वनहक्क कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे ग्रामसभांना बळ टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेच्या कार्याबद्दल ग्रामसभांकडून आभार

वनहक्क कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे ग्रामसभांना बळ

टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेच्या कार्याबद्दल ग्रामसभांकडून आभार

चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यातील चंद्रपूर, मुल, सावली, राजुरा, कोरपना व जिवती या सहा तालुक्यांतील शंभरपेक्षा अधिक वनहक्क प्राप्त गावांमध्ये वनहक्क कायदा 2006 ची प्रभावी अंमलबजावणी होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. या प्रक्रियेमुळे ग्रामसभांना त्यांच्या कायदेशीर अधिकारांची जाणीव झाली असून वनसंपत्तीचे स्थानिक पातळीवर  व्यवस्थापन करण्यासाठी ग्रामसभा अधिक सक्षम होत आहेत. या कार्यामध्ये टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेने (TISS) महत्त्वाची भूमिका बजावली असून अनेक ग्रामसभांनी संस्थेचे मनःपूर्वक आभार व्यक्त केले आहेत.

वनहक्क कायदा 2006 हा वनांवर पारंपरिक हक्क असलेल्या आदिवासी व इतर वनाधारित समुदायांना त्यांच्या अधिकारांची मान्यता देणारा अत्यंत महत्त्वाचा कायदा आहे. या कायद्यामुळे ग्रामसभांना सामूहिक वनक्षेत्रावर व्यवस्थापन, संरक्षण आणि वापराचे अधिकार मिळाले आहेत. अनेक वर्षे जंगलावर अवलंबून असलेल्या ग्रामीण व आदिवासी समाजाला या कायद्यामुळे त्यांच्या उपजीविकेचे स्रोत सुरक्षित करण्याची संधी मिळाली आहे. मात्र, हा कायदा प्रभावीपणे राबविण्यासाठी ग्रामसभांचे सक्षमीकरण अत्यंत आवश्यक होते.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील अनेक गावांना सामूहिक वनहक्क मंजूर झाले असले तरी सुरुवातीच्या काळात या अधिकारांचा प्रभावी वापर कसा करायचा, वनसंपत्तीचे शाश्वत व्यवस्थापन कसे करायचे, तसेच शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ कसा घ्यायचा याबाबत ग्रामसभांना पुरेसे मार्गदर्शन उपलब्ध नव्हते. ही गरज ओळखून टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील वनहक्क प्राप्त गावांमध्ये मार्गदर्शन, प्रशिक्षण व सक्षमीकरणाचे काम सुरू करण्यात आले.

सन 2022 मध्ये एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, चंद्रपूर यांच्या सहकार्याने या कामाची सुरुवात करण्यात आली. त्यानंतर सन 2023 पासून फाउंडेशन फॉर इकॉलॉजिकल सिक्युरिटी (FES) या संस्थेच्या सहकार्याने चंद्रपूर जिल्ह्यातील 100 पेक्षा अधिक वनहक्क प्राप्त गावांमध्ये वनहक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात आले.

या कार्यामध्ये ग्रामसभा सक्षमीकरणाला विशेष महत्त्व देण्यात आले. ग्रामसभा ही गावाच्या विकासाची मुख्य निर्णयप्रक्रिया असलेली संस्था असल्यामुळे तिच्या माध्यमातून सामूहिक निर्णय घेण्याची क्षमता वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले. गावपातळीवर ग्रामसभांच्या बैठका आयोजित करून ग्रामस्थांना वनहक्क कायद्याबद्दल माहिती देण्यात आली. सामूहिक वनहक्क क्षेत्रांचे महत्त्व, त्याचे संरक्षण आणि व्यवस्थापन याबाबत जनजागृती करण्यात आली.

