चिरोलीत वनहक्क समितीच नाही! दावे प्रलंबित, तर निधीचा वापरही प्रश्नचिन्हात

चिरोलीत वनहक्क समितीच नाही! दावे प्रलंबित, तर निधीचा वापरही प्रश्नचिन्हात

चिरोली (ता. मूल) – वनहक्क कायदा 2006 अंतर्गत प्रत्येक गावात वनहक्क समिती गठीत करून गावातील आदिवासी आणि वनाश्रित नागरिकांचे वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्क निश्चित करणे बंधनकारक आहे. मात्र चिरोली ग्रामपंचायतीत सध्या अशी कोणतीही समिती अस्तित्वात नसल्याचे स्पष्ट झाले असून, शेकडो दावे आजही प्रलंबित आहेत.

ग्रामपंचायतीचे सरपंच यांनी दिलेल्या अधिकृत पत्रानुसार, सन 2008 मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या वनहक्क समितीची कालमर्यादा संपल्यानंतर नव्याने कोणतीही समिती गठीत करण्यात आलेली नाही. याचा थेट फटका वनहक्क धारकांना बसत असून, शासनाच्या नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही थांबलेली आहे.

चिरोली ग्रामपंचायत हद्दीत मोठे जंगलक्षेत्र असूनही, वनाधिकार दावे तपासणीविना रेंगाळले आहेत. या प्रकारामुळे ग्राम प्रशासनाची उदासीनता व तालुका तसेच जिल्हा प्रशासनाचे दुर्लक्ष अधोरेखित होते.

यापेक्षाही अधिक धक्कादायक बाब म्हणजे – वनहक्क समितीच्या नावावर सध्या सुमारे २५,००००० रुपयांचा निधी ग्रामस्तरावर जमा असल्याची माहिती आहे, या निधीचा वापर कोणत्याही कार्यक्षम समितीअभावी रखडलेला आहे. या निधीचा काही भाग गावातील वाचनालयासाठी खर्च करण्याचा प्रस्ताव आहे, मात्र निर्णय घेणारी समितीच अस्तित्वात नसल्यामुळे निधी वापरही अडचणीत आला आहे.

चिरोली गावातील रहिवासी प्रशांत मुंगारी रामटेके यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.  RFO (वन परिक्षेत्र अधिकारी) यांच्याशी संपर्क साधण्यासाठी दोन वेळा कार्यालय गाठले, पण अद्याप त्यांची भेटच होऊ शकलेली नाही. यामुळे प्रशासकीय उदासीनतेबाबत ग्रामस्थांमध्ये नाराजी पसरली आहे.

हा प्रकार म्हणजे वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीकडे शासनाचा असलेला गलथान दृष्टिकोन दर्शवत असल्याचा आरोप होत आहे. निधी असूनही वापर करता येत नसणे आणि समितीच अस्तित्वात नसणे ही दुहेरी मार आहे.

ग्रामस्थांकडून आता नव्या वनहक्क समितीची तात्काळ स्थापना करावी, प्रलंबित दावे निकाली काढावेत आणि निधीचा पारदर्शक वापर व्हावा, अशी जोरदार मागणी केली जात आहे.