सावली तहसीलदारांनी शिमगा मोर्चाची परवानगी नाकारली - सावली तालुका प्रशासन जनतेला घाबरत असल्याचा कोरेवार यांचा आरोप

सावली - घरकुल बांधकामासाठी रेती मोफत देण्यात यावी या मागणीसह इतर मागण्या घेऊन सावली तहसीलदार यांचे कार्यालयावर 13 मार्चला शिमगा मोर्चाचे आयोजन केले होते परंतु जिल्ह्यात 31(1) (3) लागू असल्याचे कारण देत तहसीलदार कडून परवानगी नाकारण्यात आली. मात्र सदर कलम विना परवानगी मोर्चा काढणाऱ्यांसाठी असतांना आपल्या अधिकाराचा गैरवापर तहसीलदार करीत असल्याचा आरोप विजय कोरेवार यांनी केला आहे.

      दिनांक 13 मार्च 2025 रोजी गुजरी चौक ते तहसील कार्यालय सावली येथे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस विमुक्त जाती भटक्या जमाती विभागाचे वतीने शिमगा मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. घरकुल बांधकामाकरिता रेती मोफत देण्यात यावी, यशवंतराव चव्हाण घरकुल योजनेची निधी देण्यात यावी, निराधार योजनेचे अर्ज मंजूर करून लाभ देण्यात यावा, शेतातील शिव रस्ते, पाणंद रस्ते खडीकरण करण्यात यावे, जलजीवन मिशनची कामे पूर्ण करून पाणी टंचाई दूर करावी, अतिक्रमण जागेत घरकुल बांधकामास मंजुरी देण्यात यावी, रोजगार हमी योजनेची मजुरी देण्यात यावी, गोसेखुर्द चे अर्धवट कामे पूर्ण करावे, कुटुंब अर्थसाहाय व श्रावणबाळ निराधार योजनेची रक्कम देण्यात यावी, धान उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनसची रक्कम देण्यात यावी, असोला चक व सावंगी दीक्षित येथील प्रकल्पग्रस्ताना योग्य मोबदला देण्यात यावा, रोजगार हमी योजनेंतर्गत विहीर बांधकामाची रक्कम देण्यात यावी, मेंढपाळ बांधवांना ठार करणाऱ्या नरभक्षक वाघाला जेरबंद करा. या मागण्या घेऊन मोर्चा जाणार होता परंतु तहसीलदार सावली यांनी परवानगीच नाकारल्याने आयोजक संतप्त झाले आहे.

तहसीलदारकडून कलम 37(1)(3) चा गैरवापर 

सण उत्सवाच्या काळात मा. जिल्हा दांडाधिकारी हे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम कलम 37(1)(3) लागू करतात. या काळात विना परवानगी मोर्चा, मिरवणूक किंवा सार्वजनिक ठिकाणी 5 पेक्षा जास्त व्यक्ती जमा होण्यास मनाई असते. मात्र या आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढत जाणूनबुजून मोर्चाची परवानगी नाकारलेली असून जिल्ह्यातील पहिलीच घटना असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. 

आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून मोर्चाची परवानगी नाकारणे म्हणजे जनतेच्या संविधानिक हक्कापासून दूर ठेवण्याचा व जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रकार आहे. तालुका प्रशासन जनतेच्या कामाकडे दुर्लक्ष करीत आहे व सत्याग्रहाच्या माध्यमातून सरकारकडे आपल्या मागण्या मांडण्यासाठी दिलेल्या अधिकारावर गदा आणण्याचा प्रकार तालुका प्रशासन करीत आहे. 

विजय कोरेवार 

मोर्चाचे आयोजक