या प्रक्रियेत ग्रामसभांच्या माध्यमातून सामूहिक वनहक्क व्यवस्थापन समित्यांची स्थापना करण्यात आली. या समित्यांनी सामूहिक वनक्षेत्राचे संरक्षण, नियोजन व व्यवस्थापन करण्यासाठी पुढाकार घेतला. संस्थेच्या मार्गदर्शनाखाली अनेक गावांमध्ये सामूहिक वनहक्क क्षेत्रासाठी व्यवस्थापन आराखडे तयार करण्यात आले. या आराखड्यांमध्ये वनसंवर्धन, वृक्षलागवड, जैवविविधता संवर्धन, मृद व जलसंधारण, वनगौण उपज संकलन व व्यवस्थापन यासारख्या महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश करण्यात आला.

या उपक्रमांच्या अंमलबजावणीदरम्यान ग्रामपातळीबरोबरच तालुका व जिल्हास्तरीय प्रशासनाशीही प्रभावी समन्वय साधण्यात आला. ग्रामसभा, ग्रामपंचायत, तालुका प्रशासन तसेच जिल्हास्तरीय विविध विभाग यांच्यामध्ये संवाद आणि समन्वय निर्माण करण्यासाठी विविध बैठका, चर्चासत्रे व कार्यशाळा आयोजित करण्यात आल्या.

ग्रामसभा प्रतिनिधी, ग्रामपंचायत सदस्य तसेच वनहक्क समिती सदस्यांसाठी विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले. वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी, वनसंपत्तीचे शाश्वत व्यवस्थापन, ग्रामसभा सक्षमीकरण तसेच स्थानिक नियोजन या विषयांवर तज्ञ व्यक्तींमार्फत मार्गदर्शन करण्यात आले. काही ठिकाणी अभ्यास दौरेही आयोजित करण्यात आले. या अभ्यास दौर्‍यांमुळे ग्रामसभा प्रतिनिधींना इतर भागांमध्ये राबविण्यात आलेल्या यशस्वी उपक्रमांची माहिती मिळाली आणि त्या अनुभवांच्या आधारे आपल्या गावांमध्येही विविध उपक्रम राबविण्यास प्रेरणा मिळाली.

सामूहिक वनक्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवड करण्यात आली. यामुळे पर्यावरण संवर्धनाला चालना मिळाली तसेच भविष्यातील वनसंपत्ती वाढण्यास मदत होणार आहे. यासोबतच नैसर्गिक वनसंवर्धनावरही विशेष भर देण्यात आला. अनेक गावांमध्ये जंगलाचे संरक्षण करण्यासाठी ग्रामसभांनी नियम व नियंत्रण व्यवस्था तयार केली आहे.

वनगौण उपज व्यवस्थापन हेही या उपक्रमातील एक महत्त्वाचे क्षेत्र ठरले आहे. बांबू,तेंदूपत्ता, मोहफुले,वनभाजी, वनस्पती तसेच इतर वनउत्पादनांचे संकलन व विक्री याबाबत ग्रामसभांना मार्गदर्शन देण्यात आले. यामुळे ग्रामसभांना गावातच रोजगार उपलब्ध होण्याची संधी मिळत आहे .

मनरेगा योजनेंतर्गतही सामूहिक वनक्षेत्रात विविध विकासात्मक कामे करण्यात आली. वृक्षलागवड, मृद व जलसंधारण, जलस्रोत संवर्धन अशी विविध कामे करण्यात आली. या कामांमुळे स्थानिक लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या तसेच वनक्षेत्राचा विकासही झाला.

या प्रकल्पाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये ग्रामसभा सक्षमीकरणाची प्रक्रिया अधिक मजबूत झाली आहे. चोरगाव, करवन, कटवण, फुलझरी, जनाळा, खिर्डी, जांभूळधरा, मुंडाळा, उमरी, विहिरगाव आदी गावांमध्ये ग्रामसभा व ग्रामपंचायत यांचे सक्षमीकरण मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. या गावांमध्ये ग्रामसभांनी वनसंपत्तीचे संरक्षण, नियोजन व व्यवस्थापन यामध्ये सक्रिय सहभाग घेतला आहे.

