लाडक्या कंत्राटदारासाठी खास ‘ऑफलाईन’ निविदा? नगरसेवकांच्या सतर्कतेने डाव फसला!

मूल नगर परिषदेत निविदा प्रक्रियेवरून मोठा वाद निर्माण झाला असून, प्रशासकीय मान्यता एकच आणि रस्ताही एकच असताना तब्बल २० लाख रुपयांच्या कामाचे दोन तुकडे करून ऑफलाईन निविदा काढण्यात आल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. या प्रकरणात मुख्याधिकारी संदीप दोडे यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

मूल शहरातील संबंधित रस्त्याला एकाच कामासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. नियमानुसार अशा कामांसाठी ऑनलाईन निविदा प्रक्रिया राबविणे बंधनकारक असताना, कामाचे कृत्रिम विभाजन करून ऑफलाईन निविदा काढण्यात आल्याची माहिती नगरसेवकांना मिळाली. ऑफलाईन प्रक्रियेमुळे निविदा आपल्या मर्जीच्या कंत्राटदाराला देणे सोपे होते, असा आरोप केला जात आहे.

श्री नरेंद्र रामचंद्र संगीडवार यांचे घरापासून श्री रवींद्र ढोले यांचे घरापर्यंत (किंमत ८,३८,०७३/-) व श्री पुरुषोत्तम मोहुर्ले यांचे घरापासून दलित जनबंधू यांचे घरापर्यंत (किंमत ८,३८,०७३) असे या कामाची निविदा आहे. उल्लेखनीय म्हणजे दोन्ही कामाचा अंदाजपत्रक सारख्याच किमतीचा दाखविला आहे. हा रस्ता एकच असून, ऑफलाइनच्या प्रेमात रस्त्याचे तुकडे करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. 

दिनांक 16 फेब्रुवारी रोजी ही निविदा प्रकाशित केल्याचे दर्शविण्यात आले मात्र, निविदा सार्वजनिक न करता गोपनीय ठेवण्यात आली असाही आरोप केला जात आहे

विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, सुमारे २० लाख (जीएसटीसह) रुपये किमतीच्या या कामाचे दोन स्वतंत्र भाग करण्यात आले आणि ‘छुपके-छुपके’ निविदा प्रक्रिया राबवून एका ठरावीक कंत्राटदाराला काम देण्याची तयारी सुरू होती. मात्र ही बाब नगरसेवकांच्या लक्षात येताच त्यांनी तात्काळ हालचाल केली. अनेक नगरसेवकांनी संबंधित कामासाठी निविदा अर्ज (फॉर्म) घेण्याचा प्रयत्न केला. सुरुवातीला नगर परिषद प्रशासनाने फॉर्म देण्यास टाळाटाळ केल्याचे सांगितले जाते; परंतु दबाव वाढताच प्रशासनाला फॉर्म उपलब्ध करून द्यावे लागले.

नगराध्यक्षा एकता समर्थ या नवीन असल्याने, त्याचा गैरफायदा मुख्याधिकारी यांनी घेतल्याचे बोलल्या जात आहे.

दरम्यान, प्राची आक्केवार (भाजप नगरसेविका) यांनी या कथित निविदा घोटाळ्याबाबत लेखी तक्रार दाखल केली आहे. त्यांनी मुख्याधिकारी यांच्यासह सुधीर मुनगंटीवार (आमदार) आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय चंद्रपूर यांच्याकडे निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या तक्रारीत ऑनलाईन ऐवजी ऑफलाईन निविदा काढण्यामागील हेतूची चौकशी करून संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने नव्याने राबवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

या संदर्भात मुख्याधिकारी संदीप दोडे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; मात्र त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. तथापि, नगर परिषदेतल्या एका जबाबदार पदाधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, ही दोन स्वतंत्र कामे असून एका महिला राजकीय पदाधिकाऱ्याने संबंधित काम आमदार निधीतून मंजूर करून आणले आहे. त्यामुळे त्या पदाधिकाऱ्यांचा या कामावर ‘हक्क’ असल्याची भावना निर्माण झाली आणि त्यातूनच हा वाद उद्भवल्याचे त्यांनी सांगितले.

मात्र, नगरसेवकांचे म्हणणे वेगळे आहे. प्रशासकीय मान्यता एकच असताना कामाचे विभाजन करणे आणि ऑनलाईन प्रक्रिया टाळून ऑफलाईन निविदा काढणे हे नियमबाह्य असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. या संपूर्ण प्रकारामुळे नगर परिषद प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

एकूणच, ‘लाडक्या कंत्राटदाराला’ गुपचूप कंत्राट देण्याचा घाट सतर्क नगरसेवकांनी वेळीच उधळून लावल्याची चर्चा शहरात रंगली आहे. आता जिल्हास्तरावरून या प्रकरणाची चौकशी होणार का? निविदा प्रक्रिया रद्द होणार का? आणि जबाबदारी निश्चित होणार का? याकडे मूलकरांचे लक्ष लागले आहे.