चार पाच महिन्यांपासून अनुदान मिळेना - वृद्ध, विधवा, अपंग निराधार यांच्या अनुदानासाठी चकरा

सावली - "माझे निराधारचे पैसे येत नाही आहेत साहेब जरा पहा" असे म्हणत वृद्ध, विधवा, अपंग या निराधार लाभार्थी तहसील कार्यालय, बँक, सेतू सेवा केंद्र येथे चकरा मारतांना दिसत आहेत. "तुमची केवायसी नसेल, आधार लिंक नसेल, इतर कोठे खाते असेल, आमच्याकडे सर्व बरोबर आहे. तुम्ही त्या कार्यालयात जा" अशा उत्तराने हिरमुसले चेहरे करून परत जावे लागत असल्याचे चित्र सावली तालुक्यात बघायला मिळत आहे. हा प्रकार सरकारी पैसे थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा (dbt) प्रणालीमुळे होत असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

      आर्थिक व शारीरिकदृष्ट्या कमजोर असलेल्याना आधार देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने श्रावणबाळ, संजयगांधी या निराधार योजनातर्गत आर्थिक अनुदान दिल्या जाते. सदर लाभ दरमहा लाभार्थ्यांच्या खात्यात जायला पाहिजे मात्र तहसील कार्यालयात हयातीचा दाखला सादर करा, बँकेत खाते आधार लिंक करा, आधार अपडेट करा, केवायसी व ई-केवायसी करण्याचा सल्ला बँक अधिकारी देत आहेत. आपले सरकार सेवा केंद्रात हयातीचा दाखला काढण्यासाठी चकरा मारत आहेत. सर्व केल्यानंतरही अनुदान मिळेलच याची शास्वती नाही आणि पुन्हा त्याच चकरा सुरु होतात. 

कुठे आहे सामाजिक न्याय? आम्ही लाडके नाही का? असा निराधारांचा सवाल 

एकीकडे कोणताही त्रास न होता लाडकी बहीण चे अनुदान देणाऱ्या सरकारला वृद्ध, विधवा, अपंग, दुर्धर आजारग्रस्त निराधारांना मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागत असल्याने कुठे आहे सामाजिक न्याय? आम्ही लाडके आई, बाबा, बहीण, भाऊ नाही का? असा प्रश्न निराधार करीत आहेत.

अबब मुलगी ५८ वर्षाची अन आई मात्र ४४ वर्षाची...

सुरवातीला आधार कार्ड बनवताना वयाचा कोणताही विचार न करता बनविला गेला. त्यात अनेक चुका आहेत. आधारकार्डवरील वय दुरुस्त करण्यासाठी जन्माचा दाखला लागतो मात्र अशिक्षित व वृद्ध व्यक्तींकडे जन्माचे दाखले नसल्याने आधार दुरुस्तीत अडचणी येत आहेत. खेडी येथील सरस्वतीबाई गावडे हिला श्रावणबाळ योजनेनंतर्गत लाभ मिळत असतांना हयातीचा दाखला मागविण्यात आला मात्र आधार कार्डवरील वय ४४ वर्ष असल्याने श्रावणबाळ योजनेतील ६५ वर्षावरील वयाची अट पूर्ण होत नसल्याने योजनेसाठी अपात्र होण्याची वेळ आली आहे. तिच्या मोठ्या मुलीचे वय ५८ वर्ष असतांना आई ४४ वर्षाची कशी? असा प्रश्न येतो मात्र हे पटवून घेण्यासाठी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना कळवळा आला पाहिजे.

निराधार समितीची बैठक ३ महिन्यापासून नाही..

दरमहा निराधार समितीची बैठक घेऊन अर्ज मंजूर करायचे परिपत्रक आहे. मात्र शासनाने अजूनही अशासकीय समिती गठीत केली नाही. ज्यावेळी अशासकीय समिती नसते त्यावेळी तहसीलदार यांच्या अध्यक्षेखाली प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्याचा नियम आहे मात्र निराधारांचे सोयऱसुतक नसलेले सावलीचे तहसीलदार हे ३ महिन्यापासून अर्ज निकाली काढलेले नाही त्यामुळे शेकडो लाभार्थी लाभापासून वंचित आहेत.