जनगणनेत ओबीसीची गणना करा - सावली तालुका राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची मागणी

सावली - राष्ट्रीय जनगणना सुरु करण्यासाठी केंद्र सरकारने हालचाली केल्या मात्र जनगणनेच्या माहिती पत्रकात जात वर्गवारीत इतर मागास प्रवर्गाचा (ओबीसी) समावेश नसल्यामुळे ओबीसीचा समावेश करण्याची मागणी सावली तालुका ओबीसी महासंघाचे वतीने निवेदनाद्वारे करण्यात आली.

     देशभरात जातनिहाय जनगणना केली जावी, अशी मागणी ओबीसी संघटनेकडून मागणी केली जात होती. देशाच्या विकासात कुणाचे किती योगदान आहे हे जाणून घेण्यासाठी कुणाची संख्या किती आहे ते समोर यावे, अशी भूमिका अनेकदा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने मांडली होती. यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या ३० मे २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत देशात जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. केंद्रीय रेल्वे तथा माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर ही माहिती दिली होती. ऑक्टोबर २०२६पासून जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये तर उर्वरित भागात मार्च २०२७पासून जनगणना सुरू करण्यात येणार असल्याचे १६ जून २०२५ला स्पष्ट करण्यात आले होते. नंतर रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त यांनी जनगणनेसंबंधी अधिसूचना काढली होती. ७ जानेवारीला जनगणनेसंबंधात राजपत्र जारी केले गेले. २२ जानेवारीला जनगणना करण्यासाठी ३३ सूची तयार करून राजपत्रात समाविष्ट करण्यात आल्या. या सूचींमध्ये घर क्रमांक, जनगणना घर क्रमांक, सामग्री, घराची स्थिती, कुटुंब क्रमांक, कुटुंबातील व्यक्तींची संख्या, कुटुंब प्रमुखाचे नाव, त्याचे लिंग, विवाहित दाम्पत्यांची संख्या, घरातील खोल्यांची संख्या, पिण्याच्या पाण्याचे मुख्य स्रोत, पेयजलाची उपलब्धता, वीज, शौचालय, रेडिओ, टीव्ही, इंटरनेट, लॅपटॉप किंवा कम्प्युटर, मोबाइल, कार, मुख्य धान्य अशा विविध बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. बाराव्या क्रमांकावर अनुसूचित जाती आणि जमातीचा उल्लेख करण्यात आला. इतरांसाठी अन्य शब्दाचा प्रयोग करताना ओबीसींचा स्पष्ट उल्लेख टाळण्यात आला आहे. त्यामुळे ओबीसीचा उल्लेख करण्याच्या मागणीचे निवेदन सावलीचे तहसीलदार यांच्या मार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा , जनगणना आयुक्त यांना शिष्टमंडळाच्या वतीने निवेदन पाठविण्यात आले. यावेळी अविनाश पाल, भाऊराव कोठारे, अरुण पाल, किशोर गड्डमवार, किशोर घोटेकर, पवन कवठे, जितेश सोनटक्के, आशिष कार्लेकर, पूनम झाडे, देविदास आभारे, तुळशीदास भुरसे, जानकीराम वाकुडकर सह अनेक ओबीसी सहभागी होते .

 जातनिहाय जनगणना करा, UGC बिल लागू करा, केंद्रात स्वतंत्र मंत्रालय स्थापित करा, १३ सप्टेंबर २०१७ पासून क्रिमीलेअर मर्यादा वाढविली नाही ती वाढविण्यात यावी या मागण्या घेऊन २३ मार्चला जंतर मंतर येथे देशव्यापी आंदोलन राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ आणि ओबीसी संघटना तर्फे करण्यात येणार आहे.