या सक्षमीकरणाचा सकारात्मक परिणाम पर्यावरण संवर्धनाशी संबंधित विविध उपक्रमांमध्येही दिसून आला आहे. राज्य शासनाच्या “माझी वसुंधरा” अभियानामध्ये या गावांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे.

वर्ष 2025 मध्ये ग्रामपंचायत चिचबोडी यांनी “माझी वसुंधरा” अभियानात राज्यस्तरीय प्रथम क्रमांक मिळवत उल्लेखनीय यश संपादन केले. त्यानंतर 2026 मध्ये ग्रामपंचायत चिखली यांनी राज्यस्तरीय प्रथम क्रमांक मिळवत जिल्ह्याचे नाव राज्यभर उज्ज्वल केले. तसेच ग्रामपंचायत जिबगाव यांनी राज्यस्तरीय द्वितीय क्रमांक प्राप्त करून उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे.

या संपूर्ण प्रक्रियेत टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेच्या प्रकल्प प्रमुख डॉ. गितांजॉय साहू यांच्या मार्गदर्शनाखाली संस्थेच्या प्रतिनिधींनी अमोल कुकडे, जगदीश डोळसकर, नितीन ठाकरे, प्रवेश सुटे व हिमानी लोंढे यांनी सातत्याने ग्रामसभांशी संपर्क ठेवून काम केले. ग्रामसभांना वनहक्क कायद्याचे महत्त्व समजावून सांगणे, व्यवस्थापन आराखडे तयार करणे, वनसंपत्तीचे शाश्वत व्यवस्थापन कसे करावे याबाबत मार्गदर्शन करणे तसेच ग्रामसभा आणि प्रशासन यांच्यात समन्वय साधणे या सर्व बाबींमध्ये संस्थेचे योगदान महत्त्वपूर्ण ठरले आहे.

या कार्यामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील अनेक वनहक्क प्राप्त गावांमध्ये सकारात्मक बदल दिसून येत आहेत. गावांमध्ये पर्यावरणाबाबत जागरूकता वाढली आहे. वनसंपत्तीचे संरक्षण करण्यासाठी ग्रामस्थ अधिक सक्रिय झाले आहेत. तसेच वनगौण उपज व इतर उपक्रमांमधून स्थानिक लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत आहेत.

या सर्व कार्याबद्दल चंद्रपूर जिल्ह्यातील अनेक वनहक्क ग्रामसभांनी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेचे प्रकल्प प्रमुख डॉ. गितांजॉय साहू तसेच संस्थेच्या प्रतिनिधींचे मनःपूर्वक आभार व्यक्त केले आहेत.

यापुढील काळातही टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेच्या माध्यमातून ग्रामसभा सक्षमीकरण, वनसंपत्तीचे शाश्वत व्यवस्थापन, पर्यावरण संवर्धन तसेच स्थानिक रोजगारनिर्मितीला चालना देणारे असे सक्षम प्रकल्प सातत्याने राबविण्यात यावेत, अशी विनंती विविध ग्रामसभांच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. ग्रामस्थांच्या मते, या उपक्रमांमुळे ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास साधण्यास मोठी मदत होत असून भविष्यातही अशा प्रकल्पांची आवश्यकता कायम राहणार आहे.

वनहक्क कायद्याच्या माध्यमातून ग्रामसभांना मिळालेल्या अधिकारांचा योग्य वापर करून गावांचा सर्वांगीण विकास साधता येऊ शकतो, याचे उदाहरण चंद्रपूर जिल्ह्यातील या गावांनी घालून दिले आहे. ग्रामसभा सशक्त झाल्यास पर्यावरण संवर्धन, रोजगार आणि ग्रामीण विकास या तिन्ही क्षेत्रांमध्ये सकारात्मक बदल घडू शकतो हे मात्र निश्चित.      

लेखन 

नितीन ठाकरे...