-डिझेलचा कमी वापर करणे, सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढवणे, खाद्यतेलाचा वापर कमी करणे, रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करून नैसर्गिक शेतीकडे वळणे तसेच परदेश दौरे टाळण्याचे आवाहन केले होते. त्यानंतर राज्य शासनानेही विविध स्तरांवर कठोर उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

शासनाच्या निर्देशानुसार, शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे परदेश दौरे रद्द करण्यात येणार असून नवीन दौऱ्यांचे नियोजन टाळण्यास सांगण्यात आले आहे. कार्यालयीन कामासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांना प्राधान्य देणे, carpooling चा वापर करणे आणि आवश्यक असल्यास सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आठवड्यातील किमान एक दिवस मेट्रो, लोकल किंवा सार्वजनिक बसने प्रवास करावा, असेही परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. 

राज्यभरातील मंत्रालयीन, विभागीय व जिल्हास्तरीय बैठका, प्रशिक्षण आणि चर्चासत्रे शक्यतो ऑनलाइन पद्धतीने घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनाही याचे पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच bike rally, वाहन ताफे आणि अनावश्यक जाहिरातींवर नियंत्रण आणण्याचे निर्देश पोलिस व माहिती विभागाला देण्यात आले आहेत.

ऊर्जा बचतीसाठी कार्यालयांमध्ये नैसर्गिक प्रकाशाचा वापर, वातानुकूलित यंत्रणेचे तापमान २४ ते २६ अंशांदरम्यान ठेवणे आणि कामानंतर विद्युत उपकरणे बंद ठेवण्याच्या सूचनाही शासनाने दिल्या आहेत. “प्रधानमंत्री सूर्यघर” योजनेंतर्गत घरांवर सौरऊर्जा प्रकल्प बसविण्यास प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. 

खाद्यतेलाचा वापर कमी करण्यासाठी शासकीय कॅन्टीन, मध्यान्ह भोजन योजना, अंगणवाडी, वसतिगृहे, रुग्णालये आदींच्या मेनूमध्ये बदल करण्यात येणार आहेत. पाम व सोयाबीन तेलाऐवजी शेंगदाणा व मोहरी तेल वापरण्यास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. तसेच रासायनिक खतांचा वापर कमी करून नैसर्गिक आणि जैविक शेतीला चालना देण्यासाठी कृषी विभाग विशेष मोहीम राबविणार आहे. 

याशिवाय पुढील सहा महिन्यांसाठी सल्लागारांच्या नव्या नियुक्त्या टाळण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्तांना या सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.